शरियत कायदा, १९३७ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि भारतीय दंड संहिता ४९४ (बहुविवाहासाठी शिक्षा) रद्द करण्याच्या मागणीशी संबंधित अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःकडे स्थानांतरित केल्या आहेत.
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या एका पीठाने हिंदू पर्सनल लॉ बोर्डानुसार दाखल याचिकेवर सुनावणी करून ऍटर्नी जनरल यांना नोटीस पाठवली होती. अश्विन कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ व केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये समान मुद्दे असल्याने ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात स्थानांतरित करण्याची मागणी केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली होती.
सोमवारी सुनावणीदरम्यान न्या. सूर्यकांत आणि न्या. केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठासमोर स्पष्ट करण्यात आले की, नोटीस जाहीर करूनही प्रतिवादी उपस्थित राहिले नाहीत. हे मुद्दे घटनात्मक पीठासमोर विचाराधीन असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ याचिकेला स्वतःकडे स्थानांतरित केले आणि याला प्रलंबित प्रकरणाशी जोडले.
उपरोक्त रिट याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आलेले मुद्दे मोठ्या प्रमाणावर सन २०१८मध्ये दाखल रिट याचिकेत समाविष्ट आहेत, जे घटनात्मक पीठासमोर विचाराधीन आहेत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे रिट याचिकेला या न्यायालयात स्थानांतरित करणे योग्य समजत आहोत आणि २०१८च्या रिट याचिकेला याच्याशी जोडत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली!
पाकिस्तानी हवाईहल्ल्याला तालिबानचे सडेतोड प्रत्युत्तर!
मोफत काम करण्यास नकार दिल्याने मजुरांच्या झोपड्या पेटवल्या!
तामिळनाडूत पीएमकेची ‘एनडीए’ला साथ; भाजपासोबत युती करून जागावाटप निश्चित
बहुविवाह आणि निकाह हलालाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक पीठासमोर प्रलंबित आहेत. सन २०१८मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या पीठाने या याचिकांना पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले होते.
