25 C
Mumbai
Monday, July 22, 2024
घरविशेषनॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या प्रमुखाची हकालपट्टी!

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या प्रमुखाची हकालपट्टी!

नीट, नेट पेपरफुटी प्रकरणाचे पडसाद

Google News Follow

Related

नीट आणि यूजीसी-नेट परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांबद्दल प्रचंड वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे प्रमुख सुबोध कुमार सिंह यांची हकालपट्टी केली आहे. सिंह यांना कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागात सक्तीच्या प्रतीक्षेवर ठेवण्यात आले आहे, तर माजी आयएएस अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला यांची नीट, यूजीसी नेट, सीयूईटी आणि जेईई (मुख्य) परीक्षा आयोजित करणाऱ्या परीक्षा मंडळाचे नवीन महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

परीक्षेआधी काही राज्यांमध्ये नीटची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे समोर आल्यानंतर देशभरात प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. २३ जून रोजी होणारी नीट-पीजी २०२४ परीक्षाही पुढे ढकलण्यात आली आहे. नीटच्या परीक्षेत ६७ उमेदवारांना पैकीच्या पैकी म्हणजेच ७२० पैकी ७२० गुण मिळाल्यामुळे संशय व्यक्त करण्यात आला. १५००हून अधिक विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण देण्यावरूनही वाद निर्माण झाला. या प्रकरणामुळे देशभरातून निषेध व्यक्त करण्यात आला. तसेच, न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या. एनटीएने हे प्रकरण हाताळण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार टीका केली आहे.

हे ही वाचा:

पाकिस्तानच्या संसदेतही पाक कर्णधार बाबर आझम ट्रोल!

मेरठच्या तुरुंगात कैद रवी अत्री नीट पेपरफुटीचा सूत्रधार असण्याची शक्यता!

मान्सून जुलैपर्यंत वायव्य भारत व्यापेल!

वाढवण, ग्रेट निकोबारच्याविरोधाचा बोलवता धनी कोण? कोणते हिंदी आहेत, चीनचे भाई भाई

एनटीएने या आठवड्याच्या सुरुवातीला यूजीसी नेट परीक्षाही रद्द केली. १८ जून रोजी ३१७ शहरांमधील नऊ लाख उमेदवारांनी दिलेल्या या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका डार्क नेटवर फुटल्याचे आढळून आले. या वादाच्या दरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही प्रश्नपत्रिका फुटणे हे एनटीएचे संस्थात्मक अपयश असल्याचे म्हटले होते. शनिवारी, सरकारने इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील एक उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली आहे.

ही समिती एनटीएच्या कामकाजाचा आढावा घेईल. सात सदस्यीय पॅनेलला परीक्षा प्रक्रियेच्या यंत्रणेतील सुधारणा, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉलमध्ये सुधारणा आणि चाचणी एजन्सीची रचना आणि कार्यप्रणाली यावर शिफारशी करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
166,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा