स्थगिती नाही, सगळ्या निवडणुका होणारच!

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर शुक्रवार, २८ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणात अंतरिम आदेश दिले असून सध्या प्रक्रिया चालू असलेल्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा केला आहे. मात्र, या निवडणुका होत असल्या, तरी त्यातील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निकालांबाबत न्यायालयाने एक महत्त्वाची अट घातली आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील नगर परिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका ठरल्या वेळेत होणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, असं असलं तरी ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याचे प्रकरण हे तीन सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींचा अशा एकूण ५७ संस्थांचा अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, अशी माहिती न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात या उमेदावारांवर टांगती तलवार असणार आहे. आता या प्रकरणी २१ जानेवारीला पुढची सुनावणी होणार असून ही सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या बेंचसमोर होणार आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषद आणि महानगर पालिका निवडणुकांसंदर्भातल्या अधिसूचना कोणताही विलंब न करता जारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. या निवडणुकांमध्ये ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे, अशा ठिकाणचे निकालदेखील जानेवारी महिन्यायत होणाऱ्या सुनावणीच्या निकालांवर अवलंबून असतील, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.

हे ही वाचा:

मध्य प्रदेश- महाराष्ट्र- छत्तीसगड झोनमधील नक्षलवादी १ जानेवारी २०२६ रोजी आत्मसमर्पण करणार!

कपिल शर्मा कॅफे गोळीबार: सूत्रधाराला चीनी बनावटीच्या पिस्तुलसह अटक

तिकीट तपासनीसाने नौदल अधिकाऱ्याच्या महिलेचा खून केल्याचा संशय

या मंदिरात विषारी विंचूंसोबत खेळतात भक्त

राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्रातील ५७ नगरपालिका नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादेच उल्लंघन झाल्याचं सांगितलं होतं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणी निवडणुका न घेण्याचा पर्याय असू शकतो असं वक्तव्य केलं. तर, वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बांठिया आयोगावर आक्षेप नोंदवला होता. यामुळं ओबीसींचे आरक्षण घटल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी बांठिया आगोयाचा अहवाल पूर्ण वाचलेला नाही मात्र हा बेंचमार्क असल्याचं नमूद केलं.