भारतात होणाऱ्या G२० परिषदेला व्लादिमीर पुतीन अनुपस्थित ?

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन पुढील महिन्यात भारतात होणाऱ्या G२० परिषदेला वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहणार नाहीत.पुतीन यांचा सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या भारत दौऱ्याबाबत अद्याप कोणताही विचार नसल्याचे रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयाने शुक्रवारी या संदर्भात सांगितले आहे.

भारताने इंडोनेशियाकडून G२० चे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे.सप्टेंबर मध्ये G२० शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.मात्र, या परिषदेत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन उपस्थित नसणार असल्याचे सांगितले जात आहे. रशियाच्या राष्ट्रपतींचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह म्हणाले, राष्ट्रपती व्लादिमिर पुतीन यांची सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या G२० शिखर परिषदेसाठी भारताला भेट देण्याची कोणतीही योजना नाही. आता मुख्यतः आमचे लक्ष युक्रेन युद्धाच्या विशेष लष्करी कारवाईवर, असल्याचे त्यांनी सांगितले.तसेच पुतीन यांच्या सहभागाचे स्वरूप नंतर ठरवले जाईल,असे पेस्कोव्ह यांनी सांगितले.

हे ही वाचा:

चांद्रयान -३ लँडर रोव्हरची चांद्रमोहीम १४ दिवसांनंतर संपणार

नीरज चोप्राचा ‘पॅरिसस्पर्श’; जागतिक स्पर्धेतून ऑलिम्पिकसाठी पात्र

आयआयटी मुंबईला अज्ञात व्यक्तीकडून १६० कोटींची देणगी

इस्रोचे पुढील लक्ष्य ‘आदित्य -एल १’

इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टाने (ICC) पुतीन यांच्यावर युक्रेनमध्ये युद्ध केल्याचा आरोप करत अटक वॉरंट जारी केले आहे.याचा अर्थ असा की, पुतीन याना परदेशात प्रवास करताना अटक होण्याचा धोका आहे.पुतीन यांनी या आठवड्यात दक्षिण आफ्रिकेतील ब्रिक्स शिखर परिषदेला वैयक्तिकरित्या हजेरी लावली नाही मात्र व्हिडिओ लिंकद्वारे संपर्क साधला होता.त्यांचे प्रतिनिधीत्व रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव यांनी केले.

भारताने १ डिसेंबर २०२२ रोजी इंडोनेशियाकडून G२० चे अध्यक्षपद स्वीकारले.G२० शिखर परिषदेची सुरुवात ९ ते १० सप्टेंबर दरम्यान नवी दिल्ली येथे होणार आहे.भारतातील जागतिक नेत्यांचा हा सर्वात मोठा मेळावा असण्याची अपेक्षा आहे.अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन हे देखील G२० शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी भारताला भेट देणार आहेत.तसेच अनेक राष्ट्रे आणि सरकारांचे प्रमुख आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रमुख शिखर परिषदेत हजेरी लावणार आहेत.आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) पुतीन यांच्यावर मार्चमध्ये अटक वॉरंट जारीकेल्यानंतर COVID-१९ नंतर होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला.