प्रज्वल रेवण्णा यांच्याकडे होता डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट!

लैंगिक शोषणाच्या आरोपांप्रकरणी चौकशीला सामोरे जात असलेले कर्नाटकचे खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांनी त्यांच्या जर्मनी दौऱ्यासाठी केंद्राची मंजुरी घेतली नसल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. रेवण्णा यांच्या डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट असल्याने परवानगीची त्यांना गरजच भासली नसल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने साप्ताहिक पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना ही माहिती दिली. ‘खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांच्या जर्मनीच्या प्रवासासंदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयाकडून कोणतीही अधिकृत परवानगी मागण्यात आली नाही किंवा त्यांना ती देण्यात आली नाही. अर्थात, व्हिसा नोटही दिली गेलेली नाही. यासाठी व्हिसाची आवश्यकता नाही. डिप्लोमॅटिक पासपोर्टधारकांना जर्मनीला जाण्यासाठी व्हिसाची आवश्यकता नसते. तसेच, रेवण्णा यांना इतर कोणत्याही देशासाठी मंत्रालयाने कोणतीही व्हिसा नोट जारी केलेली नाही. त्यांनी डिप्लोमॅटिक पासपोर्टवर प्रवास केला होता,’ असे स्पष्टीकरण परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी दिले.

हे ही वाचा:

कोट्यवधींच्या चलनी नोटा घेऊन जाणारे चार कंटेनर आंध्र प्रदेश पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि…

मोदी म्हणतात, एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री केले, ही बाळासाहेबांना श्रद्धांजली

‘हिंदूंवर जिझिया कर’

राहुल गांधी रायबरेलीतून लढणार; अमेठीतून केएल शर्मा रिंगणात

माजी पंतप्रधान आणि जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौडा यांचे नातू प्रज्वल रेवण्णा २६ एप्रिल रोजी फ्रँकफर्ट, जर्मनी येथे गेले होते. त्यांच्यावर लावलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांदरम्यान त्यांनी देश सोडला होता.प्रज्वल रेवण्णा हे हसन मतदारसंघाचे खासदार असून ते पुन्हा निवडणुकीत उभे राहिले आहेत. मात्र सोशल मीडियावर काही व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. तथापि, हे व्हायरल व्हिडिओ मॉर्फ केले गेले आहेत आणि त्यांनी या संदर्भात त्यांच्या पोलिंग एजंटद्वारे तक्रारही केली आहे, असा दावा रेवण्णा यांनी केला आहे.

रेवण्णा यांच्या कथित सेक्स स्कँडलच्या चौकशीसाठी कर्नाटक सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. गुरुवारी, एसआयटीने जगभरातील सर्व इमिग्रेशन पॉईंट्सवर त्याच्याविरुद्ध लूकआउट नोटीस जारी केली. रेवण्णा यांनी शुक्रवारी एसआयटीसमोर हजर राहणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी बेंगळुरू येथील सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली आहे.