केंद्र सरकार आणि सोशल मीडिया ट्विटर यांच्यात नवीन आयटी नियमांवरुन अद्यापही तणाव सुरु आहे. सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्विटर वगळता देशातील सर्व प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे, पण ट्विटरने अद्याप या नियमांची दखल घेतली नाही.
सूत्रांच्या मते, देशातील प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांनी केंद्र सरकारच्या डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम, २०२१ नुसार तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची आणि एका विभागीय अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. तशा प्रकारची माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाला दिली आहे. त्यामध्ये स्वदेशी कू, शेअरचॅट, टेलिग्राम, लिंक्डइन, गूगल, फेसबुक,व्हॉट्सऍप्प या कंपन्यांचा समावेश आहे. फक्त ट्विटरने याबाबत कोणतीच माहिती दिली नाही.
ट्विटरने सरकारच्या नियमावलीचे पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवून मिळावा अशी मागणी केली होती. त्यावर सरकारकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे. ट्विटरचे हे वर्तन जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर आपल्या अटी लादण्याचा प्रयत्न आहे असा आरोप केंद्र सरकारच्या वतीनं करण्यात आला. ट्विटरने अशा मार्गदर्शक नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला आहे, ज्या आधारे ते भारतात स्वत:ला सुरक्षित आणि कोणत्याही गुन्हेगारी दायित्वापासून संरक्षित असल्याचा दावा करीत आहे. कायदे आणि धोरण बनविणे हा सार्वभौम राष्ट्राचा विशेषाधिकार आहे आणि ट्विटर हे फक्त सोशल मीडिया व्यासपीठ आहे. भारताच्या कायदेशीर धोरणाची चौकट काय असावी हे ठरविण्यात त्याला स्थान नाही असंही केंद्र सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं.
नवीन आयटी नियम हे केवळ सोशल मीडियाचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आहेत, त्याचा यूजर्सना कोणताही धोका नाही. त्यामुळे यूजर्सनी घाबरु नये असं केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी म्हटलंय. रवी शंकर प्रसाद यांनी ‘कू’ या स्वदेशी ऍप्पवरुन केंद्र सरकारची या बाबतची भूमिका मांडली आहे.
हे ही वाचा:
१०० कोटींची वसूली आता ३०० कोटींची?
कोविड-१९ रुग्णसंख्येत पुन्हा घट, १.७३ लाख नवे रुग्ण
ओबीसी आरक्षणाला दणका, ठाकरे सरकारची याचिका फेटाळली
२५ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नवी नियमावली जाहीर केली होती. त्यामध्ये या कंपन्यांना भारतात एक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची, एका विभागीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं बंधनकारण आहे. आलेल्य तक्रारीचे निवारण हे १५ दिवसांच्या आत व्हावे. या कंपन्यांची मुख्यालयं विदेशात असली तरी केंद्र सरकारच्या व्यवहारासाठी एक देशातच अधिकृत पत्ता असावा.
