विजय यांच्या बैठकीचा व्हिडिओ व्हायरल; प्रशासनातील ‘रील कल्चर’वर प्रश्नचिन्ह

तमिळनाडूमध्ये एका सरकारी अधिकाऱ्याने तमिळगा वेट्री कळघम (टीव्हीके) चे प्रमुख विजय आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींमधील बैठकीचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर शेअर केल्याने वाद निर्माण झाला आहे. चेन्नई येथील तामिळनाडू सचिवालयात झालेल्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने संवादाचे चित्रीकरण करून ते सोशल मीडियावर अपलोड केल्याचा दावा ऑनलाइन समोर आल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले. एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने हे फुटेज रेकॉर्ड करून सोशल मीडिया रील म्हणून अपलोड केले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

संबंधित क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आणि वापरकर्त्यांकडून त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी या संवादाला पारदर्शकता आणि सुलभतेचे प्रतीक म्हणून गौरवले, तर काहींनी असे क्षण ऑनलाइन सार्वजनिकरित्या प्रसारित केले जावेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला. या घटनेशी संबंधित असलेल्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हिडिओ रेकॉर्ड करणारी व्यक्ती सरकारी अधिकारी नसून, तामिळनाडूतील दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे पुरस्कर्ते आणि एक प्रमुख समाजसेवक डॉ. पी. सिम्माचंद्रन आहेत. ते ‘तामिळनाडू डिफरंटली एबल्ड फेडरेशन चॅरिटेबल ट्रस्ट’ (TNDFCT) चे अध्यक्ष आहेत.

माहितीनुसार, डॉ. सिम्माचंद्रन यांनी सांगितले की, विजयची परवानगी घेतल्यानंतरच हा व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यात आला होता. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, हे फुटेज दिव्यांग हक्क गटांच्या बैठकीच्या संदर्भात घेण्यात आले होते आणि नंतर ते ऑनलाइन शेअर करण्यात आले. या घटनेमुळे सोशल मीडियावर व्यापक राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे, विशेषतः तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर विजय यांच्याकडे लोकांचे लक्ष मोठ्या प्रमाणात वेधले जात आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि शासकीय बैठकांमधील मजकुराचा सोशल मीडियावर वाढता वापर याविषयीच्या चर्चा अधिक तीव्र झाल्या आहेत.

हे ही वाचा:

बांगलादेशातील दूतावासात भारतीय अधिकाऱ्याचा आढळला मृतदेह

कारमधून प्रवास, रात्रीचे जेवण, कोलोसियममध्ये सेल्फी; पंतप्रधान मोदींचा इटली दौरा

फीफा वर्ल्ड कप २०२६ साठी ब्राझील संघात नेमारची पुनरागमन

यशासाठी त्याग आवश्यक, शॉर्टकट घेतला तर पोल उघडेल

समर्थकांनी या फुटेजला विजय यांच्या जनतेप्रती असलेल्या सहज उपलब्धतेचे आणि मोकळेपणाचे प्रतिबिंब म्हटले आहे, तर टीकाकारांनी असा युक्तिवाद केला की अशा रेकॉर्डिंगमुळे औपचारिक सरकारी संवाद प्रसिद्धी-केंद्रित सामग्रीमध्ये बदलण्याचा धोका आहे.