मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील कोट्यवधी महिलांना आर्थिक आधार देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असताना, या योजनेत झालेल्या गैरप्रकारांवर आता राज्य सरकारने कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, नियमांचे उल्लंघन करून किंवा चुकीची माहिती देऊन योजनेचा लाभ घेतलेल्या सर्व अपात्र लाभार्थ्यांकडून सरकारकडून दिलेली रक्कम परत वसूल केली जाईल. विशेष म्हणजे, या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या पुरुषांनाही कोणतीही सवलत दिली जाणार नसून त्यांच्याकडूनही संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.
लाडकी बहीण योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू महिलांसाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र अलीकडील पडताळणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये हजारो पुरुष आढळून आले असून अनेक सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक आणि पात्रतेच्या निकषांबाहेर असलेले लाभार्थी देखील या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने लाभार्थ्यांच्या नोंदींची विविध विभागांच्या माहितीशी पडताळणी सुरू केली असून मोठ्या प्रमाणावर अपात्र लाभार्थी ओळखण्यात आले आहेत.
हे ही वाचा:
RBI च्या तिजोरीत सोन्याची मोठी चमक
४३ टन वजनाची मदत सामग्री आफ्रिकेकडे रवाना
भारताच्या व्यापार करारांमुळे जागतिक बाजारपेठेची दारे होणार खुली
पाकिस्तानी दहशतवादी नेटवर्कशी संबंध असलेला मोहम्मद शेख अटकेत
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सरकारचा उद्देश कोणालाही त्रास देण्याचा नसून योजनेचा लाभ केवळ पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचा आहे. त्यामुळे ज्या व्यक्तींनी जाणूनबुजून चुकीची माहिती सादर करून लाभ घेतला आहे, त्यांच्याविरोधात कठोर भूमिका घेतली जाईल. सरकारच्या या कारवाईमुळे सार्वजनिक निधीचा गैरवापर रोखला जाईल आणि खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांना योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होईल.
दरम्यान, पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान काही लाभार्थी तांत्रिक कारणांमुळे किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे अपात्र ठरल्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत. अशा महिलांनी घाबरण्याचे कारण नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. पात्रता सिद्ध करणारी आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्यांचे अर्ज पुन्हा तपासले जातील आणि त्या पात्र असल्यास त्यांना पुन्हा योजनेचा लाभ दिला जाईल.
लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना मानली जाते. त्यामुळे या योजनेत पारदर्शकता राखणे आणि निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सुरू झालेली ही कारवाई भविष्यात अशा योजनांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. अपात्र लाभार्थ्यांविरोधातील कठोर भूमिका आणि पात्र महिलांच्या हिताचे संरक्षण या दुहेरी उद्दिष्टांसह सरकारने आता या योजनेतील शिस्त अधिक कडक करण्याचे संकेत दिले आहेत.
