बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांच्या घुसखोरीविरोधात भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी जोरदार मोहीम उघडली आहे. अशा घुसखोरांना बनावट जन्मदाखले देण्यात येत असल्याच्या अनेक तक्रारी त्यांनी केलेल्या आहेत. त्यांच्या या तक्रारींमुळे आता मालेगावमध्ये अशाच पद्धतीने घुसखोरांना बनावट जन्मदाखले देण्याचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. त्यातून जवळपास ३००० असे बनावट जन्मदाखले रद्द करण्यात आले आहेत आणि त्या प्रकरणातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात किरीट सोमय्या यांनी ही माहिती आपल्या एक्स हँडलवरून दिली आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की, बांगलादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्याप्रकरणी तहसीलदारांनी गेल्या वर्षी म्हणजे २०२४मध्ये फसवणुकीने देण्यात आलेले सर्व २९७९ विलंबित/ उशिराचे जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक बांगलादेशी व अपात्र लोकांनी बनावटी कागदपत्रांच्या आधाराने मालेगाव, भारतात जन्म झाल्याचे जन्म प्रमाणपत्र मिळवले होते.
सोमय्या यांनी ही माहितीही दिली आहे की, मालेगाव बांगलादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा तहसीलदार कार्यालयातील कारकून भरत शेवाळे आणि लिपिक विजय अंभोरे यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच फरार तहसीलदार नितीन देवरे, नायब तहसीलदार संदीप धारणकर, कारकून भरत शेवाळे, लिपिक विजय अंबोरे आणि रेहान शेख यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
सोमय्या यांनी सुरू केलेल्या या मोहिमेला जबरदस्त यश मिळाले असून अशी बनावट कागदपत्रे बनवणाऱ्या टोळ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे.
सदर जन्मदाखले रद्द करण्यात आल्याचे सरकारी पत्रही त्यांनी शेअर केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, भारत सरकार राजपत्र ११ ऑगस्ट २०२३ द्वारे जन्म-मृत्यु नोंदणी कायदा १९६९ कलम १३ मध्ये सुधारणा करुन उशिराने जन्म-मृत्यु ची नोंद होणेबाबतचे आदेश देण्याचे अधिकार हे जिल्हा दंडाधिकारी/उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेले कार्यकारी दंडाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने मा. जिल्हादंडाधिकारी नाशिक यांचे कडील संदर्भीय 2 च्या आदेशान्वये जन्ममृत्यु नोंद होणेबाबतचे आदेश देणेसाठी नाशिक जिल्हयातील तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रासाठी अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. मात्र या कार्यालयाकडील संदर्भीय क्र. 3 च्या आदेशान्वये सदरचे अधिकार तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी तहसिल कार्यालयातील नायब तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत.
खासदार किरीट सोमैय्या यांनी जिल्हा दंडाधिकारी यांचेकडे दाखल केलेल्या तक्रारी तसेच शासनास प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने शासनाने संदर्भीय क्र. 4 अन्वये उशिराने जन्मनोंदी बाबत देण्यात आलेल्या आदेशांच्या चौकशीसाठी “विशेष तपास समिती नियुक्त केलेली आहे.
हे ही वाचा:
बांगलादेशी घुसखोरांच्या मददगारांवर जमालगोटा कारवाई सुरू…
विराट हा सर्वोत्तम वनडे खेळाडू…मायकेल क्लार्कने केली स्तुती
भारतीय शेअर बाजाराचे दमदार पुनरागमन
एमके स्टॅलिन आणि अण्णामलाई यांच्यात ‘भाषेवरून’ जुंपली
जिल्हा दंडाधिकारी नाशिक यांनी त्यांचेकडीन संदर्भीय पत्र क्र. ५ अन्वये कळविलेले आहे की, जिल्हादंडाधिकारी यांनी कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसिलदार यांना प्रदान केलेले अधिकार, तहसिलदार यांनी त्यांचे अधिनस्त नायब तहसिलदार यांना पुनर्प्रदान करण्याची तरतुद कायद्यामध्ये नाही. सबब सदरचे अधिकार पुनर्प्रदान केलेबाबत बेकायदेशीर आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावेत तसेच उशिराने जन्म- मृत्युची नोंद होणेबाबतचे आदेश नायब तहसिलदार यांनी अधिकार बाहय वितरीत केलेले आहेत. सदरचे अधिकार बाहय व आक्षेपार्ह आदेशांवर जन्ममृत्यु नोंदणी कायदा १९६९ मधील कलम १५ अ न्यायोचित कार्यवाही करणेबाबत जन्ममृत्यु नोंदणी निबंधक, महानगरपालिका मालेगाव व पंचायत समिती मालेगाव यांना कळविणेबाबत सूचना दिलेल्या आहेत.
जन्ममृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ मधील कलम १५ मध्ये नमुद केले आहे की, “निबंधकाने यां अधिनियमांशी ठेवलेल्या कोणत्याही नोंद पुस्तकातील जन्माची किवा मृत्यूची कोणतीही नोंद प्रारुप किंवा आशय या दृष्टीने चुकीची आहे, अथवा ती कपटाने किंवा अयोग्यरीतीने करण्यात आली आहे असे, निबंधकाची खात्री होईल अशा रीतीने शाबीत करण्यात आले तर कोणत्या शर्तीवर व कोणत्या परिस्थितीत अशा नोंदी दुरुस्त किंवा रद्द करता येतील. त्या संबंधी राज्यशासन करील अशा नियमांच्या अधीनतेने, निबंधकास मूळ नोंदीत कोणताही फेरबदल न करता, समासात योग्य ती नोंद करून ती चूक दुरुस्त करता येईल किंवा नोंद रद्द करता येईल आणि, तों समासातील नोंदीजवळ स्वाक्षरी करून त्याच्या जोडीला त्यावर दुरुस्ती चा किवा रद्द केल्याचा दिनांक घालील.”
तरी तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी मालेगाव यांचे कार्यालयातील नायब तहसिलदार, अप्पर तहसिलदार यांनी जन्ममृत्यु नोंदणी कायदा १९६९ मधील कलम १३ अन्वये उशिराने जन्ममृत्यु नोंदीचे आदेश निर्गमीत केलेल्या आदेश प्राप्त व्यक्तीची यादी आपणाकडेस जन्ममृत्यु नोंदणी कायदा १९६९ मधील कलम १५ अन्वये कार्यवाही साठी पाठविण्यात येत आहेत. तरी आपले स्तरावरुन पुढील नियमोचित कार्यवाही करावी, ही विनंती.
