भारतीय जनता पक्ष २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा सत्तेवर निवडून आल्यास सर्व संबंधितांशी विस्तृत चर्चा केल्यानंतर काही स्वरूपात निवडणूक रोखे परत आणण्याचा मानस केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी बोलून दाखवला. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये रद्द केलेल्या निवडणूक रोखे योजनेत काही बदल आवश्यक असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
‘अर्थव्यवस्थेची स्थिती २०२४च्या निवडणुकीसाठी अतिशय सुसंगत होती. महागाई आटोक्यात ठेवण्यात यश आले, भ्रष्टाचारावर विरोधी पक्षांना फटकारण्यात आले, आर्थिक स्थैर्य राखण्यात आले,’ यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. या निवडणुकांमध्ये भाजपसाठी ३७० जागा हे खरे लक्ष्य कसे होते आणि द्रविडीयन पक्षांनी दक्षिण भारतातील लोकांची दिशाभूल केली, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
‘प्रामुख्याने पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि काळ्या पैशांची शक्यता पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी आम्हाला अजूनही संबंधित घटकांशी खूप सल्लामसलत करायची आहे आणि सर्वांना मान्य असणारी चौकट बनवण्यासाठी काय करता येईल, हे पाहायचे आहे,’ असे सांगत सीतारामन यांनी केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवडणूक रोखे रद्द करण्याच्या आदेशाचा आढावा घेणार की नाही, हे अद्याप ठरलेले नाही, असे स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
राज्यातील नक्षलग्रस्त मानल्या जाणाऱ्या गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात सर्वाधिक मतदान
हिमाचल प्रदेशमध्ये कॉंग्रेसला धक्का
“संजय राऊतांनी वादग्रस्त बोलताना स्वतःच्या मुलीकडे, आईकडे आणि पत्नीकडे बघायला हवे होते”
नामदेव जाधव यांनी भरला बारामतीतून लोकसभा निवडणुकीसाठी अर्ज
तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेली निवडणूक रोखे योजना पारदर्शक होती, हे त्यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांनी या योजनेत काही सुधारणांना वाव आहे, असेही नमूद केले. उदाहरणार्थ, भारतीय निवडणूक आयोग आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी सार्वजनिक केलेल्या माहितीत, शेल कंपन्या आणि तोट्यात चाललेल्या कंपन्यांनी पक्षांना योगदान दिल्याचे आढळले. यात काही त्रुटी आहेत, त्यामुळे सल्लामसलतीनंतर काही बाबींमध्ये सुधारणा घडवून या रोखे योजना परत आणल्या जाऊ शकतात, असे त्या म्हणाल्या.
इतर पक्षांतून सत्ताधारी पक्षात जाणाऱ्या नेत्यांच्या गुन्हेगारी आरोपांकडे भाजपने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करणाऱ्या विरोधकांवरही त्यांनी टीका केली. ‘भाजप इथे बसून म्हणू शकत नाही, तुम्ही आज माझ्या पक्षात या, उद्या खटला बंद होईल. खटला चालवावा लागतो, तो न्यायालयांतून. न्यायालय असे म्हणणार नाहीत, अरे, तो तुमच्या पक्षात आला आहे, केस बंद करा. तसे होत नाही,’ असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. ही वॉशिंग मशीनची व्याख्या ते न्यायालयांसाठी वापरणार का?’, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
