समान नागरी कायद्यातील ही एक दुर्लक्षित घटनात्मक तरतूद

सध्या समान नागरी कायद्याचा विषय जोमाने चर्चेत आहे. विधी आयोगाने दिलेल्या मुदतीत सुमारे अठ्ठेचाळीस लाख सूचना / निवेदने आयोगाला सादर करण्यात आली. आता त्यावर सखोल विचार, व्यापक  चर्चा वगैरे होऊन, प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येईल, व पुढे त्यावर उचित कारवाई होईल अशी अपेक्षा आहे. या निमित्ताने भारतीय राज्यघटनेचा यथाशक्ती धांडोळा घेताना, ह्याबाबतीत बराचसा उपेक्षित राहिलेला एक मुद्दा लक्षात आला; तो महत्वाचा वाटल्याने, इथे वाचकांच्या विचारार्थ प्रस्तुत करत आहे.

या मुद्द्याचा नीट विचार केला, की भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मात्यांच्या दूरदृष्टीचे खरोखर कौतुक वाटते.
काय आहे हा मुद्दा ?

राज्यघटनेचा भाग ३ – “मूलभूत हक्क” हा सर्वार्थाने घटनेचा गाभा म्हणावा असा आहे. यांतील अनुच्छेद १३
असा आहे – मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले अथवा त्यांचे न्युनीकरण करणारे कायदे – (१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अमलात असलेले सर्व कायदे  ते जेथवर या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असतील तेथवर ते अशा विसंगतींच्या व्याप्तीपुरते शून्यवत असतील. (२) राज्य, या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणार नाही किंवा त्यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही आणि या खंडाचे उल्लंघन करून केलेला कोणताही कायदा त्या उल्लंघनाच्या व्याप्तीपुरता शून्यवत असेल. पुढे स्पष्टीकरणात म्हटलेले आहे, की “कायदा” यामध्ये कोणताही अध्यादेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढी किंवा परिपाठ यांचाही समावेश आहे.
इथे, उपखंड (१) आणि (२) मध्ये अनुक्रमे संविधानाच्या स्वीकृतीपूर्वी, आणि त्यानंतर अमलात आलेले
कोणतेही कायदे, जर ते मूलभूत हक्कांशी विसंगत किंवा त्यांचा संकोच करणारे असतील, तर ते शून्यवत होतील, असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

हे समान नागरी कायद्यावरील चर्चेत, विशेषतः भारतीय मुस्लीम समुदायाला लागू असलेल्या शरियत आधारित व्यक्तिगत कायद्याच्या संदर्भात अत्यंत महत्वाचे ठरते. सध्या भारतीय मुस्लिमांना लागू असलेले  दोन महत्त्वाचे व्यक्तिगत कायदे – Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937., आणि Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 हे दोन्ही ब्रिटीशकालीन अर्थात संविधान लागू होण्याच्या खूप पूर्वीचे आहेत. त्यामुळे वर उल्लेखिलेल्या अनुच्छेद १३ (१) नुसार ते काळजीपूर्वक तपासावे लागतील. ते घटनेच्या भाग ३ मधील तरतुदींशी ज्या ज्या ठिकाणी विसंगत असतील, तिथे ते अनुच्छेद १३ (१) नुसार शून्यवत होतील, हटवावे लागतील.

शरियत कायदा हा भारतीय संविधानाच्या मुलभूत तत्त्वांशी कसा विसंगत आहे, ते आम्ही याआधी ३० मार्च २०२३ च्या आमच्या लेखात दाखवलेच आहे. पण वाचकांच्या सोयीसाठी त्यातील महत्वाचा भाग पुन्हा बघू.

भारतीय राज्य घटनेच्या भाग ३ मध्ये “मूलभूत हक्क” दिलेले आहेत. तसेच भाग ४ मध्ये “राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे” व भाग४ (क) मध्ये “मूलभूत कर्तव्ये” दिलेली आहेत. विषयाची एकूण व्याप्ती, आवाका अतिशय विस्तृत असल्याने, ह्या लेखासाठी इथे आपण केवळ तीन अत्यंत महत्त्वाची प्रमुख तत्त्वे विचारात घेणार आहोत. ती अशी : भाग ३ अनुच्छेद १५ : धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई : राज्य कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही.

हे ही वाचा:

दिल्लीतील बलात्कारात पतीला पत्नीची साथ !

पालघर जिल्हा परिषद राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे हबीब शेख याना अटक !

फक्त २५ किमी; चंद्राच्या सर्वांत जवळच्या कक्षेत पोहोचले लँडर विक्रम

…आणि रजनीकांत यांनी केला योगी आदित्यनाथांना चरणस्पर्श!

भाग ३ अनुच्छेद २३ : माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगारी यांना मनाई :

माणसांचा अपव्यापार आणि बिगार व त्यासारख्या अन्य स्वरूपातील वेठबिगारीस मनाई करण्यात आली आहे आणि या तरतुदीचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन करणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल.
भाग ४ (क) अनुच्छेद ५१ : स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य असेल. (अनुच्छेद २३ – ‘वेठबिगारी’ चा उल्लेख गुलामगिरीच्या प्रथेशी मिळतीजुळती म्हणून केला आहे.)

आता आपण “शरियत“ कायदा ह्या तीन मुलभूत तत्त्वांशी किती आणि कसा विसंगत आहे, ते बघू.

१. नागरिकांमध्ये भेदभाव करणे : नागरी तसेच गुन्हेगारी / फौजदारी दोन्ही स्वरूपाच्या तंट्या मध्ये ‘शरियत’ कायदा पुरुष आणि स्त्रिया, मुस्लीम आणि गैरमुस्लिम, तसेच स्वतंत्र व्यक्ती आणि गुलाम यांच्यात स्पष्टपणे भेदभाव करतो. वारसाहक्क, वगैरे बाबतीत स्त्रियांना दुय्यम वागणूक मिळते. कोर्टात साक्ष देण्याच्या बाबतीत, सामान्यतः स्त्रीची साक्ष ही पुरुषाच्या साक्षीपेक्षा निम्म्या किमतीची मानली जाते. म्हणजे दोन स्त्रियांची साक्ष ही एका पुरुषाच्या साक्षीच्या बरोबरीची मानली जाते. कौटुंबिक संपत्तीत वाटा – जो पुरुषापेक्षा कमी असतो, तो मिळण्यात स्त्रीला बऱ्याच अडचणी येतात. वारसाहक्काने स्त्रीला मिळणारा हिस्सा हा तिच्या भावाला मिळणाऱ्या हिश्श्याच्या निम्मा असतो.

२. स्त्रियांविरुद्ध भेदभाव : २०११ च्या एका युनिसेफ (UNICEF) च्या अहवालानुसार असा निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे, की ‘शरियत’ कायद्यातील तरतुदी ह्या मानवी हक्कांच्या दृष्टीकोनातून स्त्रियांविरुद्ध भेदभाव करणाऱ्या आहेत. (उदाहरणार्थ, एका स्त्रीची साक्ष ही न्यायालयाकडून पुरुषाच्या साक्षीपेक्षा अर्ध्या किमतीची धरली जाणे इ.)
कुराणातील सुरा ४:३४ ही कौटुंबिक हिंसाचाराच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची आहे. तिच्या आधारे, ‘शरियत’ मध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराचे काही बाबतीत समर्थन केले जाते. उदाहरणार्थ, जेव्हा एखाद्या पतीला त्याच्या पत्नीविषयी – आज्ञापालनात कुचराई, वैवाहिक संबंधांत अप्रामाणिकपणा, बंडखोरी, वा गैरवर्तन – अशाबाबतीत संशय येईल, तेव्हा प्रथम कडक शब्दात समज देणे  आणि / किंवा शय्यासोबत न करणे (संबंध न ठेवणे); आणि एव्हढ्यानेही अपेक्षित सुधारणा न झाल्यास पतीने पत्नीला मारणे, बळाचा वापर करणे हे योग्य /ग्राह्य धरले जाते.

३. गुलामगिरीची प्रथा : ‘शरियत’ ला गुलामीची प्रथा मान्य असून गुलामांना कुठलेही स्वातंत्र्य नसते तसेच त्यांची संपत्ती, श्रम यांवर मालकांचा पूर्ण अधिकार असतो. स्त्री गुलामांनी मालकांच्या कामवासना पुरवणे, मालकांनी  त्यांच्याशी मर्जीनुसार संभोग करणे हे योग्य, /गृहित धरले जाते. ‘शरियत’ कायदा मुळातच मालक आणि गुलाम, स्वतंत्र स्त्री आणि गुलाम स्त्री, श्रद्धाळू (मुस्लीम) आणि अश्रद्ध मूर्तिपूजक (काफिर) यांच्यात भेदभाव करतो आणि त्यांचे हक्क असमान असल्याचे मानतो. स्त्रीपुरुष गुलाम ही सर्वस्वी मालकांची मालमत्ता असून, त्यांची खरेदी विक्री, त्यांना भाड्याने देणे, बक्षीस म्हणून देणे, वाटून घेणे आणि मालक मेल्यावर ते त्याच्या वारसांकडे वारसाहक्काने येणे हे सर्व योग्य, ग्राह्य धरले जाते. (इथे गुलामगिरी प्रथेचा उल्लेख तिच्या वेठबिगारीशी असलेल्या साधर्म्यामुळे केलेला आहे. आपल्याकडे विशेषतः शेत मजुरांच्या बाबतीत ग्रामीण, दुर्गम भागात अजूनही काही प्रमाणात वेठबिगारी आढळून येते.)

समान नागरी कायदा आणण्यामध्ये ज्या अडचणी येऊ शकतात, त्या विचारात घेतल्यास, घटनाकारांनी किती दूरदृष्टीने अनुच्छेद १३ समाविष्ट केला असावा, याची कल्पना येते. आता, समान नागरी कायद्याच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल म्हणून, प्रथम `मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्या`तील घटनेशी विसंगत तरतुदी आपण अनुच्छेद १३ च्या आधारे हटवू शकतो.`समान नागरी कायद्या`ला तथाकथित निधर्मितेच्या नावाखाली एकवेळ विरोध होऊ शकेल. पण जी भारतीय राज्यघटना आपण सर्वानुमते २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच स्वीकृत केलेली आहे, तिच्यातील मुळातच अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीला विरोध कसा केला जाऊ शकतो ? अनुच्छेद १३ (१) च्या कणखर, काटेकोर अंमलबजावणीने मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा शक्य तितका, घटनात्मकदृष्ट्या सुसंगत करता येऊ शकेल, जे अतिशय आवश्यक आहे.

भारतीय राज्यघटनेने अंगीकृत केलेली मुलभूत चौकट आणि स्वातंत्र्य, न्याय, समानता व बंधुतेची तत्त्वे जर प्रत्यक्षात आणायची असतील, तर भारतीय समाजाच्या एका मोठ्या वर्गाला ‘शरियत’ सारखा ह्या तत्त्वांशी पूर्णतः विसंगत मध्ययुगीन कायदा आज एकविसाव्या शतकातही लागू असणे हा त्यामध्ये मोठाच अडथळा आहे. ह्या कायद्याचे केवळ वैविध्य किंवा निधर्मितेच्या नावाखाली समर्थन होऊ शकत नाही. उच्च मानवी मूल्यांचे, मानवतावाद व सुधारणावादाचा विकास
करण्याचे आपले मुलभूत कर्तव्य (अनुच्छेद ५१-क) बजावायचे, तर हा अडथळा कणखरपणे दूर करावाच लागेल. समान नागरी कायद्याच्या दिशेने करावयाच्या वाटचालीत – ‘शरियत’ गैरलागू (रद्द) करणे हा महत्त्वाचा आणि आवश्यक टप्पा
ठरेल.

श्रीकांत पटवर्धन