२७ जानेवारी रोजी उत्तराखंड हे समान नागरी संहिता लागू करणारे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. गुजरात सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील एकसदस्यीय नागरी संहितेचा (यूसीसी) मसुदा तयार करण्यासाठी पाच सदस्यीय समितीची घोषणा केली.
गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, समान नागरी संहितेचा (यूसीसी) मसुदा तयार करण्यासाठी आणि कायदा तयार करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समिती ४५ दिवसांत त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल, त्याआधारे सरकार निर्णय घेईल.
हेही वाचा..
महाकुंभ चेंगराचेंगरी प्रकरण: अफवा पसरवणाऱ्या ८ जणांविरुद्ध एफआयआर!
अतुल भातखळकरांनी घेतली त्यांच्या १०१ वर्षांच्या आजीची सदिच्छा भेट!
जात सर्वेक्षण करून काँग्रेसने स्वतःच्या पायावर मारला धोंडा!
मुंबई महापालिकेचा ७४,४२७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर!
पटेल पुढे म्हणाले की भारतीय राज्यघटना “नागरिकांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी” आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली या वर्षी आपण संविधानाची ७५ वर्षे साजरी करत आहोत. समान नागरी संहिता देशभरात लागू करणे हे त्यांचे ध्येय आहे जेणेकरून सर्वांना समान अधिकार मिळतील. एएनआयने पटेल यांच्या हवाल्याने सांगितले.
कलम ३७० रद्द करणे आणि तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्याचा उल्लेख करून पटेल म्हणाले, कलम ३७० रद्द करणे, वन नेशन वन इलेक्शन आणि तिहेरी तलाकबाबत दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जात आहेत. त्याच दिशेने मोदीजींचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी गुजरात सतत कार्यरत आहे. सरकार सर्वांना समान हक्क आणि संधी सुनिश्चित करण्यासाठी काम करत आहे. समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये निवृत्त आयएएस अधिकारी सीएल मीना, अधिवक्ता आर सी कोडेकर, शिक्षणतज्ज्ञ दक्षेश ठकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्या गीता श्रॉफ यांचा समावेश आहे.
समान नागरी संहिता कायदा २०२४ जो त्यांच्या धर्माचा विचार न करता राज्यातील सर्व रहिवाशांना लागू होतो, बहुपत्नीत्व आणि बालविवाहावर देखील बंदी घालतो. हा कायदा संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ आणि ३६६ (२५) अन्वये अधिसूचित केलेल्या अनुसूचित जमाती आणि भाग XXI अंतर्गत संरक्षित व्यक्ती आणि समुदायांना लागू होत नाही. UCC च्या मुख्य तरतुदी आणि उद्दिष्टांमध्ये विवाहाशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया सोपी, सुव्यवस्थित आणि पारदर्शक बनवणे समाविष्ट आहे. वैयक्तिक हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करताना कायदा सामाजिक सौहार्दाला प्रोत्साहन देतो. यात विवाहासाठी पात्रता निकष परिभाषित केले आहेत की कोणत्याही पक्षाला जिवंत जोडीदार नसावा, असे पीटीआयने वृत्त दिले आहे.
विवाह आणि घटस्फोटाशी संबंधित UCC चा एक अध्याय स्पष्टपणे सांगतो की स्त्री आणि पुरुष यांनी लग्नासाठी पात्र वय गाठले असेल आणि लग्नाच्या वेळी कोणत्याही पक्षाचा जोडीदार राहत नसेल तर विवाह सोहळा/करार केला जाऊ शकतो. दोघेही मानसिकदृष्ट्या निरोगी आणि लग्नाला संमती देण्यास सक्षम असावेत, असे त्यात म्हटले आहे.
UCC नुसार, पुरुषाचे कायदेशीर विवाह वय २१ वर्षे आणि महिलेचे १८ वर्षे असावे आणि दोन्ही पक्ष प्रतिबंधित संबंधांच्या कक्षेत नसावेत. UCC देखील ६० दिवसांच्या आत विवाह नोंदणी अनिवार्य करते. तथापि, केवळ नोंदणी न केल्यामुळे विवाह अवैध मानला जाणार नाही, असे UCC म्हणते. २६ मार्च २०१० पासून कायद्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत झालेल्या विवाहांची नोंदणी सहा महिन्यांच्या आत करावी लागेल, असे त्यात म्हटले आहे. २६ मार्च २०१० पूर्वी झालेले विवाह देखील नोंदणी करू शकतात (अनिवार्य नाही) जर त्यांनी सर्व कायदेशीर पात्रता पूर्ण केली असेल. ज्या व्यक्तींनी नियमांनुसार आधीच त्यांचे लग्न नोंदणीकृत केले आहे त्यांना पुन्हा नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही, परंतु त्यांना पोचपावती द्यावी लागेल, असे पीटीआयने वृत्त दिले आहे.
