३ फेब्रुवारी (मंगळवार) रोजी केंद्र सरकारने संसदेत माहिती दिली की अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) निर्णय झालेल्या प्रकरणांपैकी सुमारे ९५ टक्के प्रकरणांत दोषसिद्धी मिळवली आहे, असे एनडीटीव्हीने वृत्त दिले आहे. याशिवाय, गेल्या पाच वर्षांत एजन्सीने ५१०० हून अधिक मनी लॉन्डरिंग प्रकरणे दाखल केली आहेत.
ही माहिती समाजवादी पक्षाचे खासदार रामजी लाल सुमन यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना संसदेत देण्यात आली. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की २०२०-२०२१ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) २००२ अंतर्गत तपासासाठी ईडीकडून ५१५८ प्रकरणांची नोंद करण्यात आली. मात्र, या संदर्भात राज्यनिहाय आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वर्षनिहाय आकडेवारीनुसार, २०२१–२०२२ मध्ये १११६ एन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स (ECIRs) दाखल झाले, तर २०२०–२०२१ मध्ये 996 प्रकरणे नोंदवली गेली. २०२३–२०२४मध्ये ही संख्या घटून ६९८ झाली होती, मात्र २०२४–२०२५ मध्ये पुन्हा वाढून ७७५ वर पोहोचली. चालू आर्थिक वर्षात डिसेंबरअखेरपर्यंत ६२० प्रकरणांची नोंद झाली आहे.
३१ डिसेंबरपर्यंत, पीएमएलए लागू झाल्यापासून आतापर्यंत ८३९१ ECIRs नोंदवले गेले आहेत. यापैकी १९६० प्रकरणे विशेष PMLA न्यायालयांमध्ये दाखल करण्यात आली असून त्यामध्ये दोषसिद्धी आणि गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेच्या जप्तीसाठी अभियोग तक्रारी सादर करण्यात आल्या आहेत.
हे ही वाचा:
राहुल गांधी रवनीत बिट्टूंना म्हणाले, ‘गद्दार’…बिट्टूंनी प्रत्युत्तर दिले ‘देश के दुश्मन’!
“पाकिस्तानी सैन्याला बलुच बंडखोरांसमोर असहाय्य वाटत होते”
कृषि आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला कोणताही धक्का लागणार नाही!
लिबियाचे माजी हुकूमशहा मुअम्मर गद्दाफी यांच्या मुलाची गोळ्या घालून हत्या
सरकारच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत ५८ मनी लॉन्डरिंग प्रकरणांमध्ये विशेष न्यायालयांनी गुण-दोषांवर निकाल दिले, त्यापैकी ५५ प्रकरणांत दोषसिद्धी झाली असून १२३ आरोपी दोषी ठरवले गेले. यामुळे गुण-दोषांवर निर्णय झालेल्या प्रकरणांमध्ये ९४.८२ टक्के दोषसिद्धी दर नोंदवला गेला आहे. २०२०–२०२१ मध्ये ED ला ४३ प्रकरणांत दोषसिद्धी मिळाली, ज्यात १०४ आरोपी पीएमएलए नियमांनुसार दोषी ठरले. कालांतराने दोषसिद्धीची संख्या सातत्याने वाढत गेली असून २०२३–२०२४ मध्ये ती उच्चांकावर पोहोचली आहे.
प्रकरणांतील विलंबाबाबत व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतेला उत्तर देताना मंत्र्यांनी सांगितले की ईडी जोखमीचे मूल्यांकन आणि विविध स्रोतांमधील माहितीवर आधारित बहुआयामी धोरण अवलंबत आहे. गुंतागुंतीच्या आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासात गती आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), फॉरेन्सिक साधने, बहुराष्ट्रीय डेटाबेस आणि ओपन-सोर्स माहिती यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करून प्रक्रिया वेगवान केल्या जात आहेत.
