प. बंगालमध्ये टीएमसीला सत्तेतून हटवणे आवश्यक

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांनी सोमवारी सांगितले की पश्चिम बंगालमधील भाजपची लढाई ही साधी निवडणूक लढत नसून दहशतवाद आणि लोकशाही यांच्यातील संघर्ष आहे. त्यांनी दावा केला की तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) सरकारला सत्तेतून हटवणे गरजेचे असून राज्यात लोकशाही पुनर्स्थापित करण्याचे काम भाजपच करेल. पश्चिम बंगालच्या राजकीय स्थितीवर बोलताना गिरिराज सिंह म्हणाले, “पश्चिम बंगालमध्ये भाजप दहशतवाद आणि लोकशाही यांच्यातील लढाई लढत आहे. यावेळी ममता बॅनर्जी सरकार, ज्यांच्यावर दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणे, तुष्टीकरणाचे राजकारण करणे आणि बांगलादेशी घुसखोरीला प्रोत्साहन देण्याचे आरोप आहेत, त्यांना सत्तेतून हटवले जाईल.”

त्यांच्या या विधानाकडे आगामी निवडणुकांपूर्वी भाजपचा आक्रमक पवित्रा म्हणून पाहिले जात आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी आरोप केला की राज्यात कायदा-सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करण्यात आली आहे. सध्याच्या सरकारमुळे लोकशाही मूल्यांना धक्का बसला असून बंगालमध्ये व्यवस्था आणि लोकशाही मजबूत करण्यासाठी भाजप हाच एकमेव पर्याय आहे, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, भाजप आमदार पवनकुमार सिंह यांनीही राज्यातील राजकीय परिस्थितीवरून सत्ताधारी पक्षावर टीका केली. ते म्हणाले की पश्चिम बंगालमध्ये सातत्याने राजकीय तापमान वाढलेले आहे आणि भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये वारंवार सत्ताधारी पक्षाचे नाव समोर येत आहे.

हेही वाचा..

भारत–ईयू व्यापार करारावरील चर्चा अंतिम टप्प्यात

एनसीपीसोबत येण्याने भाजपाला फरक पडणार नाही

बँकांतील ठेवींत मोठी वाढ

पोंगल कार्यक्रमात पंतप्रधान होणार सहभागी

पवनकुमार सिंह म्हणाले, “जर जनता आनंदी असती तर ती मोकळेपणाने आपली मते मांडली असती; पण जनतेचे मौन हे सरकारविरोधी असल्याचे दर्शवते.” ते पुढे म्हणाले की मतदार पूर्णपणे राजकीयदृष्ट्या जागरूक आहेत आणि निवडणुकीपूर्वीच आपला निर्णय घेत आहेत. लोकांना सर्व काही समजले असून त्यांनी मत बनवले आहे. यावेळी बदलाची पूर्ण शक्यता आहे. दरम्यान, प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आरोप केला आहे की पश्चिम बंगाल सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी कोळसा तस्करीशी संबंधित प्रकरणात छापे टाकणे आणि पुरावे जप्त करणे यामध्ये एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांना अडथळा आणला. हा प्रकार राजकीय रणनीती तयार करणाऱ्या ‘आय-पॅक’ या कंपनीशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे.

कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सुनावणी स्थगित केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ईडीने हा पाऊल उचलले. एजन्सीचा आरोप आहे की आय-पॅकचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी छापा टाकताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हस्तक्षेप केला. आय-पॅक ही कंपनी येत्या एप्रिलपर्यंत होणाऱ्या राज्य निवडणुकांसाठी तृणमूल काँग्रेसची निवडणूक रणनीती तयार करत आहे. दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी ईडीच्या छाप्यांबाबत कोलकात्यातील दोन वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत तक्रारी दाखल केल्या आहेत. राज्य पोलिसांनीही स्वतःहून दखल घेत प्रकरण दाखल केले आहे. याशिवाय पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट याचिका दाखल करून मागणी केली आहे की ईडीच्या याचिकेवर सरकारचा पक्ष ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ नये. या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे पश्चिम बंगालचे राजकारण तापले आहे.