‘आता रद्द करण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना निवडणुकीतील काळ्या पैशांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने होती. मात्र प्रामाणिकपणे विचार केल्यास ही योजना मागे घेतल्याचा प्रत्येकाला पश्चात्ताप होईल,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
एएनआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधानांनी निवडणूक रोख्यांबाबत भाष्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना यावर्षी १५ फेब्रुवारी रोजी रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेला ‘घटनाबाह्य’ व नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे नमूद केले होते. ‘निवडणूक योजनेत त्रुटी नव्हत्या, असे आपण कधीही म्हटले नव्हते,’ असे स्पष्ट करून त्यांनी विरोधी पक्षांवर निवडणूक रोख्यांबाबत असत्य बाबी पसरवण्याचा आरोप केला.
‘आपल्या देशात काळ्या पैशांच्या माध्यमातून निवडणुका लढवल्या जातात, ही दीर्घकाळापासूनची चर्चा आहे. निवडणुकीत खर्च होतो, हे कोणीही नाकारू शकत नाही, सर्व पक्ष, उमेदवार खर्च करतात आणि लोकांकडून पैसे घ्यावे लागतात. माझा पक्षही पैसे खर्च करतो. सर्व पक्ष खर्च करतात. त्यामुळे आपल्या निवडणुका या काळ्या पैशांपासून मुक्त आणि पारदर्शक होतील, यासाठी काय करता येईल, या विचाराने आम्ही ही योजना आणली. हाच यामागचा आमचा शुद्ध हेतू होता. आणि आम्हाला हा मार्ग सापडला. आम्ही असा दावा करत नाही की, हाच सर्वोत्तम उपाय होता,’ असे मोदी यांनी स्पष्ट केले. ‘यापूर्वी भाजपने सर्व राजकीय देणग्या धनादेशाद्वारे घेण्याचा निर्णय घेतला, परंतु व्यावसायिकांनी भीती व्यक्त केली. त्यांनी राजकीय पक्षाला किती योगदान दिले आहे हे अशा प्रकारे सरकारांना कळेल आणि “त्यांना त्रास होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली,’ असे मोदी म्हणाले.
‘मला आठवते, नव्वदच्या दशकात, भाजपला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. आमच्याकडे हा नियम होता म्हणून पैसे नव्हते. ज्यांना द्यायचे होते त्यांना तसे करण्याची हिंमत नव्हती. मला हे सर्व माहीत होते. आता पाहा. जर निवडणूक रोखे नसतील तर पैसा कसा आला आणि कुठे गेला हे शोधण्याची ताकद कोणत्या यंत्रणेकडे आहे,’ असा प्रश्न पंतप्रधान मोदी यांनी विचारला.
‘हेच निवडणूक रोख्यांचे यश आहे. निवडणूक रोखे होते, त्यामुळे तुम्हाला कोणत्या कंपनीने पैसे दिले, कसे दिले, कुठे दिले याचा माग काढला जात आहे. या प्रक्रियेत जे घडले ते चांगले होते की वाईट हा वादाचा मुद्दा असू शकतो. मी कधीच म्हणत नाही की निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत काही त्रुटी नव्हती. मात्र जेव्हा ते प्रामाणिकपणे विचार करतील तेव्हा प्रत्येकाला निवडणूक रोखे मागे घेण्याचा पश्चात्ताप होईल,’ असे ते म्हणाले. जेव्हा संसदेत निवडणूक रोखे योजनेवर चर्चा झाली तेव्हा आता त्यावर भाष्य करणाऱ्यांपैकी काहींनी त्याला पाठिंबा दिला होता, याची आठवण त्यांनी करून दिली.
हे ही वाचा:
सलमान खानच्या घराबाहेर गोळीबार करणाऱ्यांना गुजरातमधून अटक
मीरारोडमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांचा संताप; चिकन दुकानदाराने ४ वर्षांच्या मुलीवर केला अत्याचार
जातीचा खुुळखुळा, करी देश खिळखिळा!
अरविंद केजरीवालांचा तिहारमधील मुक्काम लांबला; न्यायालयीन कोठडीत वाढ
‘निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून तीन हजार कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना निधी दिला. यातील २६ कंपन्यांवर ईडी, प्राप्तिकर विभाग, सीबीआय यांसारख्या यंत्रणांची कारवाई झाली आहे. त्यापैकी १६ कंपन्यांवर कारवाई झाली तेव्हा त्यांनी निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. या कंपन्यांकडून निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून केवळ ३७ टक्के निधी भाजपला, तर ६३ टक्के निधी विरोधी पक्षांना मिळाला आहे,’ असा दावा पंतप्रधान मोदी यांनी केला.
ईडी आणि सीबीआय यांसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या छाप्यांचा वापर निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला राजकीय देणगी सुनिश्चित करण्यासाठी केला जात असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांचे मोदी यांनी खंडन केले.
