शेजार आपण निवडू शकत नाही, असं म्हणतात. त्यामुळे शेजार कसाही असला तरी त्याचं दुःख न करता आपण मात्र सावध राहावं लागतं. भारताचं असंच काहीस आहे. आपला शेजार काही फारसा बरा नाही, याचा प्रत्यय आपण पावलोपावली घेतलेला आहे. त्यात आपल्या दुखऱ्या नसा उघड्या पडल्या की त्याचा फायदा घेऊन अगदी दुबळा शत्रूही समोरच्या बलाढ्य देशाला धमकावू शकतो, हे ही अनेकदा उघड झालंय. हे वर्णन आहे आपला शेजारी देश असलेल्या बांगलादेशचं.
भारताचा भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील भाग म्हणून ओळख असलेला ‘चिकन्स नेक’. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना जोडून ठेवण्यासाठी हा प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे; हेच ओळखून बांगलादेशसारखा देश यावरून भारताला इशारे देत असतो. चीनच्या पाठींब्याने आवाज चढवत असतो. त्यामुळे त्यांचाच आवाज बंद करण्यासाठी आणि या प्रदेशाला अधिक बळकटी देण्यासाठी भारताने पावलं उचलायला सुरुवात केलीये.
ईशान्य भारताकडे जाणारा रस्ता म्हणजे नकाशावरची एक नाजूक रेघ… पश्चिम बंगालच्या उत्तरेला दाट जंगलं, चहाचे मळे, धुक्याने वेढलेले डोंगर आणि मधोमध अवघ्या २० ते २२ किलोमीटर रुंदीचा हा पट्टा. यालाच “चिकन्स नेक” किंवा सिलीगुडी कॉरिडॉर म्हणून ओळखलं जातं. दिसायला हा अगदी लहानसा भाग असला, तरी या जागेचं महत्त्व हे अलौकिक आहे. हा पट्टा भारताच्या मुख्य भूमीला सेव्हन सिस्टर्सशी म्हणजेच अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड आणि त्रिपुराशी जोडणारा एकमेव मार्ग आहे. इतकेच नाही तर हा भाग शेजारील राष्ट्रांनी वेढलेला आहे. यावरूनच या भागाचे भारतासाठीचे महत्त्व अधोरेखित होते.
तर असा हा सिलीगुडी कॉरिडॉर म्हणजे भारताचा मुख्य भूभाग आणि ईशान्येकडील आठ राज्यांना जोडणारी एकमेव भौगोलिक नाळ. या नाळेवर जरा जरी दाब आला, तर संपूर्ण ईशान्य भारत श्वास रोखून धरल्यासारखा होऊ शकतो. म्हणूनच चिकन्स नेक कडे भारताचे विशेष लक्ष असणं गरजेचं आहे अन्यथा हा भाग शत्रू राष्ट्रांसाठी भारताची “कोंडी करण्याचं” स्वप्नवत ठिकाण ठरू शकतो.
याच कारणामुळे, या कॉरिडॉरवर शत्रू राष्ट्रांनी वक्रदृष्टी ठेवून हालचाली केल्यास भारत काय करणार असा प्रश्न उभा आहे. याचे उत्तर शोधताना हा नवा भारत केवळ बंदुका आणि रणगाड्यांपुरता थांबत नाही. तर, जल, थल आणि नभामधून असणारे धोके लक्षात घेऊन आता भूगर्भात उतरण्याची तयारी करतोय. यासाठीच केंद्र सरकारने सिलिगुडी कॉरिडॉर भूमिगत रेल्वे प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. अंडरग्राउंड रेल्वे प्रकल्प ही कल्पना या संवेदनशील भागात केवळ वाहतुकीची सोय नाही; तर संकटाच्या क्षणी सैन्य, शस्त्रसाठा आणि अत्यावश्यक पुरवठा सुरक्षितपणे पोहचवण्याची जीवनवाहिनी आहे.
पश्चिम बंगालच्या उत्तर भागात असलेला चिकन्स नेक भूभाग भारताच्या राजकीय, लष्करी आणि आर्थिक सुरक्षेचा कणा मानला जातो. सिलीगुडी कॉरिडॉर हा सिलीगुडी शहराच्या आसपासचा अवघा साधारण २२ किलोमीटर रुंदीचा अरुंद भूभाग आहे. त्याची लांबी सुमारे ६० किलोमीटर आहे. हा पट्टा भारताच्या मुख्य भूभागाला सेव्हन सिस्टर्स आणि सिक्कीम राज्यांशी जोडतो. चिकन्स नेकचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या आजूबाजूला असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सीमा. या कॉरिडॉरच्या पश्चिमेला नेपाळ, दक्षिणेला बांगलादेश, उत्तरेला भूतान आणि त्याच्या अगदी जवळ चीनची चुम्बी व्हॅली आहे. चार देशांच्या सीमांनी वेढलेला असल्याने हा भाग भू- राजकीयदृष्ट्या अतिशय नाजूक मानला जातो. विशेषतः चीनसोबत असलेले तणावपूर्ण संबंध आणि शेख हसीना यांचे सरकार पडल्यानंतर युनूस यांच्या नेतृत्वातील बांगलादेशसोबतचे ताणलेले संबंध पाहता, सिलीगुडी कॉरिडॉर भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेत केंद्रस्थानी आहे. ईशान्येकडील हा एकमेव पट्टा आहे आणि त्यात महामार्ग, रेल्वे मार्ग, इंधन मार्ग आणि महत्त्वाचे लष्करी पुरवठा मार्ग आहेत. या अरुंद पट्ट्याची सुरक्षितता म्हणजेच ईशान्य भारताच्या सुरक्षिततेची हमी आहे.
भारत सरकार आणि लष्कर या भागात सातत्याने पायाभूत सुविधा मजबूत करतायत. राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे मार्ग, पूल, बोगदे आणि हवाई तळ यांचा वेगाने विकास केला जातोय. ईशान्य भारताशी संपर्क अखंड राहावा यासाठी पर्यायी मार्ग आणि लॉजिस्टिक नेटवर्कवर भर दिला जातोय.
अलीकडेच बांगलादेशने भारताच्या या संवेदनशील पट्ट्याचा उल्लेख करत चीनच्या जीवावर आवाज उठवला. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मुहम्मद यूनुस यांनी २०२५ मध्ये चीन दौरा केला होता. यावेळी त्यांनी भारताच्या ईशान्येकडील भौगोलिक स्थितीचं वर्णन करत हा भाग कसा एकटाच आहे किंवा समुद्राशी जोडलेला नाही असा संदर्भ देत मुक्ताफळं उधळली होती. शिवाय बांगलादेशला “समुद्राचा पहारा देणारे” म्हणजेच guardian of the ocean म्हणवून घेतलं होतं. त्यांनी चीनला देखील त्यांच्या देशात विस्तार करण्याचे आमंत्रण दिलेलं.
यानंतर काही दिवसांनी त्यांनी चीनचे राजदूत याओ वेन यांना चिकन्स नेक जवळील तीस्ता नदी प्रकल्प क्षेत्राचा दौरा घडवून आणला होता. अशातच आणखी एक धोक्याची घंटा म्हणजे भारत- बांगलादेश सीमेजवळील बांगलादेशातील लालमोनिरहाट विमानतळ चीन विकसित करण्याची शक्यता आहे. हा एअरबेस सिलिगुडी कॉरिडॉरपासून फक्त २० किलोमीटर अंतरावर आहे. १९३१ मध्ये ब्रिटिश सरकारने हा लष्करी तळ म्हणून बांधला होता आणि दुसऱ्या महायुद्धात मित्र राष्ट्रांनी पूर्व आघाडीवर त्यांच्या ऑपरेशन्ससाठी फॉरवर्ड एअरबेस म्हणून वापरला होता. स्वातंत्र्य आणि फाळणीनंतर, बांगलादेश हवाई दलाने या तळाचा वापर केला. एकूणच बांगलादेशमधील चीनचा वाढता प्रभाव हा भारतासाठी डोकेदुखी आहे.
बांगलादेश जर चीन आणि पाकिस्तानसाठी रेड कार्पेट अंथरणार असेल तर भारतासाठी ही नक्कीच चिंतेची बाब आहे आणि त्यांच्यावर वचक बसवण्यासाठी म्हणून हालचाल करणं हे अत्यंत महत्त्वाचे होतं. अशातच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सिलिगुडी कॉरिडॉरच्या सुमारे ४० किलोमीटर लांबीच्या चिकन्स नेक मार्गातून भूमिगत रेल्वे ट्रॅक बांधण्याची योजना सुरू असल्याची घोषणा केली. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, “ईशान्येकडील भागांना देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडणाऱ्या धोरणात्मक कॉरिडॉरसाठी विशेष नियोजन आहे. भूमिगत रेल्वे ट्रॅक टाकण्याचे आणि विद्यमान ट्रॅक चार- लाइन करण्याचे काम सुरू आहे,” पश्चिम बंगालमधील तीन माईल हाट ते रंगापानीपर्यंत जाणाऱ्या भूमिगत रेल्वे लाईन्स २०-२४ मीटर खोलीवर टाकल्या जातील. जमिनीच्या पातळीपासून सुमारे २० ते २४ मीटर खोलीवर या रेल्वे लाईन्स नियोजित आहेत, ज्यामुळे ट्रॅक सहज ओळखण्यापलीकडे जातात आणि पृष्ठभागावरील धोके किंवा स्फोटाच्या आघाताची शक्यता कमी होते. प्रतिकूल परिस्थितीतही रेल्वे ऑपरेशन चालू राहू शकेल याची खात्री करण्यासाठी ही खोली आहे.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी या प्रकल्पाचे कौतुक केले आणि म्हटले की, सिलिगुडी कॉरिडॉरसह प्रस्तावित भूमिगत रेल्वे मार्ग ईशान्य आणि देशाच्या उर्वरित भागांमधील सुरक्षित वाहतूक मार्ग सुनिश्चित करेल. १९७१ च्या युद्धानंतर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी या कॉरिडॉरचा विस्तार करू शकल्या असत्या, ज्यामुळे ईशान्येला थेट जमीन मार्ग उपलब्ध झाला असता, असे सरमा यांनी यापूर्वी निदर्शनास आणून दिले होते. ते असेही म्हणाले की, जर भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी फाळणीच्या वेळी चितगाव बंदरात प्रवेशाची देवाणघेवाण केली नसती, तर हा प्रदेश कनेक्टिव्हिटीसाठी सिलिगुडी कॉरिडॉरवर अवलंबून राहिला नसता.
चिकन्स नेक हे ईशान्य भारतासाठी एक प्रकारे जीवनवाहिनी आहे. या कॉरिडॉरमधूनच रस्ते, रेल्वे, इंधन, अन्नधान्य, औद्योगिक साहित्य आणि सैन्याची हालचाल होते. जर हा मार्ग कुठल्याही कारणाने खंडित झाला, तर ईशान्य भारताचा उर्वरित देशाशी थेट संपर्क तुटण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. लष्करी दृष्टीने हा भाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ईशान्य सीमेवर तैनात असलेल्या भारतीय सैन्याला पुरवठा आणि बळकटी देण्यासाठी चिकन्स नेकची सुरक्षा अत्यावश्यक आहे. त्यामुळेच भारत सरकार या भागात मजबूत पायाभूत सुविधा, पर्यायी दळणवळण मार्ग, हवाई आणि भूगर्भीय लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित करण्यावर भर देतोय.
शत्रू राष्ट्रांच्या दृष्टीने चिकन्स नेक म्हणजे भारतावर दबाव टाकण्याची रणनीतिक संधी. त्यामुळे भारताची लष्करी हालचाल, पुरवठा साखळी आणि प्रशासकीय नियंत्रण कमजोर करण्याची शक्यता निर्माण होते. म्हणूनच या भागाची सुरक्षितता ही भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा अविभाज्य भाग आहे.
भूमिगत रेल्वे सुरू केल्यास भारतीय लष्कराला अनेक स्तरांवर मोठा सामरिक आणि कार्यक्षमतेचा फायदा होऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे सैन्य हालचालींमध्ये सुरक्षितता आणि गोपनीयता. सध्या सैन्याची वाहतूक मुख्यतः रस्ते आणि उघड्या रेल्वे मार्गांवरून होते, जे उपग्रह निरीक्षण, ड्रोन किंवा शत्रूच्या हेरगिरीसाठी तुलनेने असुरक्षित आहेत. भूमिगत रेल्वेमुळे सैन्याची तुकडी, शस्त्रसामग्री, दारुगोळा आणि रसद यांची वाहतूक गोपनीय पद्धतीने करता येईल, ज्यामुळे शत्रूच्या नजरेपासून हालचाली लपवता येतील.
दुसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे आपत्कालीन परिस्थितीत जलद प्रतिसाद क्षमता. चीन आणि म्यानमार सीमेजवळ तणाव निर्माण झालाच तर ईशान्य भारतात मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात करणे आवश्यक ठरते. भूमिगत रेल्वेमुळे अत्यंत कमी वेळेत सैन्य आणि साधनसामग्री या भागात पोहोचवता येईल. त्यामुळे लष्कराची मोबिलायझेशन क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल.
तिसरे म्हणजे, हवामान आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण. चिकन्स नेक परिसरात पूर, भूस्खलन आणि अतिवृष्टी सामान्य आहेत. अशा परिस्थितीत रस्ते, रेल्वे मार्ग बंद पडतात आणि जनजीवन विस्कळीत होतात. भूमिगत रेल्वे मात्र तुलनेने सुरक्षित राहणार आहेत, त्यामुळे संकटाच्या काळातही सैन्याचा पुरवठा अखंड सुरू राहील. चिकन्स नेक मार्ग सुरक्षित आणि मजबूत असल्याने ईशान्य भारतातील लष्करी तळांचा संपर्क तुटण्याची भीती कमी होईल.
या प्रकल्पाचा परिणाम देशाच्या आणि या भागातील राज्यांच्या आर्थिक चक्रावर देखील होणार आहे. सर्वप्रथम, वाहतूक खर्चात मोठी बचत होईल. सध्या ईशान्य भारतात मालवाहतूक रस्ते आणि मर्यादित रेल्वे मार्गांवर अवलंबून आहे. पावसाळ्यात भूस्खलन, पूर आणि रस्त्यांची दुरवस्था यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होते. भूमिगत रेल्वेमुळे वर्षभर अखंड आणि सुरक्षित वाहतूक शक्य होईल, ज्यामुळे इंधन खर्च, वेळेचा अपव्यय आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल.
दुसरे म्हणजे, ईशान्य भारतातील उद्योग आणि व्यापाराला चालना मिळेल. चहा, बांबू उद्योग, हस्तकला, कृषी उत्पादन, औषधी वनस्पती आणि खनिजे यांची जलद आणि स्वस्त वाहतूक शक्य झाल्यास या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढेल. परिणामी स्थानिक रोजगारनिर्मिती वाढून प्रादेशिक आर्थिक विषमता कमी होईल.
हे ही वाचा:
अभिनेता धनुषकडून ‘या’ कारणासाठी २० कोटींच्या नुकसानभरपाईची मागणी
मुलुंडमध्ये मेट्रो बांधकामाचा स्लॅब कोसळून एकाचा मृत्यू
ऑनलाइन बेटिंग रॅकेटचा पर्दाफाश; दिल्लीतील शाळांना बॉम्बच्या धमक्यांबाबतचेही मिळाले पुरावे
पंतप्रधान मोदींचे C- 130 विमान हायवे इमर्जन्सी लँडिंग फॅसिलिटीवर उतरले
तिसरे महत्त्वाचे फायदे म्हणजे परकीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी. चिकन्स नेकमार्गे बांगलादेश, भूतान, म्यानमार आणि पुढे आग्नेय आशियाशी संपर्क अधिक सुलभ होऊ शकतो. ‘ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी’ अंतर्गत भारताच्या निर्यातक्षमतेत वाढ होऊन परकीय चलन मिळकतीत भर पडेल. आग्नेय आशियाई राष्ट्रांशी आर्थिक, धोरणात्मक, सांस्कृतिक आणि संरक्षण संबंध मजबूत करणे, तसेच ईशान्य भारताचा विकास करून इंडो- पॅसिफिक प्रदेशात स्थिरता आणणे हे ‘ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी’चे मुख्य उद्दिष्ट आहे याशिवाय, पर्यटन क्षेत्रालाही चालना मिळेल. ईशान्य भारतातील निसर्गसौंदर्य, सांस्कृतिक वैविध्य आणि धार्मिक पर्यटनासाठी सुरक्षित आणि जलद प्रवास उपलब्ध झाल्यास देशांतर्गत आणि विदेशी पर्यटकांची संख्या वाढेल.
एकूणच पाहिलं तर, चिकन्स नेकसारख्या अतिसंवेदनशील भागात भूमिगत रेल्वे प्रकल्प उभारणं हे केवळ पायाभूत सुविधांचं काम नाही, तर भारताच्या दूरदृष्टीचं आणि सामरिक सज्जतेचं प्रतीक आहे. बंदुका, रणगाडे आणि क्षेपणास्त्रांसोबतच आता भूगर्भातून सुरक्षित, गोपनीय आणि अखंड वाहतूक व्यवस्था उभारण्याचा हा प्रयत्न आहे. शेजारी देशांच्या कुरघोड्यांना ठोस उत्तर देत, ईशान्य भारताचा देशाशी संपर्क अधिक मजबूत करण्याचं हे पाऊल आहे. चिकन्स नेक सुरक्षित म्हणजेच ईशान्य भारत सुरक्षित — आणि ईशान्य भारत सुरक्षित म्हणजे भारत अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर आणि अभेद्य.
