गेल्या अनेक वर्षात समान नागरी कायद्याची चर्चा देशभरात होत आहे. उत्तराखंड या राज्याने याबाबत ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तराखंड राज्याने समान नागरी कायदा राज्यात लागू केला आहे. त्यासाठी समान नागरी कायद्याचे पोर्टल त्यांनी सुरू केले आहे आणि तशी घोषणा सोमवारी केली. हा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे.
या घोषणेवेळी धामी म्हणाले की, समाजातील भेदभाव मिटविण्यासाठी समान नागरी कायद्याची आवश्यकता होती. सर्व नागरिकांना समान अधिकार देण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलले आहे. खऱ्या अर्थाने महिलांचे सशक्तीकरण या कायद्यामुळे होऊ शकते. हलाला, बहुविवाह, बाल विवाह, ट्रिपल तलाकसारख्या अत्यंत वाईट चालीरीती कायमच्या संपण्यास मदत होईल. पण या कायद्यातून कलम ३४२ नुसार नमूद करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमातींना दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यांचे हक्क अबाधित राहावेत हा हेतू आहे.
हे ही वाचा:
विवाहासाठी ग्रीसच्या पेनेलोपने निवडले प्रयागराज, महाकुंभात सिद्धार्थसोबत घेतली सप्तपदी!
महाकुंभ: गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री योगींनी केले संगमात स्नान!
छत्रपती संभाजी महाराजांपेक्षा ‘लेझीम’ प्रकार मोठा नाही!
समान नागरी कायदा हा कुणाच्याही विरोधात नाही. त्यामुळे कुणालाही लक्ष्य करण्याचा हेतू त्यामागे नाही.
धामी म्हणाले की, जर या कायद्याचे श्रेय कुणाला द्यायचे असेल तर ते देवभूमी उत्तराखंडच्या जनतेला द्यावे लागेल, ज्यांनी आमचे सरकार येण्यासाठी आपले आशीर्वाद दिले. हा कायदा मंजूर करून आम्ही घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना खऱी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. या क्षणापासून हा कायदा उत्तराखंडमध्ये लागू होत आहे. शिवाय, राज्यातील सगळ्या महिलांना समान हक्क यातून प्राप्त होत आहेत.
प्रत्येक धर्मात, पंथात त्यांचे स्वतंत्र कायदे, नियम आहेत त्यांचे प्रमाणीकरण करण्याचा आणि त्या सगळ्या एकसमानता असावी हा यामागील उद्देश आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा, लिव्ह इन रिलेशनशिप अशा अनेक मुद्द्यांवर हा कायदा उत्तर ठरणार आहे. सगळ्यांना सारखेच संपत्ती अधिकार मिळणआर आहेत. मुलांचे हक्कही यामुळे अबाधित राहणार आहेत.
या कायद्यानुसार २१ वर्षांचा मुलगा आणि १८ वर्षांची मुलगी जे मानसिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, त्यांनाच विवाहाचा अधिकार असेल,
