राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने चित्तपूरच्या तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तहसीलदारांनी चित्तपूर शहरात संघाला शताब्दी मिरवणुकीची परवानगी नाकारली होती. आरएसएसने हा निर्णय कलबुर्गी खंडपीठात आव्हान दिला आहे. शताब्दी मार्च रविवारी आयोजित करण्यात येणार होता, पण त्याआधीच अधिकाऱ्यांनी चित्तपूरमधून भगवे झेंडे, ध्वज, बॅनर आणि पताका काढून टाकल्या.
या घडामोडीमुळे मोठी उत्सुकता निर्माण झाली असून आता सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. भाजप नेत्यांना अपेक्षा आहे की न्यायालय मिरवणुकीला परवानगी देईल. चित्तपूर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व ग्रामीण विकास, माहिती तंत्रज्ञान आणि जैवविविधता मंत्री प्रियांक खडगे करतात. त्यांच्या पत्रानंतर राज्य सरकारने खासगी संस्थांना सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रम घेण्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक ठरवणारा आदेश जारी केला आहे. तहसीलदारांनी कायदा-सुव्यवस्थेचा संभाव्य प्रश्न लक्षात घेऊन मिरवणुकीस परवानगी नाकारली. मात्र आरएसएसने न्यायालयात दावा केला की मिरवणूक काढण्याचा त्यांचा अधिकार नाकारता येत नाही.
हेही वाचा..
२०२६ च्या निवडणुकीत उतरणार पंतप्रधान नेतान्याहू
ऑक्टोबरमध्ये एफपीआय गुंतवणूक ६ हजार कोटींच्या पुढे
रायबरेली लिंचिंग प्रकरणात आणखी एक आरोपी अटक
दिवाळीसाठी १८ लाखांहून अधिक लोक घरी पोहोचले
तहसीलदार नागय्या हिरेमठ यांनी सांगितले की, चित्तपूर पोलिस ठाण्याच्या उपनिरीक्षकाकडून अहवाल मागवण्यात आला होता. पोलिस अहवालानुसार, भीम आर्मीने देखील त्याच मार्गावर मिरवणुकीसाठी अर्ज केला होता. गुप्तचर अहवालात नमूद आहे की, मंत्री प्रियांक खडगे यांना धमकावल्याच्या आरोपावरून एका आरएसएस कार्यकर्त्याला अटक केल्यानंतर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून हा मार्च आयोजित करण्यात येत असल्याची शक्यता आहे. भारतीय दलित पँथर्स पक्षानेदेखील त्याच मार्गावर निषेध रॅलीची मागणी केली आहे. दरम्यान, भीम आर्मीच्या सदस्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन २० ऑक्टोबर रोजी निषेध मार्च काढण्याची घोषणा केली.
अधिकाऱ्यांच्या मते, जर आरएसएस, भीम आर्मी आणि दलित पँथर्स या तीनही संघटना एकाच दिवशी मिरवणुका काढल्या, तर गंभीर कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, ज्यात परस्पर झटापट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परवानगी देणे शक्य नसल्याचे तहसीलदारांनी स्पष्ट केले. तहसीलदार म्हणाले, “चित्तपूर शहरात कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता असल्याने आरएसएसच्या पायी मिरवणुकीला परवानगी दिली जात नाही आणि त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात येतो.”
सरकारने खासगी संस्थांकडून सरकारी जागांचा वापर करण्यासाठी परवानगी आवश्यक करणारा आदेशही जारी केला आहे. हा निर्णय मंत्री प्रियांक खडगे यांनी सार्वजनिक ठिकाणी आरएसएसच्या उपक्रमांवर बंदी घालण्याच्या मागणीनंतर घेण्यात आला. हा आदेश गृहमंत्रालयातील (कायदा-सुव्यवस्था) अवर सचिव एस. नागराजू यांनी शनिवारी जारी केला. आदेशात म्हटले आहे, “जर कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा गट या आदेशाचे उल्लंघन करून सरकारी मालमत्तेत कार्यक्रम किंवा मिरवणूक आयोजित करेल, तर तो कार्यक्रम किंवा मिरवणूक बेकायदेशीर मानला जाईल.”
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते चलवाडी नारायणस्वामी यांनी चित्तपूरमध्ये आरएसएसच्या मार्चला परवानगी न देणे आणि झेंडे, बॅनर काढून टाकण्यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी याला स्थानिक प्रशासनाची मनमानी आणि मंत्री प्रियांक खडगे यांचा गैरवापर म्हटले. आरएसएसच्या मार्चप्रकरणी एका पीडीओला निलंबित करण्यात आल्याबद्दल त्यांनी सांगितले, “आरएसएस हा कोणताही राजकीय पक्ष नाही, तो इतर कोणत्याही सार्वजनिक संघटनेप्रमाणे एक सामाजिक संघटनाच आहे. यात कोणालाही सहभागी होता येते. केंद्र सरकारच्याही सूचनांमध्ये असेच नमूद आहे.”
