आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) कार्यकारी मंडळाने सोमवारी पाकिस्तानच्या नव्या कर्जआढाव्याला मंजुरी दिली. यामुळे सुमारे १.२ अब्ज डॉलरची रक्कम पाकिस्तानला मिळणार असून देशाचा आयएमएफ कार्यक्रमही मार्गावर राहणार आहे, असे आयएमएफने सांगितले.
या निर्णयामुळे पाकिस्तानला परकीय चलनसाठा वाढविण्यास, महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास, तसेच महसूल वाढविणे आणि सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण यांसारख्या आयएमएफच्या अटी पूर्ण करण्यास मदत होईल.
किती रक्कम मंजूर झाली?
कार्यकारी मंडळाने ७ अब्ज डॉलरच्या एक्स्टेंडेड फंड फॅसिलिटी (EFF) अंतर्गत १ अब्ज डॉलर, रेझिलिएन्स अँड सस्टेनेबिलिटी फॅसिलिटी अंतर्गत २०० दशलक्ष डॉलर मंजूर केले. यामुळे दोन्ही कार्यक्रमांतर्गत पाकिस्तानला आतापर्यंत मिळालेली एकूण रक्कम ३.३ अब्ज डॉलर झाली आहे.
आयएमएफची भूमिका
आयएमएफने वक्तव्यात म्हटले आहे, जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने सावध आर्थिक धोरणे कायम ठेवणे आवश्यक आहे. मध्यमकालीन, खाजगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील आणि शाश्वत आर्थिक वाढीसाठी आवश्यक सुधारणा अधिक वेगात राबवणे गरजेचे आहे.
हे ही वाचा:
गोव्यातील आगप्रकरणातील आरोपी मालक थायलंडला पळाले
अमेरिकेने रद्द केले ८५ हजार व्हिसा !
बनावट नोटांचा महाघोटाळ्यात कारवाई का झाली नाही?
पाचन तंत्र मजबूत करण्यात कोण मदतगार?
ऑक्टोबरमध्ये दोन्ही बाजूंमध्ये स्टाफ-लेव्हल करार झाला होता, ज्यामध्ये पाकिस्तानने आर्थिक स्थैर्य मिळविण्यात “प्रगती” केली असल्याचे आयएमएफने नमूद केले होते — महागाईत घट, परकीय चलनसाठ्यात सुधारणा आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढणे यांचा उल्लेख करण्यात आला.
पाकिस्तानची आयएमएफसमोरील आश्वासने
पाकिस्तानने पुढील अटी मान्य केल्या आहेत. कडक चलनविषयक धोरण (tight monetary policy) कायम ठेवणे, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन मजबूत करणे, रचनात्मक सुधारणा गतीने राबवणे, हवामानाशी संबंधित आपत्तींसाठी (उदा. भीषण पूर) आर्थिक प्रतिकारशक्ती वाढवणे
पाक एअरलाइन्सचे खासगीकरण : २० वर्षांनंतर पुढाकार
आयएमएफ कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून पाकिस्तान नजीकच्या २० वर्षांतील सर्वात मोठे खासगीकरण करणार आहे.पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी सांगितले की, पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (PIA) मधील बहुतांश हिस्सेदारी विक्रीसाठी २३ डिसेंबरला उपलब्ध होईल.
पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आयएमएफ कार्यक्रम का महत्त्वाचा?
पाकिस्तानचा ३७० अब्ज डॉलरचा अर्थसंकल्पीय आकार असलेल्या अर्थतंत्राला गेल्या वर्षी गंभीर तूट-भरणा संकटाला सामोरे जावे लागले होते. रुपया मोठ्या प्रमाणात घसरला आणि महागाई विक्रमी पातळीवर पोहोचली. अशा परिस्थितीत आयएमएफचे कर्ज आणि त्यासाठीची नियमित पुनरावलोकने पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिर ठेवण्यात निर्णायक ठरत आहेत.
