राज्यात जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेले जलयुक्त शिवार अभियान हे महत्वाकांक्षी अभियान असून. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यात लोकसहभागातून झालेली कामे ही जलक्रांतीच्या दिशेने पडलेले पाऊल आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मृद व जलसंधारण विभाग अंतर्गत आयोजित जलसंधारण अधिकारी गट ब (अराजपत्रित) नियुक्ती पत्राचे (रिमोटद्वारे ऑन लाईन पदध्दतीने ) वितरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हस्ते करण्यात आले. तर प्रातिनिधीक स्वरुपात सहा उमेदवारांना प्रत्यक्ष नियुक्ती आदेशाचे वितरण करण्यात आले. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथील सभागृहात झालेल्या या समारंभास मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील, आयुक्त प्रकाश खपले यांच्यासह नवनियुक्त अधिकारी व त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते.
हेही वाचा..
वक्फ विधेयक: जेपीसीच्या अहवालातील विरोधकांच्या नोंदींना आक्षेप नाही!
सामंथा पॉवरने बेकायदेशीर इमिग्रेशन आणि सेन्सॉरशिपची सोय केली
गुजरात पोलिसांनी १५ बांगलादेशींना केले हद्दपार!
जलसंधारण विभागामध्ये निवड झालेल्या या ६०१ अधिकाऱ्यांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अभिनंदन केले व पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जलसंधारण विभाग हा शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवणारा विभाग आहे. या विभागाच्या परिवारामध्ये नवनियुक्त अधिकाऱ्यांनी सामान्य माणूस व शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्याचे ध्येय बाळगावे. शासनाच्या माध्यमातून सामान्यांची सेवा करण्याची आपणास संधी मिळाली आहे. या संधीचे सोनं करून जनसामान्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवावे. राज्यात ७५ हजार हजार नोकर भरती करण्यास सुरुवात केली. प्रत्यक्षात १ लाख ५० हजार नोकर भरती होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील ग्रामीण भागात पाणीटंचाई दूर करून शाश्वत शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता निर्माण करणे हा जलयुक्त शिवार अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील गावे जलयुक्त झाली असून भूजल पातळीत वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाले, ज्यामुळे पीक उत्पादनात वाढ झाली. भूजल पातळीत वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांना दोन्ही हंगामात पीक घेता येऊ लागली हे या अभियानाचे यश आहे.
जलयुक्त शिवार योजना राज्याच्या जलसंधारणासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली. या योजनेच्या कामांमुळे देशात महाराष्ट्रात भूजल पातळी वाढ झाल्याचे केंद्र शासन व उच्च न्यायालयानेही त्यांच्या अहवालात मान्य केले आहे. भविष्यात ही योजना अधिक काटेकोरपणे, नियोजनबद्ध तंत्रज्ञानाधारित आणि स्थानिक सहभाग घेऊन अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणारे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सचिव गणेश पाटील यांनी प्रास्ताविक केले तर आभार आयुक्त प्रकाश खपले यांनी मानले.
