शांततापूर्ण आंदोलनाचा विद्यार्थ्यांना अधिकार — सीजेआय सूर्यकांत

- Advertisement -

पाटणा येथे चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये विद्यार्थ्यांशी झालेल्या मुक्त संवादादरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विद्यार्थ्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या घटनात्मक अधिकाराबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांवर गदा आल्यास न्यायपालिका त्याकडे दुर्लक्ष करणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांनी पोलिसांकडून शांततापूर्ण आंदोलन हाताळताना होणाऱ्या कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर सरन्यायाधीशांनी न्यायालये अशा प्रकरणांकडे गांभीर्याने पाहतील आणि विद्यार्थ्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायव्यवस्था कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.

या संवादात न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेचाही मुद्दा चर्चेत आला. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी असलेल्या कॉलेजियमच्या बैठकीतील मतभेद सार्वजनिक का केले जात नाहीत, असा सवाल केला. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पारदर्शकतेला काही मर्यादा असतात, असे स्पष्ट केले. कॉलेजियमच्या नोंदी सार्वजनिक केल्यास संबंधित व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला आणि न्यायाधीश म्हणून काम करण्याच्या क्षमतेला धक्का पोहोचू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. एखाद्या न्यायाधीशाबाबत नकारात्मक निरीक्षण सार्वजनिक झाल्यास त्यांना पुढे काम करणे कितपत शक्य राहील, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि संबंधित व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
हे ही वाचा:
इन्स्टाग्रामवर सोने-रोकडचा दिखावा; यूट्यूबरच्या घरातून लाखोंचा ऐवज लंपास

भारताच्या पुरुष कबड्डी संघाची पुन्हा सुवर्णभरारी!

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला आहे. जुलैमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईबाबत दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण आणि कायदेशीर आंदोलन हा लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असल्याचे अधोरेखित केले होते. न्यायालयाने अल्पवयीन तसेच कोणताही गुन्हेगारी पूर्वइतिहास नसलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचे निर्देशही दिले होते.

दरम्यान, पाटणा येथील या संवादात कायद्याच्या शिक्षणातील बदलांवरही चर्चा झाली. सीएनएलयूचे कुलगुरू आणि कायदेतज्ज्ञ फैजान मुस्तफा यांनी पाच वर्षांच्या कायद्याच्या अभ्यासक्रमाची रचना बदलण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यानुसार चार वर्षांचे शैक्षणिक शिक्षण आणि त्यानंतर पाचव्या वर्षात न्यायालयीन प्रशिक्षण किंवा अनिवार्य कोर्ट अप्रेंटिसशिप अशी रचना असावी, असा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला सरन्यायाधीशांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. अशा पद्धतीमुळे न्यायसेवा परीक्षेसाठी स्वतंत्र एक वर्षाच्या प्रॅक्टिसची आवश्यकता कमी होऊ शकते, असा या प्रस्तावामागील उद्देश आहे.

एकूणच, सीएनएलयूतील सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा विद्यार्थ्यांशी झालेला संवाद हा केवळ प्रश्नोत्तरांचा कार्यक्रम न राहता विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा अधिकार, न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेच्या मर्यादा आणि कायद्याच्या शिक्षणातील सुधारणा या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा घडवून आणणारा ठरला. विद्यार्थ्यांनी थेट प्रश्न विचारावेत आणि न्यायव्यवस्थेनेही त्या प्रश्नांना स्पष्टपणे सामोरे जावे, या दृष्टिकोनातून हा संवाद महत्त्वाचा मानला जात आहे.