बांधकामांची पाहणी न करताच रेशन कार्ड, पाणी, विद्युतपुरवठा कसा होतो?

मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला सवाल

मालवणी, मालाड येथे झालेल्या इमारत दुर्घटनेत १२ जणांचा मृत्यू ओढवला होता. या घटनेला पालिकाच जबाबदार असल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष चौकशीतून बाहेर आला आहे.

न्यायाधीश (निवृत्त) जे. पी. देवधर यांच्या चौकशी समितीने तयार केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, या घटनेला पालिकाच जबाबदार आहे. मालवणीतील अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवणे आणि त्यावर योग्य कारवाई करण्याची जबाबदारी ही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवरच असते. हे अनधिकृत बांधकाम सरकारी जमिनीवर असल्यामुळे त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांचेही लक्ष असणे गरजेचे होते.

हे ही वाचा:

मुंबईत ज्वेलर्स दुकानावर खुनी दरोडा; मालकाची हत्या

कॅन्सर रुग्णालयावरून शिवसेना विरुद्ध जितेंद्र आव्हाड

अजित दादांच्या सीबीआय चौकशीसाठी चंद्रकांत दादांचे पत्र

पित्याने तीन मुलांना आईस्क्रीम मधून दिले विष; एकाचा मृत्यू

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर हा अहवाल ठेवण्यात आला. मुंबई महानगर पालिका आणि राज्य सरकारची यासंदर्भातील बाजू न्यायालयाला ऐकायची आहे.

या अहवालात म्हटले आहे की, या इमारतीच्या मालकाचे प्रथम एकमजली घर होते. पण त्यावर त्याने आणखी तीन मजले चढविले. हे तिन्ही मजले त्याने पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता चढविले. या अहवालात जिल्हाधिकारी आणि पालिका अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, २०१२मध्ये हे अनधिकृत बांधकाम उभे राहिले पण त्यावेळी पालिका अधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकदाही तिथे भेट देऊन त्याला अटकाव केला नाही किंवा नोटीस बजावली नाही.

या चौकशीत देवधर यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे तो म्हणजे या लोकांना रेशन कार्ड, आधार कार्ड, गुमास्ता परवाना, विद्युत पुरवठा, पाणी पुरवठा हे सगळे उपलब्ध करून देताना त्यांच्याकडे मुळात अधिकृत घर आहे अथवा नाही, याची खातरजमा का करण्यात येत नाही? त्यामुळेच अशी बांधकामे अधिकृत आहेत अथवा नाहीत याची खात्री करून घेण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे.

न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यासंदर्भात म्हणाले की, आम्ही शुक्रवारी पुन्हा एकदा सुनावणी घेऊ. कारण पावसाळा सुरू आहे आणि आम्ही अशा घटनांची पुनरावृत्ती व्हावी हे खपवून घेणार नाही.