महाराष्ट्र सरकारमध्ये विलिगीकरणाच्या मुद्द्यावर अडून बसलेले एसटी कर्मचारी ऑक्टोबर २०२१ पासून संपावर आहेत. सध्या न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. आज ७ एप्रिलला झालेल्या सुनावणीत, २२ एप्रिलपर्यंत संपकरी एसटी कर्मच्याऱ्यांनी रुजू व्हावे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
आज न्यायालयात संपकरी कर्मच्यारांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते हे आक्रमक झाले होते. मात्र, सदावर्तेंनी न्यायलयाची दिशाभूल करू नये असे म्हणत न्यायालयानेही त्यांना चांगलेच फटकारले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने आज सलग दुसर्‍या दिवशी कर्मचार्‍यांना कामावर रूजू होण्यासाठी अल्टिमेटम दिले आहे.
बुधवारीदेखील या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. मात्र आज सकाळच्या सत्रात कर्मचाऱ्यांनी रुजू होण्याची तारीख १५ एप्रिलवरून वाढवून २२ एप्रिलपर्यंत करण्यात आली आहे. ” जे कामगार २२ तारखेपर्यंत कामावर रुजु होतील त्यांना कामावर घेतले जाणार आहे. कामगारांवरच्या सर्व कारवाया मागे घेतल्या आहेत, ज्या कामगारांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत त्यांची चौकशी पोलीस करतील. पण परिवहन मंडळ त्या कामगारांना कामावर घेईल, असे अनिल परब यांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
‘सोमय्यांनी आधी हिशोब द्यावा मग मी पुरावे देतो’
सोमय्या पिता-पुत्रांवर गुन्हा दाखल
‘संजय राऊतांनी पुरावे द्यावेत, मी चौकशीला सामोरे जायला तयार’
दरम्यान, संपकरी कामगारांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते हे चांगलेच आक्रमक झाले होते. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, सरकारवरती आमचा विश्वास राहिलेला नाही. तसेच आमदारांना मिळत असलेली पेन्शन ही लाखाच्या घरात आहे, मात्र तीच पेन्शनची रक्कम कर्मच्याऱ्यांना फक्त तीन हजार रुपये मिळत आहे. एसटी कामगारांच्या संपाचं शरद पवार यांनी केवळ राजकरण केले आहे, अशी टीकादेखील गुणरत्न यांनी पवारांवर केली.
