२०३५ पर्यंत भारत बनणार सेमीकंडक्टर महासत्ता!

भारताला जागतिक सेमीकंडक्टर महासत्ता बनवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि नीती आयोगाने मोठा रोडमॅप तयार केला आहे. २०३५ पर्यंत भारताने सेमीकंडक्टर क्षेत्रात जागतिक स्तरावर मजबूत स्थान मिळवावे, यासाठी तब्बल १२० ते १५० अब्ज डॉलरची मूल्यसाखळी उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. स्मार्टफोन, संगणक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रिक वाहने, संरक्षण क्षेत्र आणि दूरसंचार यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पाया असलेल्या सेमीकंडक्टर उद्योगात भारताला केवळ ग्राहक न राहता उत्पादक आणि निर्यातदार देश बनवण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी आराखडा आहे.

नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘फ्युचर ऑफ इंडियाज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री’ या अहवालात भारतासमोर असलेल्या संधी आणि आव्हानांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. सध्या भारतातील सेमीकंडक्टरची सुमारे ९० ते ९५ टक्के गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च होते. तसेच जागतिक पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण झाल्यास भारतीय उद्योगांवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे चिप उत्पादनातील आत्मनिर्भरता ही केवळ आर्थिक गरज नसून राष्ट्रीय सुरक्षेशीही संबंधित बाब असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
बकरी ईदनिमित्त बोलावून १७ वर्षीय हिंदू युवकावर केले चाकूने वार; तरुणाचा मृत्यू

राजौरीत ‘ऑपरेशन शेरवाली’! घनदाट जंगलात दहशतवाद्यांचा शोध सुरू

अहवालानुसार २०३५ पर्यंत भारतातील सेमीकंडक्टर बाजारपेठेचा आकार सुमारे २०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो. या वाढत्या मागणीचा फायदा घेण्यासाठी देशात अत्याधुनिक उत्पादन केंद्रे, डिझाइन सुविधा, संशोधन प्रयोगशाळा आणि पॅकेजिंग युनिट्स उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यासाठी पुढील दहा वर्षांत १३५ ते १८० अब्ज डॉलरपर्यंत गुंतवणुकीची गरज भासणार आहे. खासगी उद्योगांचा विश्वास वाढवण्यासाठी सरकारने एकूण गुंतवणुकीपैकी किमान एकतृतीयांश निधी स्वतः उपलब्ध करून द्यावा, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.

या रोडमॅपमध्ये पाच प्रमुख स्तंभांवर भर देण्यात आला आहे. त्यामध्ये अत्याधुनिक संशोधन आणि डिझाइन, धोरणात्मक गुंतवणूक, प्रगत उत्पादन आणि पॅकेजिंग, कुशल मनुष्यबळ विकास तसेच विश्वासार्ह आंतरराष्ट्रीय भागीदारी यांचा समावेश आहे. भारताला अॅडव्हान्स्ड पॅकेजिंग आणि ओएसएटी क्षेत्रातील जागतिक केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कंपाऊंड सेमीकंडक्टर्स आणि वाइड-बँडगॅप तंत्रज्ञानातही भारताला आघाडीवर नेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. १०० हून अधिक प्रगत सेमीकंडक्टर डिझाइन आयपी विकसित करण्याचे लक्ष्यही निश्चित करण्यात आले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत हा रोडमॅप सादर करण्यात आला. जागतिक पातळीवर भू-राजकीय बदल, पुरवठा साखळीतील पुनर्रचना आणि विश्वासार्ह उत्पादन क्षमतेसाठी सुरू असलेल्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर भारतासमोर मोठी संधी उपलब्ध असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. भारताकडे मोठी ग्राहक बाजारपेठ, तांत्रिक कौशल्य असलेले मनुष्यबळ आणि वाढती इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षमता असल्यामुळे हा उद्योग देशाच्या आर्थिक विकासाला नवे बळ देऊ शकतो.

तज्ज्ञांच्या मते, सेमीकंडक्टर हे २१व्या शतकातील सर्वात महत्त्वाचे तंत्रज्ञान मानले जाते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संरक्षण व्यवस्था, आरोग्य उपकरणे, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि स्मार्ट उत्पादन क्षेत्राचा पाया याच चिप्सवर आधारित आहे. त्यामुळे भारताने या क्षेत्रात मजबूत उपस्थिती निर्माण केल्यास देशाची तांत्रिक सार्वभौमता वाढेल, रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताची भूमिका अधिक प्रभावी बनेल. २०३५ पर्यंत भारताला जागतिक सेमीकंडक्टर मूल्यसाखळीतील अपरिहार्य भागीदार बनवण्याचे हे स्वप्न आता प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.