मुंबईचे फुफ्फुस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरेच्या जंगलातून आता प्रवास करणाऱ्या वाहनांना ‘ग्रीन टोल’ भरावा लागणार आहे.संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून असलेलं आरे जंगल हे मुंबईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे जंगल आहे.मात्र, या आरे जंगलातून अलीकडच्या काळात वाहनांच्या संख्येत भर पडली आहे.आरे मार्गातून प्रवास करण्याऱ्या वाहनांमुळे प्रदूषणात वाढ होत आहे.त्यामुळे आरेतून जाणाऱ्या वाहनांवर लवकरच आता ‘ग्रीन’ टोल आकारण्यात येणार आहे.प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी वनविभाग प्रवास करणाऱ्या वाहनांवर टोल लावण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळत आहे.
मुंबई शहराच्या मध्यभागी असणाऱ्या आरेच्या जंगलामुळे नागरिकांना शुद्ध हवा मिळते.जंगलात अनेक प्रकारच्या प्राण्यांचा देखील समावेश आहे.खास करून बिबट्यांचा वावर जंगलात पाहायला मिळतो.आरेचे हे जंगल ३ हजार एकर जमिनीवर पसरलेले आहे. पाच लाखांहून अधिक झाडे या परिसरात आहेत. यामुळे मुंबईतील पर्यावरणाचं संतुलन राहण्यास मदत मिळते.मात्र, आता आरेमध्ये देखील प्रदूषण वाढत आहे.आरे कॉलनी मार्गावरुन दररोज २५ हजार हून अधिक वाहनांची ये-जा होते.या वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे प्रदूषणात मोठी भर पडत आहे.यावर तोडगा काढण्यासाठी वनविभाग ग्रीन टोल लागू करण्याचा विचार करत आहे.
हे ही वाचा:
योग हा व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग
समूह विद्यापीठात सहभागी होताना महाविद्यालयाचे अनुदान कमी होणार नाही
टाटा टेक्नॉलॉजीची दणक्यात लिस्टिंग; गुंतवणूकदारांनी एका शेअरवर जवळपास ७०० रुपये कमावले
६१ व्या वर्षी डॉक्टरला कळाले की आपण अमेरिकेचे नागरिक नाही!
यामुळे इको सेन्सेटिव्ह झोन असलेल्या आरे परिसरात प्रवेश करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल.इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून प्रवास करणाऱ्यांकडून हा टोल आकारण्यात येण्यासंदर्भात हा प्रस्ताव आहे. आरेतील रहिवाशांकडून टोल आकरण्यात येणार नाही. यासंदर्भात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अधिकारी पालिका प्रशासनाला आपल्या हेतूबद्दल सांगणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. पर्यावरण प्रेमींनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असून यामुळे मुंबईतील पर्यावरणाचं संरक्षण होण्यास हातभार लागणार आहे.
२०१४ आधी देखील अशाप्रकारचा टोल होता, मात्र आरे कॉलनीतील मुख्य रस्ता पालिकेच्या अखत्यारीत आल्यानंतर टोल बंद करण्यात आला होता . जंगलातून रस्ता जात असल्यास वनविभागाला कर लावण्यासंदर्भात अधिकार असतो, त्यामुळे वनविभागाकडून हा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला आहे .
