भारतातील गरिबांच्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल का घडला?

कधीकाळी “गरीबांचा देश” म्हणून ओळखला जाणारा भारत आता गरिबी निर्मूलनात जागतिक आघाडीवर पोहोचला आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारताने केवळ आर्थिक वृद्धी केली नाही, तर त्या वृद्धीचे फलित समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचवले. २०११-१२ मध्ये २७% लोकसंख्या तीव्र गरिबीत होती, ती २०२२-२३ मध्ये केवळ ५.३% इतकी राहिली – जागतिक बँकेच्या नव्या, कठोर निकषांनुसारही (ज्यात दररोजच्या गरजांसाठी आवश्यक उत्पन्नाची किमान मर्यादा वाढवण्यात आली आहे). ही घट आकड्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती धोरणात्मक बदल, डिजिटल क्रांती, सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांची प्रात्यक्षिक फलश्रुती आहे.

जागतिक बँकेने ९ जून २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, भारताने २०११-१२ ते २०२२-२३ या दहा वर्षांत १७.१ कोटी लोकांना तीव्र गरिबीतून बाहेर काढले आहे. ही कामगिरी जागतिक स्तरावर अत्यंत महत्त्वाची आणि कौतुकास्पद ठरते, कारण जगभरात गरिबी कमी करण्याचे प्रयत्न अनेक अडचणींमध्ये अडकलेले असताना, भारताने या दिशेने ठोस आणि परिणामकारक वाटचाल केली आहे. विशेष म्हणजे, जागतिक बँकेने या काळात “तीव्र गरिबी” (Extreme Poverty)ची व्याख्या अधिक कठोर केली होती म्हणजे दररोजच्या गरजांसाठी आवश्यक असलेल्या उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यात आली होती. अशा परिस्थितीतही भारताने ही उल्लेखनीय प्रगती साधली, ही बाब भारताच्या आर्थिक धोरणांची आणि गरिबी निर्मूलनाच्या प्रयत्नांना मिळाले यश म्हणावे लागेल.

२०११-१२ मध्ये जिथे देशातील २७.१ टक्के लोकसंख्या तीव्र गरीब होती, ती २०२२-२३ पर्यंत केवळ ५.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. गरिबीची व्याख्या कडक झाल्यावर सामान्यतः गरीबांची संख्या वाढते किंवा गरिबीत घट झाल्याचे प्रमाण कमी दिसते. परंतु भारतात उलट घडले. कठोर निकष असतानाही गरिबी घटली, याचा अर्थ केवळ गरिबीच्या सीमारेषेवरील काही लोकांची स्थिती सुधारली नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या जीवनमानात खरा, खोल आणि कायमस्वरूपी बदल घडवून आणण्यात भारत यशस्वी ठरला. ही बाब देशातील विकासाचे इंजिन किती ताकदवान होते आणि धोरणे किती ठोस होती, याचे प्रत्यंतर देते.

हा बदल सहज घडलेला नाही. १९७०च्या दशकात काँग्रेस सरकारने “गरिबी हटाव” अशी घोषणा दिली होती, पण प्रत्यक्ष कृती आणि परिणाम या दिशेने फारसे झाले नाहीत. घोषणांच्या पलीकडे जाऊन गरिबी दूर करण्यासाठी आवश्यक असलेली व्यापक धोरणं, तंत्रज्ञानाचा वापर, थेट लाभ हस्तांतरण, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती या गोष्टींमध्ये ते सरकार अपयशी ठरले. याउलट, गेल्या दहा वर्षांत भाजप सरकारने केवळ घोषणांपुरती मर्यादा ठेवली नाही, तर त्यांना क्रियाशीलतेत रूपांतरित केलं. गरिबांसाठी घरकुल योजना, गॅस कनेक्शन, शौचालय, अन्नसुरक्षा, आरोग्य विमा, डिजिटायझेशन आणि आर्थिक समावेशन अशा अनेक स्तरांवर काम करत गरीबांचे जीवनमान उंचावले.

गेल्या काही दशकांत जागतिक बँकेने गरिबी रेषेचा स्तर वेळोवेळी सुधारित केला आहे, कारण जागतिक अर्थव्यवस्था, जीवनावश्यक वस्तूंचा खर्च आणि विविध देशांतील नागरिकांच्या खरेदीशक्तीत सतत बदल होत असतो. सुरुवातीला १९९६ मध्ये ही रेषा $१.०० प्रतिदिन होती, ती २००५ मध्ये $१.२५, २०११ मध्ये $१.९० (2011 PPP) आणि २०२२ मध्ये $२.१५ (2017 PPP) इतकी करण्यात आली. २०२५ च्या जूनपासून ती आणखी वाढवून $३.०० प्रतिदिन (2021 PPP) करण्यात आली आहे. पी.पी.पी. (PPP) म्हणजे परचेसिंग पॉवर पॅरिटी. वेगवेगळ्या देशांमधील चलनांची वस्तूंच्या तुल्य किंमतीनुसार सामायिक केलेली मूल्ये. यामुळे महागाईच्या दरांतील व जीवनशैलीतील फरक लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय तुलनांची अचूकता वाढते.

याव्यतिरिक्त, जागतिक बँक कमी-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी (Lower-Middle-Income Countries – LMIC) आणि उच्च-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी (Upper-Middle-Income Countries – UMIC) स्वतंत्र गरिबी रेषा देखील निर्धारित करते. LMIC साठी ही मर्यादा सध्या $४.२० (पूर्वी $३.६५) आणि UMIC साठी $८.३० (पूर्वी $६.८५) इतकी आहे. यामुळे संबंधित देशांतील गरिबीचे अधिक वास्तववादी चित्र समोर येते. भारतासारख्या LMIC देशात केवळ $२.१५ रेषा वापरणे अपर्याप्त ठरू शकते, कारण त्या रेषेखालील व्यक्तींची संख्या जरी कमी असली, तरी $४.२० रेषेच्या तुलनेत गरिबीचे प्रमाण अजूनही मोठे राहते.

“तीव्र गरिबी” ही संकल्पना ही केवळ आर्थिक आकडेवारी नसून, ती जीवनाची एक न्यूनतम गुणवत्ता आणि मानवी गरजांचे निदर्शक आहे. त्यामुळे ही रेषा किती आहे यापेक्षा, ती मोजण्यासाठी वापरण्यात येणारी पद्धती, त्यामागील नवे ज्ञान आणि ती संकल्पना बदलणाऱ्या सामाजिक वास्तवाला कशी उत्तर देते, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

या पार्श्वभूमीवर, भारताने १७.१ कोटी लोकांना तीव्र गरिबीतून बाहेर काढले, हे यश केवळ एका रेषेच्या खालील लोकसंख्येतील घट नाही, तर हे अर्थशास्त्रीय संकल्पनांच्या आणि सामाजिक सुधारणांच्या संगमाचे जिवंत उदाहरण आहे.

हे ही वाचा:

केदारनाथ हेलिकॉप्टर अपघात : यवतमाळच्या जायसवाल कुटुंबातील तीन सदस्यांचा मृत्यू

ट्रंप यांनी इराणला काय दिला इशारा ?

पीएम मोदी यांचा कॅनडा दौरा

राजोरीमध्ये सीमेजवळ संशयास्पद हालचाली

गरिबीमुक्त भारताच्या दिशेने: एक प्रेरणादायी वाटचाल

भारताची २०११-१२ ते २०२२-२३ या दशकातील गरिबीविरोधी वाटचाल ही जागतिक पातळीवर एक अत्यंत सकारात्मक उदाहरण ठरते. या काळात १७.१ कोटी लोक तीव्र गरिबीतून बाहेर आले, हे केवळ एक आर्थिक आकड्याचे चित्र नाही, तर विकास आणि सामाजिक न्यायाच्या दिशेने भारताच्या वाटचालीचे सशक्त प्रमाण आहे.

एकीकडे जागतिक बँकेने “तीव्र गरिबीची” व्याख्या अधिक कठोर करत ही रेषा $१.९० वरून $२.१५ पर्यंत वाढवली, तरीही भारताने त्या निकषांनुसार गरिबी घटवली. दुसऱ्या बाजूला, अनेक देश अजूनही मूलभूत गरजांसाठी धडपडत आहेत, अशावेळी भारताचे हे यश विशेष ठळक ठरते.

या यशामागील काही महत्त्वाचे घटक:

धोरणात्मक सातत्य आणि नियोजन:

२०१४ नंतर गरिबीविरोधी कार्यक्रम केवळ घोषणाबाजीत अडकले नाहीत, तर त्यांना ठोस अंमलबजावणीचा आधार मिळाला. गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी वित्त सहाय्य योजना); कौशल्य भारत अभियान (किंवा स्किल इंडिया – दोन्ही प्रचलित आहेत) यांसारख्या योजनांनी रोजगारनिर्मिती, घरे, आरोग्य व सुरक्षिततेच्या क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने बदल घडवून आणले.

डिजिटायझेशन आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT):

डिजिटल इंडिया अभियानामुळे लाभार्थ्यांना थेट बँक खात्यात पैसा मिळू लागला. त्यामुळे भ्रष्टाचारात घट झाली आणि सरकारी योजनांचा परिणाम प्रत्यक्ष गरिबांपर्यंत पोहोचला.

आरोग्य आणि शिक्षणावर भर:

‘आयुष्मान भारत’ सारख्या आ रोग्य योजनेमुळे गरीब कुटुंबांवर येणारा आर्थिक भार कमी झाला. शिक्षण क्षेत्रात समग्र शिक्षा अभियान, पौष्टिक आहार (मध्यान्ह भोजन योजना) यांसारख्या योजना ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मुलांसाठी उपयोगी ठरल्या.

महागाई नियंत्रण व अन्नसुरक्षा:

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने मुळे कोट्यवधी गरीब कुटुंबांना मोफत धान्य मिळाले. कोरोनाच्या काळात ही योजना आधारस्तंभ ठरली. यासोबतच मागील दशकात महागाई तुलनेने नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला यश आले.

कृषी व ग्रामीण विकास:

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, e-NAM, सौर पंप योजना यांसारख्या योजनांनी शेतकऱ्यांना थेट मदत केली. ग्रामीण पायाभूत सुविधा, रस्ते, वीज, स्वच्छता यावर विशेष भर दिल्यामुळे ग्रामीण गरिबीतील घट शक्य झाली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा बदलताना…

पूर्वी भारताकडे “गरिबांचा देश”, “विकसनशील राष्ट्र” म्हणून पाहिले जात होते. मात्र आज भारत केवळ जागतिक मंचावर एक मजबूत अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जात नाही, तर सामाजिक सुधारणा आणि समावेशक विकासाचा यशस्वी मॉडेल म्हणूनही त्याकडे पाहिले जाते.

विशेषतः आफ्रिका, दक्षिण आशिया आणि लॅटिन अमेरिका खंडातील अनेक विकसनशील देश भारताचा हा अनुभव आणि धोरणे अभ्यासू लागले आहेत. South-South Cooperation अंतर्गत भारताने स्वतःचे अनुभव आणि योजना इतर देशांना शेअर करणे सुरू केले आहे. गेल्या दशकात भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा एका गरिब, मागास आणि सामाजिकदृष्ट्या विषमतेने ग्रासलेल्या राष्ट्रातून झपाट्याने बदलत गेली आहे.