केंद्र सरकारने अलीकडेच माहिती देताना सांगितले की, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताचा संरक्षण निर्यात वाढून २३,६२२ कोटी रुपये (सुमारे २.७६ अब्ज डॉलर) या विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये हा आकडा २१०८३ कोटी रुपये होता. त्यामुळे संरक्षण निर्यातीत २५३९ कोटी रुपयांची (१२.०४ टक्के) वाढ झाली आहे. डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (DPSU) ने आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये आपल्या निर्यातीत ४२.८५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. हे भारतीय संरक्षण उद्योगाच्या जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये सामील होण्याच्या क्षमतेचे आणि भारतीय उत्पादनांची वाढती जागतिक बाजारपेठेतील स्वीकारार्हतेचे प्रतिबिंब आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एकस्वर पोस्ट करत सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत २०२९ पर्यंत संरक्षण निर्यात ५०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. पूर्वी प्रमुख आयातदार असलेल्या भारताने आता आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशी उत्पादनावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा..
वक्फ विधेयक राष्ट्रहितासाठी का आवश्यक
वक्फ विधेयक मुसलमानांसाठी फायदेशीर
अमेरिकन कंपनी म्हणते सोना होईल स्वस्त!
संरक्षण निर्यात वाढवण्यासाठी भारताचे पाऊल:
✅ गोळ्या-बारूद, शस्त्रे, उपप्रणाली, सुटे भाग आणि घटक यांसह विविध संरक्षण सामग्री जवळपास ८० देशांना निर्यात केली गेली आहे.
✅ संरक्षण मंत्रालयाने निर्यात प्रक्रियेसाठी एक विशेष पोर्टल सुरू केले आहे.
✅ आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १७६२ निर्यात परवानग्या जारी केल्या गेल्या, तर २०२३-२४ मध्ये हा आकडा १५०७ होता. म्हणजेच १६.९२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
✅ निर्यातदार कंपन्यांच्या संख्येतही १७.४ टक्के वाढ झाली आहे.
२०२९ पर्यंत संरक्षण उत्पादनासाठी सरकारचा मोठा लक्ष्य:
🔹 ₹३ लाख कोटी संरक्षण उत्पादन
🔹 भारताला जागतिक संरक्षण उत्पादन केंद्र बनवणे
🔹 ६५ % संरक्षण उपकरणे आता देशातच तयार होतात, जी पूर्वी ६५-७० % आयात केली जात होती.
संरक्षण मंत्रालयानुसार:
भारताचा संरक्षण औद्योगिक आधार मजबूत होत असून त्यात १६ डीपीएसयू, ४३० + परवानाधारक कंपन्या आणि सुमारे १६,००० एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) सामील आहेत, ज्यामुळे स्वदेशी उत्पादन क्षमता वाढत आहे.
