जम्मू आणि काश्मीरमधून ३७० कलम हटवण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून केंद्र सरकारतर्फे यामागील कारणे न्यायाधीशांसमोर मांडली जात आहेत. ‘जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांपर्यंत केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ पोहोचण्यासाठी कलम ३७० हटवणे गरजेचे होते. या कलमामुळे जम्मू काश्मीरमधील नागरिक केंद्राच्या योजनांचा फायदा घेऊ शकत नव्हते, जे अन्य राज्यांतील घेऊ शकत आहेत,’ असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीचा गुरुवारी दहावा दिवस होता. या खंडपीठात सरन्यायाधीशांसह न्या. संजय कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई आणि न्या. सूर्यकांत या न्यायाधीशांचा समावेश आहे. यावेळी भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी हा युक्तिवाद मांडला. ‘कलम ३७० हटवून जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांना देशातील अन्य राज्यांतील लोकांसह मूलभूत, अन्य अधिकार आणि विशेषाधिकारांचा आनंद घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे,’ असे देसाई यांनी सांगितले.
‘हा अनेक बाजूंनी ऐतिहासिक निर्णय आहे. हे न्यायालय ७५ वर्षांत पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीरला दिलेल्या विशेषाधिकारांबद्दल विचार करेल. कलम ३७० मुळे केंद्र सरकारच्या योजनांपासून खोऱ्यातील नागरिक कसे वंचित होते, हेदेखील न्यायालय तपासून पाहील. भारतात एका समुदायाला मिळणाऱ्या अधिकारांपासून दुसऱ्या वर्गाला वंचित राहू दिले जाऊ शकत नाही,’ याकडे देसाई यांनी लक्ष वेधले.
हे ही वाचा:
शरद पवार म्हणतात, अजित पवार आमचेचं
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांत अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट सर्वोत्तम
तेजस विमानातून ‘अस्त्र’ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी
उद्धव ठाकरे झाले आहेत स्वस्तातले पवार
‘जम्मू काश्मीरला पूर्वीपासूनच विशेष दर्जा प्राप्त होता, ही धारणा चुकीची आहे. तेव्हा प्रख्यात वकील संस्थानांची राज्यघटना बनवण्यासाठी मदत करत होते. विलिनीकरणाचा मसुदा सर्व राज्यांसाठी समान होता. सर्व राज्ये भारताचा भाग बनले आणि त्यांनी विलिनीकरणाच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली. त्यामध्ये कर हे राज्यांकडे जातील, अशीही तरतूद होती. मात्र ती कालांतराने बदलली आणि ते संघराष्ट्राचा एक भाग बनले. ही राज्ये स्वेच्छेने राज्यघटनेच्या निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाली. पंडित नेहरूंनीही आम्ही राजांचे दैवी अधिकार स्वीकार करणार नाही, असे स्पष्ट केले होते,’ असा युक्तिवाद महाधिवक्ता तुषार देसाई यांनी केला.
