“प. बंगालच्या मालदामधील घटना म्हणजे न्यायालयाच्या अधिकाराला दिलेले आव्हान”

स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांना घातलेल्या वेढ्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच या प्रकरणी पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला फटकारले आहे. पश्चिम बंगालमधील मालदा येथे न्यायिक अधिकाऱ्यांना घेराव घालून ओलीस ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला फटकारले आहे. पश्चिम बंगालमधील मालदा येथील आंदोलनाची गंभीर दखल घेत, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, ही घटना केवळ न्यायिक अधिकाऱ्यांना घाबरवण्याचा उघड प्रयत्नच नाही, तर या न्यायालयाच्या अधिकारालाही आव्हान देते.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी टीका करत म्हटले की, “मध्यरात्री मला आदेश लिहून द्यावा लागला, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.” ते पुढे म्हणाले की, ही घटना केवळ न्यायिक अधिकाऱ्यांना घाबरवण्याचा उघड प्रयत्न नसून, या न्यायालयाच्या अधिकाराला दिलेले आव्हान आहे. त्यांनी सांगितले की, ही एक सामान्य घटना नसून, एक पूर्वनियोजित आणि हेतुपुरस्सर केलेली कृती असल्याचे दिसते. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, न्यायिक अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची करणे आणि प्रलंबित प्रकरणांमधील आक्षेपांचे निराकरण करण्याच्या प्रक्रियेला खीळ घालणे हा या घटनेचा उद्देश होता.

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी रात्री राज्यातील मालदा जिल्ह्यात मोठा गोंधळ उडाला. एसआयआर प्रक्रियेत गुंतलेल्या सात न्यायिक अधिकाऱ्यांना जमावाने अनेक तास घेरले. मतदार यादीतून नावे वगळल्यामुळे जमाव संतप्त झाला होता. या न्यायिक अधिकाऱ्यांवर बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेत साहाय्य करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. चार महिलांसह हे अधिकारी मतदारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करत होते. या गंभीर घटनेची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला फटकारले आहे.

हे ही वाचा:

“ऑपरेशन सिंदूरवेळी, भारत समुद्रातून पाकिस्तानवर हल्ला करण्याच्या काही मिनिटांवर होता”

२०२५-२६ आर्थिक वर्षात भारताची संरक्षण निर्यात ३८,४२४ कोटींवर

महत्त्वाच्या पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी माफ

इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अमेरिकन नागरिकांना पत्र; काय म्हटले पत्रात?

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव आणि गृह सचिव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच पुढील सुनावणीसाठी दोन्ही अधिकाऱ्यांना व्हर्च्युअली हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी एक निष्पक्ष यंत्रणा करेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्ही या प्रकरणावर लक्ष ठेवून राहू, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. बुधवारी मालदामध्ये घडलेल्या घटनेचा तपास निवडणूक आयोगाने सीबीआय किंवा एनआयएकडे सोपवावा आणि त्यानंतर अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तपास यंत्रणेने प्राथमिक तपास अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.