जीएसटी सुधारांमुळे हा होणार लाभ!

केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) चे माजी अध्यक्ष नजीब शाह यांनी शनिवारी सांगितले की वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ढाच्यात होणारे मुळाशी बदल भारतीय उपभोक्त्यांकडे खर्चासाठी अधिक पैसे राहतील, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मागणी आणि एकूण उपभोग वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार सध्या चालू असलेल्या जीएसटी ढाच्यातील कर स्लॅबची संख्या चारवरून दोन (५ टक्के आणि १८ टक्के) करण्याचा विचार करत आहे, तर लक्झरी आणि काही विशिष्ट वस्तूंवर ४० टक्के विशेष कर स्लॅब लागू केला जाईल.

ही योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्रता दिनी लाल किल्ल्यावर दिलेल्या भाषणानंतर आली, ज्यात त्यांनी सांगितले की दिवाळीपर्यंत जीएसटीमध्ये पुढील पिढीच्या सुधारणा लागू केल्या जातील, ज्यामुळे सामान्य नागरिकाला पर्याप्त कर सवलत मिळेल आणि लहान व्यवसायांना फायदा होईल. नजीब शाह यांनी सांगितले की, “सध्याचे स्लॅब नवीन स्लॅबमध्ये एकत्र केले जाऊ शकतात. जसे की ५ टक्के आणि१२ टक्के स्लॅब एकत्र करून सुमारे ७-८ टक्के मध्यम स्लॅब तयार केला जाऊ शकतो.”

हेही वाचा..

राहुल गांधींवर का संतापले सतपाल महाराज?

पाकिस्तानमध्ये महापुरात ३०० पेक्षा जास्त मृत !

राष्ट्रपती भवनातील अमृत उद्यानात नवे आकर्षण काय ?

भाजपाचे चलो धर्मस्थळ अभियान काय आहे?

त्यांनी पुढे सांगितले, “१२ टक्के आणि १८ टक्के स्लॅब एकत्र करून १५-१६ टक्के स्लॅब तयार केला जाऊ शकतो, आणि मार्च २०२६ मध्ये सेस हटल्यावर २८ टक्के स्लॅब ३० टक्के होण्याची शक्यता आहे.” शाह यांनी सांगितले की कमी कर स्लॅबमुळे उपभोक्त्यांकडे खर्च करण्यासाठी अधिक उत्पन्न उरेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मागणी आणि उपभोग वाढण्यास मदत होईल. तज्ज्ञ म्हणाले की “जीएसटी सुधारांमुळे किंमती कमी होतील, कर्ज प्रवाह सुरळीत होईल आणि वाद कमी होतील, ज्यामुळे उत्पादक आणि उपभोक्ता दोघांनाही खर्च कमी होईल.”

सरकारी संकलनावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही आणि उपभोक्त्यांना देखील लाभ मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय लघु व मध्यम उद्योगांना सरलीकृत कर दर, कमी अनुपालन बोजा आणि जीएसटी ढाच्यात सहज कर्ज मिळण्याची सुविधा मिळाल्यामुळे महत्त्वपूर्ण फायदा होईल. शाह यांनी सांगितले की, ते जीएसटी सुधारांना परिवर्तनकारी पाऊल मानतात, जे कर प्रणाली मजबूत करेल, विकासाला चालना देईल आणि भारताची प्रमुख गुंतवणूक स्थळ म्हणून स्थिती अधिक बळकट करेल. सरकारच्या प्रस्तावानुसार, सध्या १२ टक्के कर असलेल्या जवळजवळ ९९ टक्के वस्तू ५ टक्के स्लॅबमध्ये स्थानांतरित होण्याची शक्यता आहे, तर २८ टक्के स्लॅबमध्ये असलेल्या ९० टक्के वस्तू, ज्यात व्हाइट गुड्सही आहेत, १८ टक्के स्लॅबमध्ये स्थलांतरित होऊ शकतात.