या अटींवर शर्मिष्ठा पनोलीला मिळाला जामीन

‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रकरणावर मौन बाळगणाऱ्या अभिनेत्यांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याच्या प्रकरणात अडकलेल्या लॉ स्टुडंट आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली हिला कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंतरिम जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती राजा बसू यांनी जामीन मंजूर करताना काही कडक अटी घातल्या, ज्या शर्मिष्ठा पाळण्यास बांधील राहील. शर्मिष्ठाच्या वकिलांनी (डी.पी. सिंग) आयएएनएसला सांगितले की, कोर्टाने मान्य केले की हा संज्ञेय गुन्हा नाही आणि अटकेचे स्पष्ट कारणही स्पष्ट झालेले नाही. शर्मिष्ठाने न्यायालयात सांगितले की, तिला सातत्याने धमक्या मिळत आहेत, म्हणून तिला सुरक्षा मिळावी, अशी विनंतीही तिने केली.

कोर्टाने दिल्या अटी : शर्मिष्ठाने पासपोर्ट कोर्टात जमा करावा लागेल, विदेशप्रवासावर बंदी, १०,००० रुपयांचा वैयक्तिक जामीनमुचलकाही देणे बंधनकारक, कोर्टात हजेरी लावणे अनिवार्य, बाहेरगावी जाण्यासाठी कोर्टाची परवानगी घ्यावी लागेल. शर्मिष्ठाचे वडील म्हणाले, “माझी मुलगी आता बाहेर येणार आहे, याचा मला खूप आनंद आहे. फक्त काही औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करायच्या आहेत.” त्यांनी मान्य केले की, न्यायालयाकडून काही बंधने लादण्यात आली आहेत, पण ती पाळली जातील.

हेही वाचा..

एक झाड आईच्या नावानं : कंगना रणौत यांचा उपक्रम

हैजाच्या वाढत्या धोका : सूडानमध्ये मानवी गरजा वाढल्या

मे मध्ये शाकाहारी व मांसाहारी थाळी झाली स्वस्त

२०१४ पूर्वी रुग्णालयांमध्ये अनेक अकार्यक्षमता होत्या

शर्मिष्ठाला सुरक्षा देण्याचे आदेशही कोर्टाने बंगाल पोलिसांना दिले आहेत, कारण तिने तिला जिवे मारण्याच्या धमक्याही आल्याचा दावा केला आहे.
कोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सर्वांनाच आहे, पण त्यालाही मर्यादा असतात. कुठलेही विधान करण्यापूर्वी त्याचे परिणाम लक्षात घेतले पाहिजेत. भा.दं.वि. कलम ३५ अंतर्गत पोलिसांना अटकेचा अधिकार आहे, आणि शिक्षा सात वर्षांपेक्षा कमी असली तरीही अटक शक्य आहे. भारतात विविध धर्म, संप्रदाय, समुदाय एकत्र राहतात, त्यामुळे वक्तव्य करताना संवेदनशीलता आणि संयम आवश्यक

शर्मिष्ठा पनोलीने ऑपरेशन सिंदूरवर मौन बाळगणाऱ्या काही अभिनेत्यांविरोधात सोशल मीडियावर वादग्रस्त विधान केल्याचा आरोप आहे. तिच्यावर एका विशिष्ट धर्माच्या भावना दुखावल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. त्यामुळे ३० मे रोजी गुरुग्राम येथून तिची अटक झाली आणि न्यायिक कोठडीत ठेवण्यात आले. आता कोलकाता उच्च न्यायालयाने तिला अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.