ज्या पेगॅससवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर आता चित्र पुरते स्पष्ट झाले आहे. भारत सरकार पेगॅसस नावाचे स्पायवेअर वापरत होते, असा कोणताही पुरावा आढळला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले आहे.
ज्या २९ फोनची तपासणी करण्यात आली त्यात इस्रायलचे हे स्पायवेअर आढळले नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीकडून काढण्यात आला आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती रमणा यांनी म्हटले आहे. एन.व्ही. रमणा, न्या. सूर्यकांत, न्या. हिमा कोहली यांच्या पीठाने म्हटले की, २९ मोबाईल फोनची तपासणी केल्यावर त्यातील ५ फोनमध्ये मालवेअर आढळले पण ते पेगॅसस नाही.
हे ही वाचा:
रविशकुमार अब बाथरुमसे पत्रकारिता करेंगे ?
होय मी कंत्राटी मुख्यमंत्री आहे; कारण
बीडीडी चाळीतील पाेलिसांना मिळणार १५ लाखांत घर
न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांनी आपला अहवाल जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. इतर सदस्यांमध्ये आलोक जोशी, सुंदी ओबेरॉय यांचाही समावेश होता.
CJI: We are uploading it on the website and there is no secret. we are concerned about technical committee 29 phones were given… in 5 phones some malware was found but the technical committee says it cannot be said to be pegasus. they say it cannot be said to be pegasus
— Bar & Bench (@barandbench) August 25, 2022
न्यायालयाने असेही म्हटले की, या चौकशी प्रक्रियेत सरकारची कोणतीही मदत या समितीने घेतलेली नाही. आता हा खटला चार आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आला असून हा अहवाल वेबसाईटवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपलोड केला जाण्याची शक्यता आहे.
यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिबल आणि वृंजा ग्रोव्हर यांनी हा अहवाल हवा असल्याचे सांगितल्यावर तो अपलोड केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पण सिबल यांनी आम्हाला केवळ कोणते मालवेअर या मोबाईल फोनमध्ये सापडले त्याची माहिती मिळावी एवढीच अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
