केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवार, १ मार्च रोजी नवी दिल्ली येथे मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेत ८ मार्चपासून मणिपूरमधील सर्व रस्त्यांवर लोकांची सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
“८ मार्चपासून मणिपूरमधील सर्व रस्त्यांवर लोकांसाठी मुक्त हालचाल सुनिश्चित केली पाहिजे आणि अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. मणिपूरमध्ये कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि या संदर्भात आवश्यक ती सर्व मदत करण्यासाठी केंद्र सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे, असे अमित शाह यांनी बैठकीत सांगितले. तसेच त्यांनी सीमा सुरक्षा वाढवण्यासाठी मणिपूरच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील नियुक्त प्रवेश बिंदूंच्या दोन्ही बाजूंना कुंपण घालण्याचे काम वेगवान करण्याची गरज यावर भर दिला. तसेच राज्यातील अमली पदार्थांच्या रॅकेटचे उच्चाटन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. मणिपूरच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील नियुक्त प्रवेश बिंदूंच्या दोन्ही बाजूंना कुंपण घालण्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण केले पाहिजे, असे निर्देश गृहमंत्र्यांनी दिले आहेत.
हे ही वाचा :
हिजबुल मुजाहिदीनच्या पाच दहशतवाद्यांच्या मालमत्ता जप्त
संतोष देशमुख प्रकरण: वाल्मिक कराडंच मुख्य सूत्रधार, खंडणीसाठी केली हत्या
त्रिपुरा येथून तीन भारतीय दलालांसह १३ घुसखोर बांगलादेशींना अटक
संजय राऊत यांनी पुन्हा दाखवले स्वबळ; मविआला डच्चू
अमित शहा यांनी शनिवारी मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला, ज्यामध्ये अशांत राज्यातील परिस्थिती सामान्य करणे आणि वेगवेगळ्या गटांनी बाळगलेल्या बेकायदेशीर आणि लुटलेल्या शस्त्रास्त्रांचे समर्पण करणे यावर लक्ष केंद्रित केले. ही बैठक नवी दिल्लीतील गृह मंत्रालयात झाली. मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, मणिपूर सरकारचे अधिकारी, उच्च लष्करी अधिकारी आणि निमलष्करी दलांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ही पहिलीच सुरक्षा आढावा बैठक आहे. एन. बिरेन सिंह यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर १३ फेब्रुवारी रोजी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. २०२७ पर्यंत कार्यकाळ असलेली राज्य विधानसभा निलंबित करण्यात आली आहे.
