अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये केंद्र सरकारने भारताच्या सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टमला नवी गती देण्यासाठी ४०,००० कोटी रुपये इतक्या मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0’ मुळे देशातील सेमीकंडक्टर क्षमतांचा विस्तार झाला असून, आता त्याच धर्तीवर ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ सुरू करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे भारताची जागतिक टेक आणि मॅन्युफॅक्चरिंग साखळीतील भूमिका अधिक भक्कम होईल.
अर्थमंत्री म्हणाल्या, “इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 मुळे भारताच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील क्षमतांचा विस्तार झाला आहे. यालाच पुढे नेत, उपकरणे आणि साहित्य निर्मिती, फुल- स्टॅक विकास, भारतीय IP डिझाइन आणि सप्लाय चेन बळकट करण्यासाठी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 सुरू करण्यात येईल.” पुढे त्यांनी स्पष्ट केले की, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 केवळ चिप उत्पादनापुरता मर्यादित न राहता, डिझाइनपासून ते उपकरणे, साहित्य आणि पुरवठा नेटवर्कपर्यंत संपूर्ण व्हॅल्यू चेन आत्मनिर्भर करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.
निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, भारतातील सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील वेगाने वाढणाऱ्या संधी लक्षात घेऊन सरकारने या क्षेत्रासाठीचा निधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या सेमीकंडक्टर ग्रोथचा फायदा घेण्यासाठी खर्च वाढवून ४०,००० कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले. या गुंतवणुकीमुळे देशांतर्गत उत्पादन, तांत्रिक नवोन्मेष आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा:
कर्तव्य भवनात तयार करण्यात आलेला ‘तीन’ कर्तव्यांवर आधारित अर्थसंकल्प!
भारताला बायोफार्मास्युटिकल हबमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी ‘बायोफार्म शक्ती’
निर्मला सीतारमण यांची कांजीवरम साडी! काय आहे संदेश?
भारत इराण ऐवजी व्हेनेझुएलाकडून कच्चे तेल आयात करेल!
सीतारमण यांनी पुढे सांगितले की, “तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी उद्योगांच्या नेतृत्वाखाली संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रांवरही भर देण्यात येईल.” याचा उद्देश भारतात विकसित होणारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम केवळ भांडवलावर आधारित न राहता ज्ञान आणि कौशल्यावर आधारित असावे, हा आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राबाबत बोलताना अर्थमंत्री यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट्स मॅन्युफॅक्चरिंग योजनेचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की २२,९९९ कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक खर्चासह सुरू झालेल्या या योजनेला उद्योगांकडून अपेक्षेपेक्षा अधिक सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. अर्थमंत्री यांच्या मते, या योजनेअंतर्गत आधीच लक्ष्याच्या दुप्पट गुंतवणूक प्रतिबद्धता मिळाल्या असून, भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनावरील वाढता विश्वास यामुळे स्पष्ट होतो.
