मेरठच्या ब्लू ड्रम हत्याकांडात मुस्कान आणि साहिलला फाशीची शिक्षा

उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथे देशभरात खळबळ उडवणाऱ्या सौरभ राजपूत हत्याकांडात न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. पत्नी मुस्कान रस्तोगी आणि तिचा प्रियकर साहिल शुक्ला या दोघांना सौरभ यांच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या या निकालामुळे बहुचर्चित ‘ब्लू ड्रम हत्याकांड’ प्रकरणात महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. या प्रकरणात ३० सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने मुस्कान आणि साहिल यांना दोषी ठरवले होते. त्यानंतर शिक्षेच्या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने मृत्युदंडाचा निर्णय दिला. या घटनेने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते.
सौरभ राजपूत हे मर्चंट नेव्हीमध्ये कार्यरत होते. मार्च २०२५ मध्ये मेरठमधील त्यांच्या घरात त्यांची हत्या करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले. त्यानंतर मृतदेहाचे तुकडे करून ते सिमेंट आणि वाळूने भरलेल्या निळ्या ड्रममध्ये लपवण्यात आल्याचा आरोप होता. या प्रकरणामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती. पोलिसांनी तपासादरम्यान मुस्कान आणि साहिल यांना अटक केली. हत्येनंतर पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. तपासातील धक्कादायक तपशील समोर आल्यानंतर या प्रकरणाला ‘ब्लू ड्रम हत्याकांड’ असे नाव मिळाले आणि देशभरात या घटनेची चर्चा सुरू झाली.
हे ही वाचा:
बिहारमध्ये गंगा नदीत नाव उलटून १३ जणांचा मृत्यू

पंजाबमध्ये ड्रग्सविरोधात लोकांचा संताप…. मारेकऱ्याचे दुकान जाळले, घरावर बुलडोझर
या खटल्याची सुनावणी सुमारे १३ महिने चालली. न्यायालयात एकूण १२६ सुनावण्या झाल्या, तर सरकारी पक्षाकडून २२ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले. उपलब्ध पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि तपासातील निष्कर्षांचा विचार करून न्यायालयाने दोघांना दोषी ठरवले. त्यानंतर सरकारी पक्षाने गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने दोघांना फाशीची शिक्षा सुनावली. या निकालाकडे सौरभ राजपूत यांच्या कुटुंबीयांसाठी महत्त्वाचा न्यायालयीन निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे.
या हत्याकांडाने वैयक्तिक नातेसंबंधांतील संघर्ष, गुन्ह्यांचे गांभीर्य आणि पुरावे नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण मिळाले असले, तरी मृत्युदंडाच्या शिक्षेविरोधात अपील करण्याची कायदेशीर संधी उपलब्ध असते. त्यामुळे पुढील न्यायालयीन प्रक्रियाही महत्त्वाची ठरणार आहे. या प्रकरणातील निकालामुळे गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.