अमेरिकेत ट्रम्प यांनी अलीकडेच अध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यावर लगेचच त्या देशातील अवैध स्थलांतरितांना हुडकून देशाबाहेर घालवून देण्याच्या कारवाईला उच्च प्राथमिकता देण्याचे ठरवले आहे. योग्य कागदपत्रे नसलेले सुमारे १८००० भारतीयही तिथे राहात असून त्यांना योग्य त्या तपासणीनंतर भारतात परत घेण्याची तयारी आपण दाखवली आहे. आता या संदर्भात आपल्या देशातील अवैध घुसखोर – बांगलादेशी आणि रोहिंग्ये यांच्या प्रश्नाकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधणे अपरिहार्य ठरते. जर आपण अमेरिकेसारख्या देशात अवैध प्रवेश करून तिथे बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या भारतीयांना परत घेण्याची
तयारी दाखवतो, तर आपल्या इथल्या बेकादेशीर घुसखोरांना, अनेक वर्षे इथे बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्यांना परत पाठवणे क्रमप्राप्त आहे.
दिल्लीमध्ये सध्या विधानसभा निवडणुकांचे वातावरण असल्याने बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध कोण अधिक कडक उपाययोजना करेल, हे दाखवण्याची आम आदमी पक्ष आणि भाजप मध्ये जणू स्पर्धा आहे. सध्या सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षाने गेल्याच महिन्यात दिल्ली महानगर पालिकेच्या माध्यमातून, “पालिकेच्या सर्व शाळांतून अवैध बांगलादेशी नागरिकांच्या मुलांचे प्रवेश रोखण्याचे , तसेच अशा मुलांच्या नागरिकत्वाविषयी संशय असल्यास पोलिसांना कळवण्याचे” आदेश दिले. त्याच सुमारास नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी दिल्लीतील सर्व शासकीय विभाग व पोलीस यंत्रणेतील उच्च अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (एन सी आर) बेकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशींना हुडकून काढून त्यांच्यावर उचित कारवाई करण्याचे आदेश दिले. आपण या विषयी किती गंभीर आहोत, हे स्पष्ट करण्यासाठी नायब
राज्यपालांनी आदेशांची अनुपालन तातडीने केली जाण्यावर भर दिला. त्यामुळे १४ बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिक डिसेम्बर २०२४ मध्ये दिल्लीतून त्यांच्या मायदेशी परत पाठवले गेले. लगोलग महाराष्ट्रातही बेकायदेशीर रित्या मुंबईत / राज्यात राहणाऱ्या बांगलादेशींना हुडकून परत पाठवले जाईल अशा घोषणा झाल्या. पण हा प्रश्न केवळ निवडणुकांच्या निमित्ताने उपस्थित केला जाणे योग्य नाही.
संपूर्ण देशाच्या संदर्भात हा बेकायदा घुसखोरीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून तो कणखरपणे हाताळला जायला हवा. आसामचे उदाहरण महत्वाचे आहे. तिथे १९७१ च्या बांगलादेश युद्धाच्या आधी प्रचंड संख्येने बांगलादेशी निर्वासित आले, आणि त्यांनी आसामच्या राजकारणाला एक वेगळीच दिशा दिली. आसाम गण संग्राम परिषदेने (भाजप प्रणीत रा.लो.आ. चा तत्कालीन सदस्य) अत्यंत चिकाटीने अवैध घुसखोरीचा प्रश्न लावून धरला आणि पंतप्रधान राजीव गांधींबरोबर झालेल्या प्रसिद्ध आसाम करारात १९७१ च्या युद्ध समाप्तीनंतर आलेले बांगलादेशी बेकायदेशीर असून त्यांना नागरिकत्व न देता परत पाठवले जाईल, हे स्पष्ट केले गेले. आज आसाम हे एकमेव राज्य असे आहे, जिथे राष्ट्रीय नागरिकत्व सूची (National Register of
Citizenship) ही संकल्पना राबवली जात आहे. इतरत्र ती अजून तरी तेव्हढ्या गांभीर्याने अमलात आणली गेलेली नाही. काही कारणाने तात्पुरती स्थगित असल्यासारखी आहे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपकडून निवडणुकीत विजय मिळाल्यास बेकायदा बांगलादेशींना हुडकून परत पाठवले जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले होते. पण सत्तेत आल्यावर प्रत्यक्षात तसे न करता, त्या ऐवजी राष्ट्रीय नागरिकत्व सूची (National Register of Citizenship) अमलात आणण्याचे ठरवले, ज्यामुळे अवैध बांगलादेशी आपोआपच हुडकले जातील, वगळले जातील. पण ती प्रक्रिया देशभर राबवली न जाता, सध्या तरी केवळ आसाम पुरतीच राबवली जात आहे. आपल्या देशात सीमेपलीकडून आत येणाऱ्या व्यक्तींसाठी मुख्यत्वे तीन कायदे अमलात आहेत; – १९२० चा भारतीय पासपोर्ट कायदा, १९३९ चा परदेशी व्यक्ती नोंदणी कायदा, आणि १९४६ चा परकीय व्यक्ती कायदा. पण वस्तुस्थिती हीच आहे, की बांगलादेश बरोबर असलेली आपली सीमा (सुमारे चार हजार पेक्षा जास्त किलोमीटर लांबीची) अजून तरी सील केली गेली नसल्याने, १९७१ च्या बांगलादेश युद्धानंतरही लाखो बांगलादेशी अवैधरीत्या इकडे येत आहेत. एकदा देशात प्रवेश झाला, की या ना त्या मार्गाने – रेशन कार्डे, जन्म दाखले, शाळा प्रवेश / शाळा सोडल्याचे दाखले – अशी खोटी कागदपत्रे मिळवून, त्या आधारे पुढे काही काळाने नागरिकत्वाची खोटी प्रमाणपत्रे मिळवली जातात.
इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की भारताने निर्वासितांविषयी असलेल्या कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय करारावर (१९५१ चा आंतरराष्ट्रीय निर्वासित करार किंवा त्याची १९६७ ची सुधारित आवृत्ती) अजूनतरी सही केलेली नाही. त्यामुळे शेजारच्या देशातून येणाऱ्या निर्वासितांना आश्रय देण्यास आपण कोणत्याही कराराने बांधील नाही. असे असूनही आज आपल्याकडे सुमारे दोन कोटी बेकायदा बांगलादेशी निर्वासित (की घुसखोर ?) – देशभर पसरलेले आहेत, आणि साधारण लाखभर रोहिंग्ये – दिल्ली आणि जम्मू येथील छावण्यांतून राहात आहेत. यांना हुडकून काढून अधिकृतपणे परत पाठवले जाणे आवश्यक आहे. तसे करण्यापासून आपल्याला कोणताही आंतरराष्ट्रीय करार रोखू शकत नाही.
शेजारी देशांच्या बरोबर असलेल्या आपल्या सीमा व्यवस्थित बंद – सील केल्या जाव्यात असे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी देश स्वतंत्र झाला, त्यावेळीच कळकळीने, पोटतिडीकेने सांगितले होते. पण त्यांच्या इतर अनेक सूचनांकडे झाले, तसेच दुर्लक्ष याही सूचनेकडे केले गेले. बांगलादेशाची आपल्या बरोबरची सीमा वेळीच सील केली गेली असती, तर आज हा प्रश्न इतका जटिल झाला नसता. अजूनही Better late than never या इंग्रजी सूक्तिनुसार, बांगलादेशची सीमा भक्कमपणे बंद करावी. आपली राजस्थानातील पाकिस्तानबरोबर असलेली सीमा सुरक्षितपणे (उच्च दाबाच्या विद्युत तारांसह) बंद असल्याने तिथून घुसखोरी पूर्णतः बंद आहे.
हे ही वाचा:
भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या सात बांगलादेशींना अटक!
टोरेस घोटाळा : सीईओ तौसीफ रियाझच खरा सूत्रधार, झाली अटक
ठाकरेंच्या स्वबळावर पवारांची बत्ती !
भारत सध्या जागतिक पातळीवर बऱ्याच बाबतीत सातत्याने तिसरे / चौथे स्थान राखून आहे. उदाहरणार्थ अलीकडेच आपण अंतराळात दोन उपग्रहांची यशस्वी जोडणी करून, तसे करण्याची क्षमता असलेला जगातला चौथा देश बनलो. चंद्रावर यशस्वीरित्या यान उतरवणे, मंगळयान मोहीम अत्यंत कमी खर्चात, पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी करणे, यातून आपण अंतराळ क्षेत्रात दबदबा निर्माण केला आहे. आपली अर्थव्यवस्था चौथ्या स्थानावर येण्याच्या बेतात आहे. त्यामुळे या संदर्भात ट्रम्प यांच्या बेकायदा स्थलांतरित विषयक धोरणाकडे लक्ष वेधणे उपयुक्त ठरेल. ते अशासाठी, की आपण आता या घुसखोरीच्या प्रश्नाला अधिक खंबीरपणे, कठोरपणे हाताळण्याची गरज आहे. जर अमेरिका त्या देशातल्या बेकायदा स्थलांतरितांना हुडकून परत पाठवू शकते, तर आपण का नाही ? इतर अनेक क्षेत्रात जसे आपण तिसरे चौथे स्थान गाठले आहे किंवा गाठत आहोत, त्याच प्रमाणे बेकायदा घुसखोरांना हाताळण्याच्या बाबतीतही आपण जागतिक क्रमवारीत उच्च स्थान मिळवायला हवे.
संपूर्ण देशभर अवैध बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून परत पाठवले जाण्याची मोहीम उच्च प्राथमिकतेने राबवली जायला हवी. मोठ्या शहरांतून महानगरपालिका अधिकारी, जिल्ह्यांतून जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीसप्रमुख, अशा उच्च अधिकाऱ्यांच्या कार्यनिष्पादन अहवालात (Performance Appraisal) – त्यांनी किती अवैध बांगलादेशी / परदेशी घुसखोरांना हुडकून परत पाठवले, हा एक महत्वाचा मुद्दा असावा. संपूर्ण शासकीय यंत्रणेच्या उच्च प्राथमिकता (Top Agenda) यादीमध्ये हा मुद्दा असावा. सामान्य नागरिकांसाठी “अवैध बांगलादेशी दाखवा, बक्षीस मिळवा”, अशी योजना आणायला हरकत नाही. सुमारे दोन कोटी हा अवैध बांगलादेशी घुसखोरांचा आकडा राज्यसभेत सरकारकडून दिला गेलेला आहे, – हे लक्षात घेतल्यास अशा उपायांची तातडीने अंमलबजावणी होणे किती आवश्यक आहे, हे सहज पटेल.
