जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मे २०२६ मध्ये दोन दिवसांच्या नॉर्वे दौऱ्यावर होते, तेव्हा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी टोला लगावत विचारले की, नॉर्वेने त्यांच्या “वैयक्तिक विनंतीला” मान्यता देऊन गौतम अदानी यांना पेन्शन निधीच्या काळ्या यादीतून काढून टाकले का? काही आठवड्यांनंतर वादग्रस्त नॉर्वेजियन पत्रकार हॅले लिन्ग स्वेन्ड्स यांनी सांगितले की, नॉर्वे आणि भारतीय शिष्टमंडळामध्ये अदानी यांच्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नव्हती.
१९ मे रोजी राहुल गांधी यांनी एक्सवर एक पोस्ट प्रसिद्ध केली होती. त्यात त्यांनी २७ फेब्रुवारीच्या “नॉर्वेच्या सार्वभौम निधीने अदानी ग्रीन एनर्जीमधील गुंतवणूक काढून घेतली” आणि १८ मेच्या “पंतप्रधान मोदी यांचा नॉर्वे दौरा – ४३ वर्षांतील पहिला भारतीय पंतप्रधानांचा दौरा” या बातम्यांचे छायाचित्र शेअर केले.
पण मोदींवर टीका करण्याच्या घाईत राहुल गांधी यांनी त्यांनी शेअर केलेल्या छायाचित्रात नॉर्वेऐवजी स्वीडनचा ध्वज असल्याचेही तपासले नाही. राहुल गांधींनी लिहिले होते की, “आजकाल आम्हाला खूप चांगली माहिती मिळते. मोदीजी, अदानींना नॉर्वेच्या पेन्शन निधीच्या काळ्या यादीतून काढण्यासाठी केलेली तुमची वैयक्तिक विनंती नॉर्वेने मान्य केली का?”
We get very good information these days.
Modi ji, did Norway agree to your personal request to remove Adani from their pension fund black list? pic.twitter.com/UK9PKD514r
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 19, 2026
९ जून रोजी राहुल गांधी यांच्या या पोस्टचा उल्लेख करताना हेल्ले लिंग यांनी, ज्यांना मोदींना नॉर्वे दौऱ्यात प्रश्न विचारण्याच्या प्रयत्नामुळे भारतीय विरोधक आणि उदारमतवादी गटांचा पाठिंबा मिळाला होता, राहुल गांधींचा दावा खोटा ठरवला.
लिन्ग म्हणाल्या की, मोदींच्या नॉर्वे दौऱ्यानंतर त्यांनी नॉर्वे सरकारला विचारले होते की भारतीय शिष्टमंडळाने अदानी आणि त्यांच्या कंपन्यांबाबत चर्चा केली होती का. त्यावर नॉर्वे सरकारने सांगितले की, मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी, दौऱ्यादरम्यान किंवा त्यानंतर अशा कोणत्याही चर्चा झाल्या नव्हत्या.
त्या म्हणाल्या, “म्हणून मी मोदींच्या भेटीनंतर सरकारला याबाबत विचारले. नॉर्वे सरकारने सांगितले की अदानी आणि त्यांच्या कंपन्या भारतीय शिष्टमंडळासोबतच्या कोणत्याही चर्चेचा भाग नव्हत्या.”
हे ही वाचा:
ममतांना नवा दणका; खासदार सुष्मीता देव यांनी सोडला पक्ष
पश्चिम आशियातील तणावाचा अमेरिकेला आर्थिक लाभ
पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला; १३ ठार
मुंबईहून भरारी, जगभर आंब्यांची स्वारी!
नॉर्वेच्या पेन्शन निधीने अदानींना काळ्या यादीतून ‘काढले’ का?
राहुल गांधी यांनी दावा केला होता की नॉर्वेचा सार्वभौम संपत्ती निधी, म्हणजेच गव्हर्नमेंट पेन्शन फंड ग्लोबल जो नॉग्रेस बँक इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंटद्वारे व्यवस्थापित केला जातो, त्याने अदानींना काळ्या यादीतून काढले.
परंतु जगातील सर्वात मोठ्या शेअर बाजार गुंतवणूकदाराने अदानी किंवा त्यांच्या कंपन्यांना कोणत्याही काळ्या यादीतून काढले नव्हते. उलट, मे २०२४ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान नॉर्वेच्या निधीने अदानी समूहातील आणखी कंपन्यांना वगळले.
मे २०२४ मध्ये निधीने अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोनला वगळले. कारण म्हणून युद्ध किंवा संघर्षाच्या परिस्थितीत व्यक्तींच्या हक्कांचे गंभीर उल्लंघन होण्याचा अस्वीकार्य धोका असल्याचे नमूद करण्यात आले. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये निधीनेअदानी ग्रीन एनर्जीला “गंभीर भ्रष्टाचार किंवा गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांबाबतच्या चिंतेमुळे” वगळण्याची घोषणा केली.
हा निर्णय नोव्हेंबर २०२५ मध्ये घेण्यात आला होता, परंतु त्याची घोषणा फेब्रुवारी २०२६ मध्ये करण्यात आली. फेब्रुवारी २०२३ मध्येही नॉर्वेच्या सरकारी पेन्शन निधीने पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासनाशी संबंधित जोखमींचा हवाला देत अदानी समूहातील तीन कंपन्यांमधील आपली गुंतवणूक काढून घेतली होती.
मोदी नॉर्वेला अदानींसाठी मध्यस्थी करण्यासाठी गेले होते का?
राहुल गांधी यांचा आरोप होता की, भारतीय पंतप्रधान अधिकृत दौऱ्यावर अदानींसाठी मध्यस्थी करण्यासाठी गेले होते. अदानी कंपन्यांना निधीतून वगळण्याच्या निर्णयाला मोदींच्या नॉर्वे दौऱ्याशी जोडून विरोधकांनी “तडजोड केलेले पंतप्रधान” असा प्रचार केला. मात्र वास्तव वेगळे होते. मोदींचा मे २०२६ मधील तीन युरोपीय देशांचा दौरा मूळतः मे २०२५ मध्ये होणार होता.
मूळ योजनेनुसार मोदी १३ ते १७ मे २०२५ दरम्यान क्रोएशिया, नॉर्वे आणि नेदरलँड्स या देशांना भेट देणार होते. परंतु ऑपरेशन सिंदूर आणि पहलगाम हल्ल्यानंतरच्या परिस्थितीमुळे हा दौरा रद्द करण्यात आला. नंतर हा दौरा मे २०२६ मध्ये पुन्हा निश्चित करण्यात आला.
नॉर्वेच्या निधीने २०२२ पासून अदानी समूहाविरुद्ध विविध कारवाया केल्या आहेत, परंतु मोदींनी त्यात कधीही हस्तक्षेप केला नाही. मोदी नॉर्वेतून परत आल्यावरही अदानी कंपन्या निधीच्या वगळलेल्या यादीतच आहेत. हेल्ले लिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, अदानी किंवा त्यांच्या कंपन्या भारत-नॉर्वे अधिकृत चर्चेचा भाग नव्हत्या. त्यामुळे मोदींच्या दौऱ्याचा अदानींशी संबंध असल्याचा दावा खोटा ठरतो.
मोदी संयुक्त पत्रकार परिषदेनंतर मंचावरून निघत असताना त्यांनी विचारले होते, “पंतप्रधान मोदी, जगातील सर्वात मुक्त प्रसारमाध्यमांकडून तुम्ही प्रश्न का घेत नाही?” मोदींनी उत्तर न देता तेथून प्रस्थान केले.
यानंतर राहुल गांधी यांनीही त्या घटनेचा उल्लेख करून लिहिले होते, “लपवण्यासारखे काही नसले तर घाबरण्यासारखे काही नसते. काही प्रश्नांपासून पळ काढणारा पंतप्रधान जगाला दिसला तर भारताच्या प्रतिमेचे काय होते?”
संपूर्ण प्रकरणात – नॉर्वेच्या निधीने अदानी कंपन्यांना वगळणे, मोदींचा नॉर्वे दौरा आणि राहुल गांधींचा “वैयक्तिक विनंती” हा टोला – विरोधकांनी घटनाक्रम आणि कारणसंबंध यांचा विपर्यास करून कटकारस्थानाचा कथित दावा पुढे केल्याचे या लेखात म्हटले आहे. लेखानुसार, राहुल गांधी यांनी वारंवार अर्धसत्ये, संकेत आणि आरोपांच्या आधारे मोदी आणि अदानी यांच्यातील कथित संबंधांबाबत राजकीय टीका केली आहे.
