एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. एमपीएससीने आपला नवा अभ्यासक्रम २०२५ सालापासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने ट्विट करून याची माहिती दिली आहे.
राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या वर्णनात्मक स्वरूपाच्या परीक्षेसंदर्भातील उमेदवारांची मागणी, कायदा व सुव्यवस्थेची निर्माण झालेली परिस्थिती व उमेदवारांना तयारीसाठी द्यावयाचा अतिरिक्त कालावधी विचारात घेऊन सुधारित परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करण्यात येत आहे असे ट्विट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केले आहे. यंदाच्या वर्षापासूनच नवीन शैक्षणिक अभ्यासक्रमानुसार एमपीएससीच्या परीक्षा घेण्यात येणार होत्या. परंतु विद्यार्थ्यांनी त्याला तीव्र आक्षेप घेतला होता. हा आक्षेप विद्यार्थ्यांनी व्यक्तही करून दाखवला पण त्याला यश आले नाही.
अखेर या विद्यार्थ्यांनी सोमवारपासून पुण्यात बालगंधर्व चौकात ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. यासंदर्भांत विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी संपर्क साधला होता. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेतली होती. गुरुवारी अखेर या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला .
राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या वर्णनात्मक स्वरूपाच्या परीक्षेसंदर्भातील उमेदवारांची मागणी, कायदा व सुव्यवस्थेची निर्माण झालेली परिस्थिती व उमेदवारांना तयारीसाठी द्यावयाचा अतिरिक्त कालावधी विचारात घेऊन सुधारित परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम सन २०२५ पासून लागू करण्यात येत आहे.
— Maharashtra Public Service Commission (@mpsc_office) February 23, 2023
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आयोग, विद्यार्थी प्रतिनिधींची बैठक होणार होती. परंतु ती रद्द झाली. त्यानंतर बैठक न घेता आयोगाने आज विद्यार्थ्यांच्या बाजुने निर्णय दिला. या निर्णयाची माहिती ट्विट करून दिली. यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, जी काही परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्याबाबत आयोगासोबत चर्चा केली होती. यात कुठलेही राजकीय श्रेय घ्यायचे नव्हते.
हे ही वाचा:
भारत ते गयाना लवकरच थेट विमानसेवा
मुंबईत येथे होतोय साडेपाच किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीचा पूल
नागराज मंजुळे दिग्दर्शित करणार खाशाबा जाधव यांचा जीवनपट
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाबाबत दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देता येणार नाही!
‘ महाविकास आघाडीचे खापर आमच्यावर फोडण्याचा प्रयत्न
एमपीएससी’बाबतचा निर्णय हा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाला होता. मात्र, त्याचे खापर आमच्यावर फोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हा हिताचा निर्णय घेतला आहे. कोणी येणार, जाणार त्यानुसार निर्णय घेतले जात नाही. आयोग स्वायत्त आहे. त्यांनी हा निर्णय घेतला, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
