31 C
Mumbai
Saturday, May 25, 2024
घरविशेषशासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक

शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

Google News Follow

Related

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या उपस्थितीत सोमवार, ११ मार्च रोजी मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत १९ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे सरकारी कागदपत्रांवर वडिलांसोबत आईचेही नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ लाही मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

  1. बीडीडी गाळेधारक आणि झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार
  2. शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक
  3. राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता
  4. बंद पडलेल्या ५८ गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार
  5. राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद
  6. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र
  7. एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी २४ हजार कोटीची शासन हमी
  8. मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून ८५० कोटी अर्थसहाय्य घेणार
  9. जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता
  10. एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने
  11. विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना
  12. राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प
  13. अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड
  14. डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश
  15. मुंबईत ३०० एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार
  16. उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ
  17. ६१ अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता
  18. आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना
  19. राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजना; ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास मान्यता
spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
155,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा