म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण (MUDA) जमीन वाटप प्रकरणातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचा अहवाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात आज कायुक्तांनी सादर केला. उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीत सर्वंकष तपास अहवाल सादर करण्यासाठी लोकायुक्तांना २८ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती.
अतिरिक्त पोलिस महासंचालक आणि लोकायुक्तचे पोलिस महानिरीक्षक यांनी तयार केलेला अहवाल लोकायुक्त पोलिस अधीक्षक टीजे उदेश यांनी यापूर्वी सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालावर आधारित आहे. यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ ए अंतर्गत नोंदवलेल्या २५ हून अधिक व्यक्तींच्या विधानांचा समावेश करून या प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण पैलूंवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
हेही वाचा..
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांची चीनला भेट
नालासोपारामधून बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या सात महिलांसह नऊ बांगलादेशींना अटक
सुभाषचंद्र बोस यांच्यावर वादग्रस्त पोस्ट करणाऱ्या राहुल गांधींवर एफआयआर दाखल
अखंड भारताच्या जागरणाचे व्यासपीठ झाले २५ वर्षांचे!
या अहवालात विजयनगरातील १४ जागा आणि जिल्ह्यातील म्हैसूर तालुक्यातील केसरे गावातील ३.१६ एकर जमिनीसह साइट वाटपातील अनियमिततेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रथम आरोपी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी बीएम पार्वती जी दुसरी आरोपी आहे, तिचा भाऊ बीएम मल्लिकार्जुनस्वामी आणि या प्रकरणातील अनुक्रमे तिसरा आणि चौथा आरोपी मल्लिकार्जुनस्वामी यांना जमीन विकणारे जे देवराजू यांचा समावेश आहे. आरोपींचे जबाब नोंदवले गेले आहेत.
१९९४ ते २०२४ पर्यंतच्या घटनांचा समावेश असलेल्या तपासामध्ये ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (एफएसएल) अहवाल, हार्ड डिस्क, सीडी आणि पेन ड्राइव्ह यासारख्या पुराव्यांचा समावेश आहे. यात आरटीसी रेकॉर्ड, जमीन रूपांतरण कागदपत्रे, मालकी हस्तांतरण आणि पत्रव्यवहाराच्या नोंदी यासह प्रमुख दस्तऐवज देखील वैशिष्ट्यीकृत आहेत.
माजी आयुक्त, सभापती, अभियंते, नगर नियोजक, आमदार, एमएलसी आणि तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त यांना गुंतवून, अधिकाराचा गैरवापर आणि जमीन आणि जागा वाटपात अनियमितता केल्याचा आरोप या प्रकरणात आहे. अहवालात संकलित केलेले पुरावे आणि विधानांच्या आधारे न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची भूमिका ठरवणे अपेक्षित आहे.
MUDA जमीन वाटपातील अनियमितता उघडकीस आल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष आणि जनता दल (सेक्युलर) यांनी या भ्रष्टाचाराचा निषेध केला. विरोधी पक्षनेत्यांनी सिद्धरामय्या यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी केली आणि लोकायुक्तांच्या चौकशीवर टीका केली आणि या प्रकरणाची चुकीची हाताळणी केल्याचा आरोप केला आहे.
