सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशनच्या त्या जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्याच्या अधिकार आणि हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले. नऊ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने वारंवार विचारले की वकिलांच्या एका संघटनेने धार्मिक परंपरांशी संबंधित प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय का घेतला?
सबरीमाला पुनर्विचार संदर्भाची सुनावणी करताना, भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठ, ज्यात न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना, एम.एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमनुल्लाह, अरविंद कुमार, ए.जी. मसीह, प्रसन्ना बी. वराले, आर. महादेवन आणि जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश होता. याचिकाकर्ता संघटनेच्या वतीने उपस्थित वकील रवि प्रकाश गुप्ता यांना न्यायाधीशांनी कठोर प्रश्न विचारले.
“तुम्ही कोण आहात? तुम्हाला या सर्व गोष्टींशी काय संबंध आहे?” असे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी विचारले आणि वारंवार हा प्रश्न उपस्थित केला की एखादी ‘कायदेशीर संस्था’ पूजा करण्याचा अधिकार कसा दावा करू शकते किंवा मंदिराच्या परंपरांना कसे आव्हान देऊ शकते.
“यातून काय फायदा झाला आहे?” असे न्यायाधीशांनी पुढे विचारले आणि ज्या पद्धतीने ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
हे ही वाचा:
महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांवर आरबीआयचा दंड
‘मी हरले नाही, राजीनामा देणार नाही…आमचा नैतिक विजय झालाय!’
सोन्याच्या दरात हलकी घसरण; १० ग्रॅमसाठी दर ₹१.४९ लाखांच्या आसपास
सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबतही चिंता व्यक्त केली की, या संघटनेने कोणत्याही औपचारिक ठरावाद्वारे या प्रकरणाला मान्यता दिली होती का, जेव्हा वकिलांनी या बाबत स्पष्टता नसल्याचे सांगितले, तेव्हा न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी टिप्पणी केली की हे प्रकरण “कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याव्यतिरिक्त काहीच नाही” असे वाटते.
सर्वोच्च न्यायालयाने याकडेही लक्ष वेधले की संघटनेचे तत्कालीन अध्यक्ष नौशाद अली हे कथितपणे फक्त ‘नावापुरते अध्यक्ष’ होते, ज्यांना या प्रकरणाची कोणतीही माहिती नव्हती. न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी टिप्पणी केली की, जर ते प्रत्यक्ष सहभागी असते, तर “ते ही जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी उपलब्ध नसते.”
या जनहित याचिकेचा आधार वृत्तपत्रांच्या अहवालांवर आणि मंदिराच्या परंपरांशी संबंधित दाव्यांवर असल्याचे नमूद करत, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली की, अशा प्रकारच्या सामग्रीला “सरळसरळ फेटाळले गेले पाहिजे होते।”
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यावरही आक्षेप घेतला की जे लोक एखाद्या देवतेवर विश्वास ठेवत नाहीत, ते धार्मिक परंपरांवर प्रश्न कसे उपस्थित करू शकतात? न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी टिप्पणी केली की, ज्यांना देवावर श्रद्धा नाही, ते स्थापित ‘नियम’ (परंपरा) संपवण्याचा प्रयत्न करू शकत नाहीत; तसेच अशा प्रयत्नांना कोणतेही संवैधानिक न्यायालय प्रोत्साहन देऊ शकत नाही।
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, ही जनहित याचिका सबरीमाला मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर असलेल्या बंदीला आव्हान देण्यासाठी दाखल करण्यात आली होती. त्यांनी पूर्वीच्या प्रतिज्ञापत्रे आणि अहवालांचा हवाला दिला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की मंदिरातील देवता महिलांच्या प्रवेशाला परवानगी देत नाहीत.
वकील गुप्ता यांनी असा युक्तिवाद केला की, अशा प्रकारचे दावे “स्त्रीत्वाचा अपमान” आहेत आणि संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ च्या विरोधात आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, जेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी स्वीकारली गेली आणि २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील संविधान पीठाने सर्व वयोगटातील महिलांना साबरीमाला येथे प्रवेशाची परवानगी देणारा निर्णय दिला, तेव्हा ‘लोकस’ (प्रकरणात पक्षकार होण्याचा अधिकार) हा मुद्दा अप्रासंगिक झाला होता.
एका टप्प्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वकील गुप्ता यांना ऐतिहासिक दाव्यांमध्ये न अडकण्याची चेतावणी दिली; विशेषतः त्यांनी भगवान अयप्पा यांचा उगम बौद्ध धर्माशी संबंधित असू शकतो असा युक्तिवाद केल्यावर न्यायालयाने त्यांना सांगितले की त्यांनी आपले युक्तिवाद केवळ कायदेशीर प्रश्नांपुरतेच मर्यादित ठेवावेत.
संपूर्ण सुनावणीदरम्यान, नऊ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने स्पष्ट केले की ते २०१८ च्या निर्णयाच्या तथ्यात्मक अचूकतेचा पुनर्विचार करणार नाहीत आणि वकिलांना केवळ त्यांच्या समोर ठेवलेल्या संवैधानिक मुद्द्यांवरच युक्तिवाद करण्याचे आवाहन केले.
ही सुनावणी सबरीमाला निर्णयाशी संबंधित व्यापक संवैधानिक प्रश्नांवरील चर्चेचा भाग आहे, ज्यामुळे २०१८ च्या निर्णयानंतर केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झाले होते. सर्वोच्च न्यायालय सध्या धार्मिक स्वातंत्र्य आणि इतर मूलभूत अधिकारांमधील संबंधांशी संबंधित व्यापक मुद्द्यांचा विचार करत आहे; यात धार्मिक परंपरांवरील न्यायालयीन पुनरावलोकनाची मर्यादा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ अंतर्गत धार्मिक पंथांच्या अधिकारांचा व्याप्ती यांचा समावेश आहे.
