भारतातील साखर कारखान्यांचा महसूल वाढणार

देशात सामान्यपेक्षा चांगल्या पावसामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढण्याची अपेक्षा आहे. प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये चांगल्या उत्पादनाच्या अपेक्षेसह, या वर्षी साखर उत्पादनात १५ टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज आहे. ही माहिती बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात देण्यात आली आहे. आयसीआरए (ICRA) च्या अंदाजानुसार, वित्तीय वर्ष २०२६ मध्ये एकत्रित साखर कारखान्यांचा महसूल ६ ते ८ टक्क्यांनी वाढेल, ज्याला विक्रीच्या प्रमाणात वाढ, मजबूत घरगुती साखर दर आणि डिस्टिलरी उत्पादन वाढल्यामुळे चालना मिळेल.

तथापि, जर इथेनॉलचे दर स्थिर राहिले, तर वित्त वर्ष २०२६ मध्ये साखर कारखान्यांचा ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन (परिचालन लाभ मार्जिन) फारसा वाढणार नाही. साखर क्षेत्रातील महसूलात अपेक्षित सुधारणा, स्थिर नफा आणि समाधानकारक कर्ज कव्हरेज निर्देशांक तसेच इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्रॅम (EBP) सारख्या सरकारी धोरणात्मक समर्थनामुळे, ICRA ने या क्षेत्राचा दृष्टिकोन ‘स्थिर’ ठेवला आहे. घरेलू साखर उत्पादन आणि दरांबाबत बोलताना, ICRA चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीशकुमार कदम म्हणाले, “सामान्यपेक्षा चांगल्या पावसामुळे आणि प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये उसाच्या लागवडीत व उत्पादनात अपेक्षित सुधारणा लक्षात घेता, २०२५ च्या २९.६ दशलक्ष मेट्रिक टन साखरेच्या तुलनेत २०२६ मध्ये साखर उत्पादन ३४ दशलक्ष मेट्रिक टन होईल असा आमचा अंदाज आहे.”

हेही वाचा..

राहुल गांधी हे सवयीचे गुन्हेगार

चांदी खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी

अभिषेकच्या अभिनयाचे ‘बिग बी’ झाले कौतुक

मोगलपुरात ऐजाज रेसिडेन्सी इमारतीला आग

त्यांनी सांगितले की, इथेनॉल उत्पादनासाठी अंदाजे ४ दशलक्ष मेट्रिक टन उसाचे वळवले जाणार आहे, त्यानंतरही २०२५ मधील २६.२ दशलक्ष मेट्रिक टनाच्या तुलनेत २०२६ मध्ये निव्वळ साखर उत्पादन ३० दशलक्ष मेट्रिक टन होईल. तसेच, २०२६ मध्ये इथेनॉलसाठी ऊसाचे अधिक वळवले जाण्याची शक्यता असूनही, साखरेचा अखेरचा शिल्लक साठा समाधानकारक राहील, असे ते म्हणाले. याशिवाय, सध्या ३९ ते ४१ रुपये प्रति किलो दरम्यान असलेले घरगुती साखर दर पुढील हंगामाच्या सुरुवातीपर्यंत स्थिर राहतील, ज्यामुळे कारखान्यांच्या नफ्यात मदत होईल.

अहवालानुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी साखरेचा शिल्लक साठा अंदाजे ५२ लाख मेट्रिक टन असेल, जो ३० सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या ८० लाख मेट्रिक टन साखरेच्या तुलनेत कमी आहे. हा साठा सुमारे दोन महिन्यांच्या वापराच्या बरोबरीचा असेल. अंदाजानुसार, जर देशांतर्गत वापर आणि निर्यातीचे कोटा वित्त वर्ष २०२५ प्रमाणेच राहिले, तर ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत साखरेचा अखेरचा साठा ६३ लाख मेट्रिक टन होईल, जो सुमारे २.५ महिन्यांच्या वापराच्या बरोबरीचा आहे. कदम पुढे म्हणाले, “अलीकडील काळात भारत सरकारने २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य साध्य केले आहे आणि यासंदर्भातील प्रगती उत्साहजनक आहे. शिवाय, सरकार हे लक्ष्य २० टक्क्यांहून अधिक नेण्याच्या पर्यायावरही विचार करत आहे, ज्यामुळे डिस्टिलरी उद्योगाला आणखी प्रोत्साहन मिळेल.”