‘हिजाब’ च्या प्रश्नावर १३ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी ‘निर्णय’ दिला खरा; पण दोन न्यायमूर्तींचे एकमत न झाल्याने, तो ‘निर्णय’ असून नसल्यासारखा झाला. आता ते प्रकरण किमान तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात येईल. म्हणजे बहुमताने ‘निर्णय’ करता येऊ शकेल. दरम्यान या प्रश्नावर देशभरात बरीच उलट सुलट चर्चा चालू आहे. ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते, राज्यघटनातज्ज्ञ निष्णात वकील पी चिदंबरम हे एक्स्प्रेस समूहाच्या वृत्तपत्रातून नियमित स्तंभलेखन करत असतात. त्यांनी “हिजाब; निवड की सक्ती ?” या शीर्षकाचा लेख या विषयावर लिहिलेला प्रसिद्ध झाला आहे. त्याचा परामर्श घेण्याचा हा प्रयत्न : (पी चिदंबरम आणि न्यायमूर्ती धुलिया यांनी विद्यार्थीनीना हिजाब घालू देण्याच्या बाजूने मते नोंदवली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मतांचा परामर्श घेऊन त्यांच्या मुद्द्यांना उत्तरे दिली आहेत. न्यायमूर्ती गुप्ता यांचा निर्णय हिजाब विरोधी, गणवेशाच्या शिस्तीच्या बाजूने आहे.)
काय आहेत खरे मुद्दे ?
१. चिदंबरम यांनी स्वतःच असे म्हटले आहे, की या सगळ्या चर्चेत “मुख्य मुद्दा” हरवूनच गेला आहे. त्यांच्यामते मुख्य मुद्दा आहे – “निवड”. इराण मधील हिजाब विरोधी आंदोलन, किंवा अमेरिकेतील ‘गर्भपाताचा अधिकार महिलांना असावा की नसावा’ यावर सुरु असलेला वाद, या दोहोंप्रमाणेच कर्नाटकातील हिजाबवादातही खरा, मुख्य मुद्दा “निवड स्वातंत्र्य” हाच असल्याचे ते म्हणतात.
उत्तर : होय. ‘निवडीचे स्वातंत्र्य’ हा मुख्य मुद्दा म्हणता येईल; पण कशात निवड ? ही निवड ‘हिजाब घालावा की घालू नये’, ह्यांत नसून महाविद्यालय/शिक्षणसंस्थेने निश्चित केलेला ‘गणवेश पाळावा की पाळू नये’, ह्यांत करावयाची आहे. न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी त्यांच्या निकालात याचा योग्य परामर्श घेतला आहे. त्यांच्यामते “शैक्षणिक संस्थेने एखादा विशिष्ट गणवेश ठरवून दिला असेल, आणि तो घालायचा नाही, म्हणून त्यांनी (विद्यार्थीनिनी) वर्गांना उपस्थित राहायचे नाही, असे ठरवले, तर ते ऐच्छिक कृत्य आहे, आणि ते घटनेच्या अनुच्छेद २९ चे उल्लंघन म्हणता येणार नाही.” अनुच्छेद २९ हा “अल्पसंख्याक वर्गाच्या हितसंबंधांचे रक्षण” या संबंधी आहे. त्यामुळे गुप्ता यांचा युक्तिवाद अत्यंत तर्कशुद्ध, स्पष्ट आहे.
अल्पसंख्य विद्यार्थीनीना जर गणवेशापेक्षा (शिस्तीपेक्षा) हिजाब महत्वाचा वाटत असेल, तर भारतीय राज्य घटनेने अल्पसंख्याकांना दिलेल्या संरक्षणानुसार त्या अशा शिक्षणसंस्थेत न जाण्याचा (प्रवेश न घेण्याचा) निर्णय घेऊ शकतात.
२. “एखाद्या स्त्रीने हिजाब घातला म्हणून कोणाचाही अनादर किंवा अपमान होत नाही. हिजाब घालणे हे सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता, नैतिकता किंवा आरोग्याच्या विरोधात नाही.” – पी. चिदंबरम.
उत्तर : चिदंबरम यांचे हे मत इथे अत्यंत फसवे, बुद्धीभेद करणारे आहे. मुळात, इथे प्रश्न “एखाद्या स्त्रीने” हिजाब घालण्याचा नसून, शिक्षणसंस्थेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थिनीने त्या संस्थेची गणवेशाची शिस्त पाळावी की नाही, हा आहे. त्याचे उत्तर “१००% पाळावी” हेच आहे. कोणीही जेव्हा एखाद्या शिक्षणसंस्थेत प्रवेश घेतो, तेव्हा तो तिथले शिस्तीचे नियम पाळण्याचे लिखित /अलिखित वचनच देत असतो. त्यामुळे गणवेशाची शिस्त पाळणे हे सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनींचे
कर्तव्यच आहे. आता ह्यात सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पाहू गेल्यास, संपूर्ण वर्गात जेव्हा बाकीची सर्व मुले / मुली गणवेशात असून, फक्त काही विद्यार्थिनी मात्र विशिष्ट धर्माच्या असल्याने, त्यांना त्यांच्या हट्टासाठी गणवेशाच्या शिस्तीतून खास सूट दिली गेल्याचे दिसणे – हे निश्चितच गैर आहे. अशाने “कायद्यापुढे सर्व समान” हे घटनेतील तत्त्व (अनुच्छेद १४) विद्यार्थीवर्ग कसा आत्मसात करणार ? उलट शैक्षणिक जीवनापासूनच, आपल्या देशात “कायद्यापुढे सर्व समान“ हे
तत्त्व केवळ कायद्याच्या पुस्तकांत असून, प्रत्यक्षात मात्र विशिष्ट धर्माच्या व्यक्तींना (छद्म निधर्मितेच्या नावाखाली) विशेष सवलती दिल्या जातात, हे त्यांच्या लक्षात येईल. हे अर्थातच सभ्यतेच्या, नैतिकतेच्या तत्त्वांत ही बसत नाही. त्यामुळे चिदंबरम यांचे मत मुळीच योग्य नाही.
३. “एखाद्याची एखाद्या गोष्टीवर प्रामाणिक श्रद्धा असेल, आणि त्यामुळे इतर कोणाचेही नुकसान होत नसेल, तर मग हिजाबवर बंदी घालण्याचे कोणतेही न्याय्य कारण असू शकत नाही.” – न्यायमूर्ती धुलिया यांचे मत.
उत्तर : समजा काही विद्यार्थिनींची हिजाबवर श्रद्धा असेल, तर वर पाहिल्याप्रमाणे, त्या प्रवेश घेण्याआधीच, गणवेशाची शिस्त आपल्याला पाळता येणार नसल्यामुळे, जिथे गणवेशाची अट नसेल, हिजाब घालता येऊ शकेल, अशा शिक्षणसंस्थेतच प्रवेश घेतील. मुळात “हिजाबवर बंदी” असा काही प्रकारच नसून, “गणवेशाची शिस्त, त्याची अंमलबजावणी” असा मुख्य मुद्दा आहे. आणि त्या शिस्तीला “अल्पसंख्याक समुदायाला खास सवलतींच्या माध्यमातून आव्हान देणे” हा गंभीर मुद्दा आहे. “इतर कोणाच्या नुकसाना”बद्दल बोलायचे, तर संस्थेतील इतर शिस्तप्रिय विद्यार्थी
विद्यार्थीनीना जेव्हा काही विशिष्ट धर्माच्या विद्यार्थीनीना गणवेशाच्या शिस्तीतून सूट दिली गेल्याचे दिसेल, तेव्हा त्यांचा ‘शिस्तीवरचा’च विश्वास उडेल. हे अर्थात नुकसानच आहे.
हे ही वाचा:
विराट, सूर्याचे रॉकेट, राहुलचा फुसका बार तर रोहितची आतषबाजी
…आणि तो अचानक तिरडीवर उठून बसला
अवघ्या तीन रुपयांसाठी महिलेची केली हत्या
४. “या वयातच त्यांच्यामध्ये (विद्यार्थ्यांमध्ये) आपल्या समाजात असलेल्या वैविध्याचे महत्व बिंबवले गेले पाहिजे. या वैविध्याची भीती बाळगण्या ऐवजी त्यांना तिचा आनंद घेता आला पाहिजे आणि त्यांनी ती साजरी करायला शिकले पाहिजे.” – न्यायमूर्ती धुलिया यांचे मत.
उत्तर : इथे न्यायमूर्ती धुलिया सरळसरळ ‘शिस्ती’पेक्षा ‘विविधते’ला अधिक महत्व देत आहेत. विद्यार्थ्यांना ‘शिस्तीचे महत्व’ या वयात जास्त बिंबवणे गरजेचे आहे. याच वयात त्यांना समाजातील विशिष्ट वर्गाला ‘विविधते’च्या नावाखाली शिस्तीतून सूट दिली जाते, हे दिसले, तर ते त्यांच्या तसेच एकूण देशाच्या हिताचे नाही. शिवाय ज्या वर्गाला शिस्तीतून अशी (अन्याय्य) सूट
दिली जाते, त्या वर्गाविषयी कटुता निर्माण होण्याचा धोका राहतोच. अशी कटुता टाळायची असेल, तर कायद्यापुढे (शिस्तीपुढे) सर्व समान हे तत्त्व कटाक्षाने अमलात येताना त्यांना दिसावे लागेल. ‘वैविध्य’ साजरे करण्यापेक्षा ‘शिस्त’ शिरोधार्य मानण्याची सवय बिंबवणे निश्चितच जास्त महत्वाचे आहे.
५. “एखाद्या विद्यार्थिनीला हिजाब घालून वर्गात बसायचे असेल, तर तिला कोणीही अडवू शकत नाही. कदाचित असेही असेल की हिजाब घातला तरच महाविद्यालयात जाता येईल असे तिचे कुटुंब तिला सांगत असेल. कदाचित हिजाब हा तिच्यासाठी शिक्षण घेण्यासाठीचे तिकीट असू शकते.” – न्यायमूर्ती धुलिया यांचे मत.
उत्तर : ‘गणवेशाची शिस्त, त्याची सर्वंकष अंमलबजावणी’, हे विद्यार्थिनीला हिजाब घालून वर्गात बसण्यास मनाई करण्याचे अत्यंत योग्य, न्याय्य कारण आहे. आधीच बघितल्याप्रमाणे तिला जर हिजाब महत्वाचा वाटत असेल, तर ती अशा संस्थेत प्रवेश घेऊ शकते, की जिथे गणवेशाची शिस्त हिजाबच्या आड येणार नाही. पण एकदा एखाद्या संस्थेत प्रवेश घेतल्यावर तिथली शिस्त पाळणे, हे सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता आणि नैतिकता या दृष्टीने योग्य ठरते. तिने एकदा महाविद्यालयात प्रवेश घेतला, की तिला तिचे कुटुंब काय सांगते, हे महत्वाचे नसून, महाविद्यालयाचे प्रिन्सिपल, तिथली व्यवस्था, प्रशासन, तिला काय सांगते, हेच महत्वाचे आहे. ‘हिजाब’ हे शिक्षणाचे तिकीट जर ती किंवा तिचे कुटुंबीय मानत असतील, तर ते तिकीट जिथे ‘चालते’, तिथेच तिने प्रवेश घ्यावा, हे उत्तम. त्याऐवजी शिस्तीला महत्व देणाऱ्या संस्थेत प्रवेश घेऊन, नंतर तिथे आपल्याला खास सोयीसवलती मिळाव्यात अशी अपेक्षा करणे साफ चूक आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन किंवा अधिक न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडून काय तो निर्णय येईलच. पण तोपर्यंत समाजातील विचारशील व्यक्तींनी योग्य भूमिका घेऊन, शिक्षणसंस्थांतील शिस्तीच्या बाजूने ठामपणे उभे राहणे आवश्यक आहे. खरी धर्मनिरपेक्षता गणवेशाची शिस्त सर्वांना सारखीच लागू करणे, ह्यातच आहे. “अल्पसंख्याक संरक्षण”, किंवा “विविधतेची जपणूक, तिचे संवर्धन” – या नावांखाली हिजाब सारख्या कुप्रथेला संरक्षण देणे, हिजाब घालून शैक्षणिक संस्थांच्या वर्गांत बसायला अनुमती देणे सर्वथैव चुकीचे आहे. होय, खरा मुद्दा “निवडी”चा आहे. ”निवड” करायची आहे, ती “शिस्त, सुव्यवस्था, सभ्यता,नैतिकता” की “मध्ययुगीन कुप्रथा, धार्मिक कट्टरता, स्त्रियांना सतत कमी लेखणे” यांमध्ये.
या निमित्ताने आपल्या न्यायव्यवस्थेला निवड करायची आहे ती “खरी धर्मनिरपेक्षता” की “छद्म धर्मनिरपेक्षता” यांमध्ये. हा वाद ऐतिहासिक ठरणार असून त्याच्या निर्णयावरच देशातील खऱ्या धर्मनिरपेक्षतेचे भविष्य ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे खंडपीठ उचित निर्णय देईल अशी आशा.
-श्रीकांत पटवर्धन
