सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक ऐतिहासिक पुढाकार घेताना न्यायालयातील सर्व म्हणजे हजारो प्रलंबित खटल्यांचा डेटा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीडवर (एनजेडीजी) अपलोड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आत्तापर्यंत सर्वोच्च न्यायालय ‘एनजेडीजी’च्या कक्षेबाहेर होते. मात्र सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी प्रलंबित प्रकरणांचीही माहिती नागरिकांना समजावी, या दृष्टीने याची सुरुवात केली आहे. त्यानुसार, सन २०२३मध्ये एकूण ९६ टक्के प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून एकूण ८० हजार प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे उघड झाले आहे.
हा निर्णय पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणण्यासाठी आपण जाहीर करत आहोत. प्रस्तावित पोर्टलमध्ये प्रकरणे दाखल करणे आणि निकाली काढणे या संबंधीचा मासिक आणि वर्षवार डेटा असेल. उच्च न्यायालये आणि जिल्हा-सत्र न्यायालयांसाठी आम्ही जे काही करत आहोत, तेच सर्वोच्च न्यायालयांसाठीही केले पाहिजे, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. न्यायालयात सध्या किमान ८० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
सन २०२३मध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली एकूण ९५.७ टक्के प्रकरणांचा निपटारा केला गेला. या कालावधीत ७२ हजार ३२८ प्रकरणांमध्ये अंतिम निकाल देण्यात आला. या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे ७५ हजार ५५४ प्रकरणे दाखल झाली होती. ‘सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे कौतुकास्पद पाऊल. तंत्रज्ञानाचा अशाप्रकारे उपयोग केल्याने आपल्या देशातील न्यायवितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक होईल आणि तिचा वेग वाढेल,” अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक्स’वर या उपक्रमाचे कौतुक केले.
हे ही वाचा:
ड्रग्स माफिया बेबी पाटणकरने सोने देण्याच्या नावाखाली फसवले
चार जवान शहीद म्हणजेच पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचे तळ कायम असल्याचे संकेत
यापुढे उद्धव ठाकरे – कोश्यारींप्रमाणे विमानावरून भांडण होणार नाही!
पाकिस्तानचा खेळ संपला; श्रीलंका अंतिम फेरीत
एनजेडीसीची स्थापना सन २०१५ मध्ये झाली. यात उच्च न्यायालयापासून ते प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुकास्तरापर्यंतच्या न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची माहिती समजते. आता यात सर्वोच्च न्यायालयाचाही समावेश झाला आहे. त्यामुळे न्यायदान लवकरात लवकर मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सन २०२३मध्ये दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही प्रकरणांमध्ये यशाचा दर कमी राहिला. दिवाणी प्रकरणांमध्ये ६१ टक्के प्रकरणे रद्द केली गेली, तर २२ टक्के निकाली काढण्यात आली. तर, केवळ १७ टक्के याचिकांना परवानगी देण्यात आली. फौजदारी प्रकरणांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने ६४.४ टक्के खटले फेटाळले आहेत आणि उर्वरित प्रकरणे निकाली काढताना १३.२ टक्के याचिकांना परवानगी देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दिवाणी आणि फौजदारी याचिकांची एकत्रित यशाची टक्केवारी अवघी १५.६ टक्के राहिली. तर, आतापर्यंत ८० हजार ३४४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातील १६ हजार प्रकरणांची नोंदणी अद्याप शिल्लक आहे.
