पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ मेपासून संयुक्त अरब अमिरात, नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली या पाच देशांच्या दौऱ्यावर जात आहेत. जागतिक पातळीवर वाढत्या ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असताना भारत ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी नवे पर्याय शोधत आहे.
या दौऱ्याची सुरुवात संयुक्त अरब अमिरातीतून होणार आहे. भारतासाठी यूएई हा मोठा तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठादार देश आहे. पंतप्रधान मोदी आणि यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्यात ऊर्जा सहकार्य, दीर्घकालीन एलएनजी करार, धोरणात्मक तेल साठे आणि गुंतवणूक यावर चर्चा होणार आहे. भारत आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला अधिक मजबूत करण्यासाठी यूएईकडून दीर्घकालीन तेल आणि गॅस पुरवठ्याची हमी मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
हे ही वाचा:
मुंबई, दिल्ली, गुरूग्रामनंतर बंगळुरूमध्ये टेस्लाचे ‘एक्स्पिरियन्स सेंटर’
शी जिनपिंग म्हणाले, अमेरिका अधोगतीकडे चालली
पेट्रोल-डिझेलच्या दरात ३ रुपयांनी वाढ; तर सीएनजी २ रुपयांनी महागले
इंग्लंडचा स्टार मिडफिल्डर, ज्याच्या सन्मानार्थ क्लबने ‘२२ नंबर’ जर्सीच रिटायर केली
भारत आणि यूएई यांच्यातील संबंध केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नाहीत. दोन्ही देशांमध्ये व्यापक धोरणात्मक भागीदारी आहे. यूएईमध्ये सुमारे ४५ लाख भारतीय वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि लोकांमधील संबंध यांनाही या भेटीत महत्त्व दिले जाणार आहे.
यानंतर पंतप्रधान मोदी नेदरलँड्सला भेट देणार आहेत. हरित हायड्रोजन, सेमिकंडक्टर, जलव्यवस्थापन आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर या भेटीत भर असेल. नेदरलँड्स हे भारतातील मोठ्या गुंतवणूकदारांपैकी एक असून दोन्ही देशांतील व्यापार झपाट्याने वाढत आहे. हरित तंत्रज्ञान आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात दोन्ही देश एकत्र काम करण्याची शक्यता आहे.
स्वीडन दौऱ्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, स्टार्टअप, हवामान बदल आणि संरक्षण सहकार्यावर चर्चा होणार आहे. स्वीडन हा तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकासासाठी ओळखला जाणारा देश आहे. त्यामुळे भारताला हरित संक्रमण आणि आधुनिक उद्योगांसाठी स्वीडनसोबत भागीदारी मजबूत करायची आहे.
नॉर्वे दौरा विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे. तब्बल ४३ वर्षांनंतर एखाद्या भारतीय पंतप्रधानांचा नॉर्वेला हा दौरा असणार आहे. येथे भारत-नॉर्डिक परिषद होणार असून त्यात नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क, फिनलंड आणि आइसलँडचे नेते सहभागी होतील. या परिषदेत स्वच्छ ऊर्जा, ब्लू इकॉनॉमी, समुद्री तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा आणि आर्क्टिक क्षेत्रातील सहकार्यावर भर असेल. भारताला हरित तंत्रज्ञान आणि सागरी अर्थव्यवस्थेत नॉर्डिक देशांचे सहकार्य हवे आहे.
इटली दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. संरक्षण, उत्पादन, अन्न सुरक्षा आणि गुंतवणूक यांवर दोन्ही देश चर्चा करतील. मोदी रोममध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या मुख्यालयालाही भेट देणार आहेत. यामुळे जागतिक अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत शेतीबाबत भारताची भूमिका अधिक मजबूत होणार आहे.
या संपूर्ण दौऱ्याचा मुख्य उद्देश भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे, हरित ऊर्जेत गुंतवणूक वाढवणे, तंत्रज्ञान भागीदारी मजबूत करणे आणि जागतिक पातळीवर भारताचे धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ करणे हा आहे. पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि जागतिक आर्थिक आव्हानांच्या काळात भारत स्वतःला विश्वासार्ह आणि प्रभावी जागतिक भागीदार म्हणून उभे करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे या दौऱ्यातून दिसून येत आहे.
