समान नागरी कायद्याची गंभीरपणे व्हावी चर्चा

भारतीय राज्य घटनेत ‘मार्गदर्शक तत्त्वां’मध्ये (अनुच्छेद ४४) जरी “समान नागरी कायदा आणण्यासाठी राज्य प्रयत्न करील”, (The State shall endeavor to secure for the citizens a Uniform Civil Code throughout the territory of India) असे स्पष्ट आश्वासन असले, तरी कटू वस्तुस्थिती ही आहे, की २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्य घटना लागू होऊन सुद्धा, भारत सरकारकडून आजवर गेल्या ७० वर्षात, कधीही तसा कायदा आणण्याचा, निदान त्याचा मसुदा तयार करण्याचा सुद्धा प्रयत्न झालेला नाही ! यामागे संभाव्य कारण एकच असू शकते, ते म्हणजे जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांना अशी वाटणारी धास्ती की जर त्यांनी असा काही प्रयत्न केला, तर मुस्लीम मतदार त्यांच्याकडे पाठ फिरवतील ! नागरी तसेच मानवी हक्क संस्थांनी सुद्धा ह्यात रस घेतल्याचे दिसत नाही, कारण त्यांच्या मनात असा अपसमज आहे, की ह्या प्रस्तावित समान नागरी कायद्याचा हेतूच मुळात मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा संपुष्टात आणणे एव्हढाच आहे. खरेतर हा शुद्ध गैरसमज आहे. राज्यघटनाकारांचा ‘अनुच्छेद ४४’ मागे हेतू हा होता, की जात पात,धर्म, पंथ, लिंग, भाषा अशा कोणत्याही भेदांपलीकडे जाऊन, सर्वांचेच मूलभूत हक्क, नागरी, मानवी हक्क यांचे जतन, संरक्षण करणे.

आजवर झालेले प्रयत्न :

भाजप च्या १९९८ आणि २०१९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आपण सत्तेवर आल्यास देशात ‘समान नागरी कायदा ‘ लागू करण्याचे स्पष्ट आश्वासन होते. त्यानुसार प्रथम नोव्हेंबर २०१९ मध्ये संसदेत समान नागरी कायद्याचा प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण विरोधकांनी सुचवलेल्या काही दुरुस्त्यांमुळे तो बारगळला. मार्च २०२० मध्ये पुन्हा एकदा तसा प्रयत्न केला गेला, पण काही कारणाने प्रत्यक्षात संसदेत प्रस्ताव मांडला गेला नाही. देशात सध्या तरी गोवा हे एकमेव राज्य आहे, जिथे समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे. त्यातही विशेष म्हणजे, “गोवा कौटुंबिक कायदा” हा पूर्वीच्या पोर्तुगीज वसाहतीच्या काळात तिथे लागू असलेल्या “पोर्तुगीज सिविल कोड” वर आधारित असून, १९६१ साली गोवा भारतात जोडण्यात आल्यावर तो कायदा पुढेही लागू राहिला आहे.

ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच समान नागरी कायद्याची देशाला गरज असल्याचे आग्रही प्रतिपादन केले. मात्र याच्या अगदी विपरित, भारतीय कायदा आयोगाने (Law Commission) ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी एका सल्ल्यामध्ये (Consultation Paper) असे म्हटले, की “समान नागरी कायदा हा सध्या आवश्यकही नाही, आणि वांछनीय ही नाही.” (UCC is neither necessary nor desirable at this stage) सेकुलारीझम (निधर्मिता) हा प्लुरालीटी (वैविध्य) वर मात करू शकत नाही, देशात असलेले वैविध्य टिकवणे जास्त महत्वाचे (!) असे मत त्यांनी नोंदवले. देशात सध्या गुजरात आणि उत्तराखंड ही दोन राज्ये ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याच्या दिशेने प्रयत्न
करीत आहेत.

प्रस्तावित मसुदा :

अशा समान नागरी कायद्याचा कोणताही मसुदा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे, तुफैल अहमद यांनी त्यांचे दोन सहकारी – सत्य प्रकाश आणि सिद्धार्थ सिंग, यांच्यासह ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी एक मसुदा बनवून सादर केला आहे. हा मसुदा मानवी हक्कांच्या व्यापक अनुषंगाने असल्यामुळे, त्याला “युनिव्हर्सल बिल ऑफ राईट्स फॉर इंडियन सिटीझन्स” (UBRIC) असे नाव दिले आहे. हा अशा तऱ्हेचा पहिलाच प्रयत्न असून, त्याचा हेतू हा (समान नागरी कायद्याचा) प्रश्न जनसामान्यांपर्यंत
पोचवून यावरील चर्चेला चालना देणे, त्यासंबंधी जागरूकता निर्माण करणे, हाच आहे. तुफैल अहमद म्हणतात, की “समान नागरी कायदा” या शब्दप्रयोगातील “समान” शब्द नीट समजून घेणे गरजेचे आहे.

धर्म, पंथ भेद यांच्या पलीकडे जाऊन, सरसकट सर्वांचे जीवन एकाच साच्यात घालून साचेबद्ध करून टाकणे, असे मुळीच अभिप्रेत नाही. उलट, केवळ काही मुलभूत हक्क, मानवी हक्क, (जसे समानता, स्वातंत्र्य, इ.) सर्व नागरिकांच्या बाबतीत सुरक्षित केले जातील, हाच हेतू आहे.” व्यक्तिगत कायद्यांखेरीज इतरही काही मुद्दे – उदा. राजकीय पक्षांच्या कारभारात पारदर्शिता आणणे इ. – विचारात घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न आहे.

तुफैल अहमद : अल्प परिचय

तुफैल अहमद हे मुळचे पश्चिम चम्पारण जिल्हा, बिहार येथील रहिवासी असून, सध्या ते ब्रिटीश नागरिक आहेत. ते उच्च विद्याविभूषित असून, त्यांचे पदव्युत्तर शिक्षण जे एन यू दिल्ली, किंग्स कॉलेज लंडन, तसेच Indian Institute of Mass Communication , दिल्ली, येथून झाले आहे. ते सध्या मिडल इस्ट मेडिया रिसर्च संस्थेत (MEMRI) संचालक म्हणून वाशिंग्टन येथे कार्यरत आहेत. भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेश या देशांतील जिहादी चळवळी, आणि दहशतवाद विरोधी धोरणे, यांवर त्यांच्या संशोधनाचा भर असतो. तुफैल यांचे पुस्तक – “भारताला असलेले जिहादी आव्हान ; इस्लामिक सुधारणांची गरज. – एक भारतीय मुस्लीम” – हे ३१ मार्च २०१६ रोजी प्रसिद्ध झाले. पुस्तकाचे प्रकाशन केंद्रीय गृहखात्याचे राज्यमंत्री किरेन रीजीजू यांच्याहस्ते दिल्लीत झाले. त्यावेळी रीजीजू यांच्या खेरीज ज्यांची भाषणे झाली, त्या प्रमुख वक्त्यांमध्ये जनरल विज, RAW चे प्रमुख विक्रम सूद, असे मान्यवर उपस्थित होते. अमेरिकेतील विख्यात भारत –अभ्यासक (Indologist) डॉक्टर डेविड फ्रोली यांनी तुफैल अहमद यांचे वर्णन असे केलेय : “मुस्लीम समाजातील सुधारणांविषयी, विशेषतः भारतातील मुस्लिमांविषयी, बोलायचे, तर तुफैल अहमद हे एक अत्यंत सशक्त, कृतीशील व्यक्तिमत्व आहे. आंतरराष्ट्रीय जिहादी विळख्याचे आव्हान असणाऱ्या भारताच्या सुरक्षेच्या प्रश्नाचाही त्यांचा सखोल अभ्यास आहे.”

हे ही वाचा:

देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या शिष्टाईमुळे कुवेतमध्ये अडकलेल्या युवकाची झाली सुटका

पेट्रोल बॉम्ब फेकून हिंदू नेते कमल देवगिरी यांची हत्या

इंग्लंडने जिंकला दुसऱ्यांदा टी-२० वर्ल्डकप; पाकिस्तानवर सहज मात

अभिनेत्री कल्याणी जाधवचा अपघाती मृत्यू

आता आपण तुफैल अहमद यांनी तयार केलेला मसुदा पाहू.

युनिव्हर्सल बिल ऑफ राईट्स फॉर इंडियन सिटीझंस

हा बारा कलमी मसुदा अर्थातच परिपूर्ण नाही. याचा हेतू केवळ हा विषय सामान्य नागरिक, बुद्धीजीवी, पत्रकार, राजकीय कार्यकर्ते / नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, व इतर यांच्यापुढे यावा, त्यातून सर्वंकष चर्चा व्हावी, व त्याची परिणती या दिशेने काही भरीव प्रत्यक्ष कृती व्हावी, हाच आहे.

मुद्दा क्र.१. : शिक्षणाचा मुलभूत हक्क हा प्रत्येक नागरिकाला वयाच्या १८ वर्षापर्यंत नुसता उपलब्धच नव्हे, तर सक्तीचा असेल. हे शिक्षण म्हणजे पारंपारिक धार्मिक संस्थांतून (उदा. मदरसे, किंवा पाठशाळा इ.) दिले जाणारे शिक्षण नव्हे. मुलामुलींचा शिक्षणाबाबत असलेला मुलभूत हक्क हा इतर सर्व मुलभूत हक्कांच्यापेक्षा अधिक महत्वाचा राहील; अपवाद फक्त अनुच्छेद २१ द्वारे दिला गेलेला व्यक्तीच्या जीवित, व स्वातंत्र्याचा हक्क.

मुद्दा क्र. २. : धर्म / धार्मिक श्रद्धा यांबाबत असलेला मुलभूत हक्क हा केवळ ‘व्यक्ती’लाच उपलब्ध राहील; एखादा विशिष्ट सामाजिक गट किंवा संस्था, संघटना यांना नव्हे. जेव्हा व्यक्तीच्या हक्कांचा प्रश्न असेल, तेव्हा सरकार किंवा न्यायालये, सामान्यतः धार्मिक गट, धार्मिक संस्था / संघटना यांना ढवळाढवळ करू देणार नाहीत.

मुद्दा क्र. ३. : व्यक्ती मग ती पुरुष किंवा स्त्री कोणीही असो, विवाह आपापल्या धर्मानुसार करील; पण विवाहानंतर उपस्थित होणारे कोणतेही वाद / तंटे – उदा. घटस्फोट, सामायिक मालमत्ता, मुलाचा ताबा, पोटगी, इ. हे सर्व एकाच नागरी कायद्यानुसार हाताळले जातील. हा कायदा सध्याच्या सर्व व्यक्तिगत कायद्यांहून वरचढ राहील. (It will override existing personal laws.) कोर्टामार्फत अधिकृत घटस्फोट झाल्याखेरीज कोणालाही दुसरा विवाह करता येणार नाही. धार्मिक गटांकडून चालवली जाणारी समांतर न्यायालये – हा कायद्याने सरळसरळ गुन्हा ठरेल.

मुद्दा क्र. ४. : विधानमंडळे, संसद आणि न्यायालये ही कायदे मंजूर करताना किंवा आदेश पारित करताना, ते कोणत्याही समुदायाच्या धार्मिक ग्रंथांच्या आधारावर करणार नाहीत. निधर्मी प्रजासत्ताक व्यवस्थेत हेच अभिप्रेत आहे. कोणतेही नवीन कायदे करताना किंवा आदेश पारित करताना ‘राज्यघटना’ हाच आधार असेल.

मुद्दा क्र. ५. : सर्व स्त्री पुरुष नागरिक, मग ते कुठल्याही धर्म, पंथाचे असोत, त्यांना – (१) वडिलार्जित / वडिलोपार्जित मालमत्तेत वारसाहक्काने समान हिस्सा मिळेल; (२) मूल दत्तक घेण्याच्या बाबतीत समान अधिकार असेल आणि दत्तक मुलाला आपल्या इच्छेनुसार आपल्या पसंतीच्या धार्मिक श्रद्धेनुसार वाढवता येईल. (३) वारसाहक्कांच्या बाबतीत समान अधिकार राहतील. विशिष्ट धर्माच्या व्यक्तींना किंवा धार्मिक गटाला कोणत्याही विशेष कर सवलती दिल्या जाणार नाहीत.

मुद्दा क्र. ६. : नागरिकांना विचार स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पूर्णपणे राहील, ज्यांत शासन कोणत्याही कारणाने बाधा आणू शकणार नाही. अपवाद फक्त एकच, तो म्हणजे जेव्हा देशाची सार्वभौमता व प्रादेशिक अखंडता यांना धोका असेल. पुस्तके, मासिके, प्रकाशित साहित्य, चित्रपट, वृत्तपत्रे इत्यादींवर २६ जानेवारी १९५० पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने बंदी घालता येणार नाही.

मुद्दा क्र.७ : कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान असतील. कायदे सर्वांना सारखेच लागू होतील. सरकारी अधिकारी जर राजकीय किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने त्याच्या अधिकार क्षेत्रात कायद्याच्या अंमलबजावणीत भेदभाव करताना आढळला, तर त्याला तात्काळ पदावरून दूर केले जाईल.

मुद्दा क्र.८. : कोर्टासमोर आरोपपत्र दाखल केल्याविना कोणालाही २४ तासांहून अधिक काळ विनाचौकशी कोठडीत डांबले जाणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत – उदा. जिथे दहशतवाद किंवा देशविरोधी कारवायांचा गंभीर प्रश्न असेल, – हा कालावधी जास्तीतजास्त ९० दिवस असू शकतो.

मुद्दा क्र.९ : सरकार निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांचे संघटनात्मक आणि आर्थिक व्यवहार पारदर्शी पद्धतीने चालवले जात असल्याचे सुनिश्चित करील. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या ह्या संपूर्ण तपशील, नोंदींसह असाव्यात, तसेच रोख स्वरुपात नसाव्यात. पक्षांतर्गत निवडणुका सुद्धा निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली व्हाव्यात, व त्यात अनियमितता आढळल्यास त्या पक्षांची मान्यता काढून घेतली जावी.

मुद्दा क्र.१० : कोणाही नागरिकाला देशात कुठेही जमिनीची खरेदी, विक्री, वा हस्तांतरण करण्याची अनुमती असावी. जर ह्यामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्याचा अडथळा असेल, तर असे कायदे रद्द केले जावेत.

मुद्दा क्र.११ : भारताच्या राज्यक्षेत्रात कुठेही जन्माला आलेले मूल – त्यात गिलगीट, बाल्टीस्तान हेही आले, जे जम्मूकाश्मीरचा पाकव्याप्त भाग आहेत, – त्याला भारताचे नागरिकत्व जन्मसिद्ध अधिकाराने आपोआप मिळेल.

मुद्दा क्र.१२ : असे शब्द, की ज्यांचा उपयोग काही विशिष्ट व्यक्ती किंवा व्यक्तीसमूह यांच्याबाबत तुच्छता दर्शवण्यासाठी केला जातो, – उदा. भंगी, चांभार, काफिर, मुनाफिक किंवा असे इतर – वापरणे, हा कायद्याने गुन्हा धरला जाईल. अशा शब्दांना धार्मिक, जातीय, लिंगविशिष्ट, अशा अपमानकारक अर्थछटा असतात. त्यांचा वापर एकाच कायद्याने (Atrocity सारख्या) हाताळला जाईल.

३० नोव्हेंबर २०१६ (तुफैल अहमद, सत्य प्रकाश आणि सिद्धार्थ सिंग)

तुफैल अहमद यांनी तयार केलेला मसुदा परिपूर्ण / निर्दोष आहे, असे इथे मुळीच सुचवायचे नाही आहे. राज्यघटना लागू झाल्यापासून इतकी वर्षे काही ना काही कारणाने लोंबकळत राहिलेला हा ‘समान नागरी कायद्या’चा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर यावा, त्यावर गांभीर्याने चर्चा, संवाद सुरु व्हावा, हाच या लेखाचा हेतू आहे.

– श्रीकांत पटवर्धन