वडील गृहमंत्री असताना कार्ति चिदंबरमनी घेतले ५० लाख

‘काँग्रेसचे खासदार कार्ति चिदंबरम यांनी एका कंपनीच्या चिनी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा व्हिसा देण्यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाची मंजुरी मिळावी म्हणून एका जवळच्या सहकाऱ्याच्या माध्यमातून ५० लाख रुपयांची लाच घेतली,’ असा आरोप ईडीने केला आहे. ही कंपनी पंजाबमध्ये वीज संयंत्र स्थापन करत होती. लाचेची ही रक्कम एका कंपनीत गुंतवण्यात आली, जिथे कार्ति चिदंबरम संचालक होते.

ईडीने या प्रकरणी अनेकदा कार्ति यांची साक्ष घेतली आहे. यावर, कार्ति यांनी त्यांचे वकील न्यायालयात सुनावणीमध्ये यावर उत्तर देतील, असे स्पष्ट केले. ईडीने कार्ति चिदंबरम, ऍडव्हांटेज स्ट्रॅटेजिक कन्स्ल्टिंग प्रा. लि, त्यांचे सहकारी आणि अकाऊंटंट एस. भास्कररमन, तलवंडी साबो पॉवर लिमिटेड आणि अन्य विरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. चिनी कर्मचारी तलवंडी साबो पॉवर लिमिटेड कंपनीत तैनात होते. दिल्लीतील पीएमएलएच्या अंतर्गत विशेष न्यायालयाने १९ मार्च रोजी या तक्रारीची दखल घेतली. न्यायालयाने कार्ति यांच्यासह आरोपपत्रातील नमूद आरोपींना १५ एप्रिल रोजी न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

पंजाबच्या मनसामध्ये वीज परियोजना स्थापन करणाऱ्या तलवंडी साबो पॉवर लिमिटेड कंपनीसाठी काम करणाऱ्या २६३ चिनी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा व्हिसा मिळावा, यासाठी ‘कार्ति चिदंबरम यांनी निकटचे सहकारी एस. भास्कररमन यांच्या माध्यमातून ५० लाख रुपयांची लाच घेतली. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी गृह मंत्रालयाकडून व्हिसाच्या पुनर्वापराची मंजुरी मिळवण्यासाठी कार्ति चिदंबरम यांच्याशी संपर्क साधला. तिथे त्यांचे वडील पी. चिदंबरम केंद्रीय गृहमंत्री होते.

हे ही वाचा:

उत्तर प्रदेशमधील मदरसा शिक्षण कायदाच अवैध

कर्नाटक: काँग्रेसच्या दुसऱ्या यादीत १७ पैकी ११ उमेदवार मंत्र्यांचे नातेवाईक!

बिहार: कोसी नदीवरील निर्माणाधीन पुलाचा एक भाग कोसळला, एकाचा मृत्यू!

पंतप्रधान मोदींचे भूतानमध्ये भव्य स्वागत!

या प्रकरणी कंपनीने बनावट सेवांच्या माध्यमातून एंट्री ऑपरेटरला चेकच्या माध्यमातून ५० लाख रुपये दिले. एंट्री ऑपरेटरने बदल्यात कार्ति यांचे निकटचे सहकारी भास्कररमन यांना ५० लाख रुपये रोख दिले आणि त्यानंतर ५० लाख रुपयांची ही रोख रक्कम कार्ति यांच्याद्वारे नियंत्रित कंपनी ऍडव्हांटेज स्ट्रॅटेजिक कन्सल्टिंग प्रा. लि. कंपनीत गुंतवण्यात आली. गुंतवण्यात आलेल्या ५० लाख रुपयांचे मूल्य काळानुरूप १.५९ कोटी रुपये झाले आहे. ही रक्कम पीएमएलएच्या नियमानुसार, गुन्हेगारी कृत्य आहे,’ असा आरोप ईडीने केला आहे. मात्र कार्ति यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे सांगून त्यांनी एकाही चिनी नागरिकाला व्हिसा देण्यासाठी मदत न केल्याचा दावा केला आहे.