कोरोनामुळे अनाथ झालेल्यांना वेगळे मोफत शिक्षण कसे देणार?

राज्य सरकारने कोरोनामुळे ज्यांचे पालक गेलेत, अशा मुलांसाठी आता मोफत शिक्षण देण्याचे ठाकरे सरकारने ठरवले आहे. बारावीपर्यंत राज्यसरकार त्यांना मोफत शिक्षण देणार आहे. यात नवीन ते काय असा सवाल आता भाजपने केलेला आहे. पालिका शाळांमध्ये आधीच मोफत शिक्षणाची सोय असताना अजून काय मोफत सरकार देणार असा खडा सवाल आता भाजपकडून करण्यात येत आहे. याआधी अनेक राज्यांनी अनाथ मुलांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या. महाराष्ट्र सरकारला याबाबत आता जाग आलेली आहे हेही नसे थोडके.

हे ही वाचा:

बिल्डर युसूफ लकडावाला याला ईडीने केली अटक 

बॉलीवूडला पडली वीर सावरकरांची भुरळ, लवकरच येणार बायोपिक

‘मोदी सरकारची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी भारतात राजकीय कुरघोडी’

सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात सिद्धार्थ पिठाणीला अटक

कोरोनामुळे पालक गमावलेली इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रायोजित करण्याचा महाराष्ट्र शासनाने प्रस्ताव ठेवला आहे. कोविड – १९ मध्ये अनाथ झालेल्या इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या मुलांचा खर्च उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग उचलेल, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यात आला. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून म्हटले की, मुलांसाठी बारावीपर्यंतच्या मोफत शिक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकार घेणार आहे.

महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, यापूर्वी तहकूब झालेल्या राज्यातील १२ वीच्या बोर्ड परीक्षेचा निर्णय एका आठवड्यात घेण्यात येईल. सध्या कोरोनामुळे १२ वी परीक्षेसाठी पर्याय शोधला जात आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होईल.

यापूर्वी केरळ सरकारनेही पदवीपर्यंत अनाथ मुलांना तात्काळ मदत म्हणून ३ लाख रुपयांचे विशेष पॅकेज आणि अनाथ मुलांना मासिक २ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली असल्याचे मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन यांनी सांगितले. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीर, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि झारखंड सरकारने कोरोनामुळे ज्यांचे पालक मरण पावले त्यांच्या मुलांसाठी आर्थिक पाठबळ व मोफत शिक्षणाची घोषणा केली.

कोरोनात पालकत्व हरवलेल्या अनाथ झालेल्या मुलांना दिल्ली सरकारने दरमहा २ हजार ५०० रुपये जाहीर केले आहेत, तर मध्य प्रदेशात दरमहा ५ हजार रुपये आणि छत्तीसगडला पहिली ते आठवीपर्यंत ५०० आणि नववीपासून १००० रुपये वेतन दिले जाईल.

केवळ ही राज्येच नव्हे तर इन्स्टिट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च इंडियाने (आयसीआरआय) निर्णय घेतला आहे की ते कोविड- १९ मध्ये आपले पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रायोजित करतील.