चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत (१७ डिसेंबरपर्यंत) भारताचे निव्वळ प्रत्यक्ष करसंकलन ८ टक्क्यांनी वाढून १७.०४ लाख कोटी रुपये झाले आहे. ही माहिती सरकारकडून शुक्रवारी देण्यात आली. आयकर विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, यावर्षी १ एप्रिल ते १७ डिसेंबर या कालावधीत सरकारचे एकूण सकल करसंकलन २०.०१ लाख कोटी रुपये इतके झाले आहे. यामध्ये वार्षिक आधारावर ४ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत २.९७ लाख कोटी रुपयांचा रिफंड जारी करण्यात आला असून, यामध्ये वार्षिक आधारावर १३.५२ टक्क्यांची घट झाली आहे. निव्वळ प्रत्यक्ष करसंकलनामध्ये कॉर्पोरेट कराचा वाटा ८.१७ लाख कोटी रुपये इतका असून, मागील आर्थिक वर्षातील याच कालावधीत तो ७.३९ लाख कोटी रुपये होता. तर नॉन-कॉर्पोरेट कराचा वाटा ८.४६ लाख कोटी रुपये इतका असून, एका वर्षापूर्वीच्या समान कालावधीत तो ७.९६ लाख कोटी रुपये होता.
हेही वाचा..
बांगलादेशात टागोरांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त स्थापन झालेले ‘छायानौत’ भस्मसात
लोकसभेचे अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब, सभेची उत्पादकता १११ टक्के
अमेरिकेतील ग्रीन कार्ड लॉटरी कार्यक्रम स्थगित; कारण काय?
बांगलादेश: हिंदू तरुणाची क्रूर इस्लामी जिहाद्यांकडून अमानुषपणे हत्या
नॉन-कॉर्पोरेट करामध्ये वैयक्तिक कर तसेच हिंदू अविभाजित कुटुंबांकडून (HUF) वसूल करण्यात येणारा कर समाविष्ट असतो. या आढावा कालावधीत सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) संकलन ४०,१९४.७७ कोटी रुपये झाले असून, मागील वर्षी याच कालावधीत ते ४०,११४.०२ कोटी रुपये होते. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने २५.२० लाख कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष करसंकलनाचे लक्ष्य ठेवले आहे, जे वार्षिक आधारावर १२.७ टक्क्यांनी अधिक आहे. तसेच आर्थिक वर्ष २६ मध्ये सरकारला ७८,००० कोटी रुपयांचे एसटीटी संकलन होण्याचा अंदाज आहे. करसंकलनात ही वाढ अशा वेळी दिसून आली आहे, जेव्हा अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवीन करप्रणालीअंतर्गत करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून १२ लाख रुपये केली होती. यामुळे मोठ्या संख्येने आयकरदात्यांना दिलासा मिळाला आहे.
