31 C
Mumbai
Wednesday, May 29, 2024
घरविशेषउत्तर प्रदेशमधील मदरसा शिक्षण कायदाच अवैध

उत्तर प्रदेशमधील मदरसा शिक्षण कायदाच अवैध

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डाला दणका

Google News Follow

Related

उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डाला जबरदस्त दणका बसला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डाला मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने ‘उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षण कायदा २००४’ असंवैधानिक असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. याप्रकरणी शुक्रवार, २२ मार्च रोजी सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयाने ते घटनाबाह्य ठरवले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षण कायदा २००४ धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे.

या प्रकरणाची याचिका अंशुमन सिंह राठोड यांच्यासह अनेकांनी दाखल केली होती. ‘उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षण कायदा २००४’ आणि त्याच्या अधिकारांना आव्हान देणारी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये भारत सराकर, राज्य सरकार आणि अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या मदरशांवर आक्षेप घेण्यात आलेला होता. या प्रकरणी न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने कायदा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या मदरशांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सराकरला दिले आहेत. मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुलभूत शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये सामावून घेण्याचे न्यायालयाने सरकारला म्हटलं आहे.

हे ही वाचा:

पंतप्रधान मोदींचे भूतानमध्ये भव्य स्वागत!

केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेतली

कर्नाटक: काँग्रेसच्या दुसऱ्या यादीत १७ पैकी ११ उमेदवार मंत्र्यांचे नातेवाईक!

जसे कर्म तसे फळ…. कुमार विश्वास यांचा केजरीवाल यांना टोला

‘उत्तर प्रदेश बोर्ड मदरसा शिक्षण कायदा २००४’ हा उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील मदरशांची शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासठी मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार मदरशांना बोर्डाकडून मान्यता मिळविण्यासाठी काही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत असे. बोर्डाकडून मदरशांना अभ्यासक्रम, अध्यापन, साहित्य आणि शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात येत होती. आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठाच्या निर्णयानंतर सर्व अनुदानित मदरशांना मिळणारे अनुदान आणि सरकारी मदत बंद होणार आहे. विशेष म्हणजे सरकारी अनुदान घेत असलेल्या मदरशांमधून धार्मिक शिक्षण दिले जात असल्याचं तपासामध्ये स्पष्ट झालेलं होतं. म्हणूनच न्यायालयाने असं करणं धर्मनिरपेक्षतेच्या मुलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचं नमूद केलं.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
157,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा